Trump : ट्रम्प यांनी 24 तासांत जागतिक टॅरिफ वाढवून 15% केले, काल अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफ रद्द केले होते

By, Pravin Wankhade - February 22, 2026 08:00:03

0

वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन डीसी : Trump अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक शुल्क (टॅरिफ) 10% वरून 15% पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर लावलेले शुल्क (टॅरिफ) रद्द केले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भारतावर लावण्यात आलेले 18% प्रतिगामी शुल्क (रेसिप्रोकल टॅरिफ) देखील आता अवैध घोषित झाले आहे.Trump

खरं तर, ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत IEEPA कायद्याचा वापर करून एप्रिल 2025 मध्ये जगातील सुमारे 100 देशांवर शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली होती.Trump

सर्वोच्च न्यायालयाने 6-3 च्या बहुमताने निर्णय देताना सांगितले की, ट्रम्प यांना IEEPA कायद्याचा वापर करण्याचा अधिकार नाही. हा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना नसून केवळ संसदेला आहे.Trump

न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर 3 तासांनी ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी जगभरातील देशांवर नवीन कायद्याचा (कलम-122) वापर करून नवीन शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली आहे.Trump

महाराष्ट्रातल्या राजकीय धबडग्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मात्र दिल्लीतल्या AI समिटमध्ये मुशाफिरी; महाराष्ट्रासाठी महत्त्वपूर्ण करार आणि घोषणा

24 फेब्रुवारीपासून 15% शुल्क (टॅरिफ) लागू होईल.

ट्रम्प यांनी एका आदेशावर स्वाक्षरी करून जगभरातील देशांवर 15% शुल्क (टॅरिफ) लावले आहे. हे शुल्क 24 फेब्रुवारीपासून लागू होईल.

त्यांनी शुल्क (टॅरिफ) अवैध ठरवणाऱ्या न्यायाधीशांवरही टीका केली. ट्रम्प म्हणाले- मला न्यायालयातील काही न्यायाधीशांची लाज वाटते. ते देशासाठी कलंक आहेत, त्यांच्यात आपल्या देशासाठी योग्य काम करण्याची हिंमत नाही. भारतासोबतच्या व्यापार करारावर ट्रम्प म्हणाले की, या करारात कोणताही बदल होणार नाही. पंतप्रधान मोदी माझे चांगले मित्र आहेत.

ट्रम्प यांच्या पत्रकार परिषदेतील ठळक मुद्दे…

सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले टॅरिफ लागू करण्यासाठी मला संसदेची गरज नाही. मी हे राष्ट्राध्यक्षांना मिळालेल्या अधिकारांद्वारे लागू करू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयात परताव्याबद्दल कोणतीही स्पष्ट गोष्ट सांगितलेली नाही. त्यामुळे अमेरिकन सरकार कोणत्याही कंपनीला टॅरिफच्या स्वरूपात वसूल केलेले पैसे परत करणार नाही.
न्यायाधीशांनी खूपच निकृष्ट निर्णय दिला आहे. मला वाटते की आता या प्रकरणावर पुढील दोन वर्षे न्यायालयात खटला चालेल. आम्ही पुढील ५ वर्षे न्यायालयातच राहू.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर परदेशी शक्तींचा परिणाम झाला आहे. जर टॅरिफ लावले नाहीत, तर परदेशी देश काही उद्योगांमध्ये अमेरिकेच्या पुढे जात राहतील.
टॅरिफ लावण्याचे हे पाऊल अनेक वर्षांपूर्वीच्या राष्ट्राध्यक्षांनी उचलायला हवे होते. त्यांनी आपल्या देशाला कमकुवत होऊ दिले आणि इतर देशांना फायदा घेऊ दिला.

कलम 122 द्वारे ट्रम्प नवीन टॅरिफ लावतील

कलम 122 हा अमेरिकेच्या एका कायद्याचा भाग आहे, ज्याला ‘ट्रेड ॲक्ट ऑफ 1974’ असे म्हटले जाते. हा कायदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना अधिकार देतो की, जर देशाला अचानक व्यापार तूट किंवा आर्थिक संकटाचा धोका असेल, तर ते तात्काळ आयातीवर टॅरिफ लावू शकतात.

या अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष दीर्घ चौकशी प्रक्रियेशिवाय तात्पुरत्या स्वरूपात टॅरिफ लावू शकतात. सामान्यतः हा टॅरिफ 150 दिवसांपर्यंत लागू राहू शकतो. या काळात सरकार परिस्थितीचा आढावा घेते आणि पुढील निर्णय घेते.

एनबीसी न्यूजच्या मते, जगातील सर्व व्यापारी भागीदार देशांवर 10% चा एकसमान जागतिक टॅरिफ लावण्याचा अर्थ असा होईल की, ज्या देशांवर जास्त टॅरिफ लावला आहे, तो आपोआप कमी होईल.

काही उत्पादनांना सूट देण्यात आली आहे, जसे की काही कृषी उत्पादने (बीफ, टोमॅटो, संत्री), महत्त्वाची खनिजे, औषधे, काही इलेक्ट्रॉनिक्स आणि प्रवासी वाहने. ट्रम्प प्रशासनाने सांगितले की, हे शुल्क जुन्या शुल्काची जागा घेईल आणि ते अधिक पैसे कमावण्याचा प्रयत्न करत राहतील.