वृत्तसंस्था
टोकियो : Trump अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प जपानवर अमेरिकन तांदळासाठी बाजारपेठ खुली करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. यामुळे, जपानचे मुख्य वाटाघाटीकार रयोसेई अकाजावा यांनी त्यांचा अमेरिका दौरा रद्द केला आहे.Trump
निक्केई एशियाच्या वृत्तानुसार, अकाजावा २८ ऑगस्ट रोजी वॉशिंग्टन डीसीला भेट देणार होते. परंतु ट्रम्प यांनी अमेरिकन तांदूळ खरेदी करण्यासाठी दबाव आणल्यानंतर त्यांना हा दौरा रद्द करावा लागला.Trump
अमेरिकेनेही भारतावर असाच दबाव आणला होता. अमेरिकेची इच्छा होती की भारताने त्यांच्या मांसाहारी गायींचे दूध खरेदी करावे. तसेच, भारताने त्यांच्या शेतकऱ्यांसाठी त्यांची बाजारपेठ खुली करावी. परंतु भारताने याला स्पष्टपणे नकार दिला होता.Trump
यानंतर अमेरिकेने भारतावर २५% कर लादला, जो नंतर ५०% पर्यंत वाढला.
अमेरिकेकडून शुल्क कमी होण्याची आशा नाही, म्हणून दौरा रद्द
निक्केई एशियाच्या मते, अकाजावा यांना त्यांच्या दौऱ्यात अमेरिकेकडून जपानी उत्पादनांवरील कर कमी करण्याची लेखी प्रतिज्ञा मिळावी, अशी इच्छा होती, परंतु जेव्हा हे स्पष्ट झाले की असे होणार नाही, तेव्हा त्यांनी दौरा रद्द केला.
अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांनी निक्केई एशियाला सांगितले की, ट्रम्प यांनी प्रथम जपानवर शुल्क कमी करण्यासाठी दबाव आणला आणि नंतर कृषी उत्पादनांच्या आयातीत वाढ करण्यासाठी अटी घातल्या.
त्या बदल्यात, जपानला आशा होती की, अमेरिका ऑटोमोबाईल्सवरील टॅरिफ बोजा कमी करेल, परंतु ट्रम्पकडून या संदर्भात कोणतेही ठोस आश्वासन मिळाले नाही.
जपानचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेचा हा दृष्टिकोन त्यांच्या देशांतर्गत धोरणांमध्ये हस्तक्षेप आहे.
अकाजावा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, अजूनही अनेक मुद्दे आहेत. ज्यावर अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर पुढील चर्चा आवश्यक आहे.
जोपर्यंत चर्चा सुरू आहे तोपर्यंत ते अमेरिकेचा दौरा पुढे ढकलत आहेत, परंतु भविष्यात ते पुन्हा जाण्याची शक्यता आहे, असे त्यांनी सांगितले.
दावा- जपानने तांदळाचा कोटा ७५% ने वाढवण्यास सहमती दर्शवली आहे.
अहवालानुसार, जर जपानने अमेरिकेकडून तांदळाची खरेदी वाढवली, तर त्यामुळे त्यांच्या शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते. यामुळे कृषी समुदायालाही राग येऊ शकतो.
दरम्यान, व्हाईट हाऊसने दावा केला की, जपानने जुलैमध्येच अमेरिकेच्या तांदळाच्या आयात कोट्यात ७५% वाढ करण्यास सहमती दर्शविली होती. नंतर, जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, त्यांचा देश अमेरिकेच्या दबावाखाली आपल्या शेतकऱ्यांच्या हिताचा त्याग करणार नाही.
अमेरिका आणि जपान एकमेकांवर विश्वास ठेवत नाहीत.
जपान आणि अमेरिका यांच्यातील चर्चेतील मुख्य समस्या म्हणजे एकमेकांवरील विश्वासाचा अभाव असे तज्ज्ञांचे मत आहे. जपानने त्यांच्या ५५० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीच्या आश्वासनाचे लेखी करारात रूपांतर करावे, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे.
त्याच वेळी, जपान म्हणत आहे की जर त्यांना लेखी हमी हवी असेल, तर अमेरिकेला हे देखील लेखी द्यावे लागेल की जपानी वाहनांवरील १५% कर त्वरित लागू केला जाणार नाही.
दुसऱ्या महायुद्धापासून जपान आणि अमेरिका हे जवळचे मित्र राहिले आहेत. १९५१ च्या सुरक्षा करारानुसार, जपानच्या संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकावर आहे, तर आशियातील अमेरिकेच्या सामरिक उपस्थितीचा जपान हा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
अमेरिकेने जपानकडून १४८ अब्ज डॉलर्सची आयात केली
आर्थिक दृष्टिकोनातूनही दोन्ही देशांमधील संबंध खूप मजबूत आहेत. आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये अमेरिकेने जपानमधून सुमारे १४८ अब्ज डॉलर्सची आयात केली, तर जपानने अमेरिकेला फक्त ८० अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली.
जपानचा सर्वात मोठा निर्यात क्षेत्र म्हणजे कार आणि ऑटो पार्ट्स, जे अमेरिकन ऑटोमोबाईल बाजारपेठेतील सुमारे एक तृतीयांश आहे. याशिवाय, इलेक्ट्रॉनिक्स, यंत्रसामग्री आणि प्रगत तंत्रज्ञानाशी संबंधित उत्पादने देखील जपानी निर्यातीचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत.
जपानची अर्थव्यवस्था अनेक बाबतीत अमेरिकेवर अवलंबून आहे. पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी याला ‘राष्ट्रीय संकट’ म्हटले आहे. जपानने अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्याबद्दल बोलले आहे, परंतु लष्करी युतीमुळे वाटाघाटी करण्यास भाग पाडले जात आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App