Trump’s : ट्रम्प यांच्या जन्मसिद्ध नागरिकत्वाच्या आदेशाला तिसऱ्यांदा स्थगिती; फेडरल कोर्टाने म्हटले- हे संविधानाविरुद्ध

By, Pravin Wankhade - July 27, 2025 08:00:28

0

वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन : Trump’s जर एखाद्या मुलाचे पालक अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहत असतील तर त्याला अमेरिकन नागरिकत्व मिळणार नाही, असे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशाला अमेरिकेच्या एका संघीय न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्थगिती दिली आहे.Trump’s

ट्रम्प यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यापासून न्यायालयाने तिसऱ्यांदा रोखले आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेईल, परंतु जोपर्यंत तेथून कोणताही आदेश येत नाही तोपर्यंत ट्रम्प यांचा नियम लागू केला जाणार नाही. बोस्टनचे न्यायाधीश लिओ सोरोकिन म्हणाले,Trump’s

जन्मतःच नागरिकत्व मिळणे हे संविधानाच्या विरुद्ध आहे. ते म्हणाले की अमेरिकेत जन्मलेले मूल हे अमेरिकेचे नागरिक आहे आणि कोणताही राष्ट्रपती आपल्या आदेशाने हा नियम बदलू शकत नाही.Trump’s

Fadnavis : JNUमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचे भाषण: मराठीचा अभिमान, शिवरायांचे सामर्थ्य आणि भाषावादावर ठाम मत

ट्रम्प यांनी २० जानेवारी रोजी, त्यांच्या शपथविधीच्या दिवशी, एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करून जन्मसिद्ध नागरिकत्वावर बंदी घातली होती. काही दिवसांनंतर, अमेरिकन फेडरल कोर्टाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जन्मसिद्ध नागरिकत्व अधिकार रद्द करण्याच्या निर्णयावर १४ दिवसांसाठी स्थगिती दिली होती.

२८ जून: न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या बाजूने निकाल दिला

यापूर्वी २८ जून रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधीश देशभरात ट्रम्पच्या जन्म-आधारित नागरिकत्व आदेशावर बंदी घालू शकत नाहीत. त्यांनी त्यांच्या आदेशाचा पुनर्विचार करावा.

हे न्यायाधीश ट्रम्प यांचा निर्णय थांबवून त्यांच्या कामात सतत अडथळा आणत होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यांना असे करणे कठीण झाले. याआधीही अमेरिकेच्या कनिष्ठ न्यायालयांनी ट्रम्प यांचा जन्मसिद्ध नागरिकत्वाचा आदेश लागू होण्यापूर्वी तीन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये तात्पुरता थांबवला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते- संघीय न्यायाधीशांनी त्यांच्या अधिकाराबाहेर काम केले

सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ मतांनी निर्णय दिला की, एकटा संघीय न्यायाधीश देशभरातील धोरणे थांबवण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही. आता जर ट्रम्पच्या आदेशासारखा खटला थांबवायचा असेल, तर त्यावर एकाच राज्याने किंवा व्यक्तीने नव्हे तर अनेक लोकांनी एकत्रितपणे खटला दाखल करावा लागेल.

निर्णय लिहिणाऱ्या न्यायमूर्ती एमी कोनी बॅरेट म्हणाल्या – संघीय न्यायालयांचे काम सरकारी आदेशांवर लक्ष ठेवणे नाही. त्यांचे काम संसदेने दिलेल्या अधिकारांनुसार प्रकरणे सोडवणे आहे.

तथापि, न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या आदेशावर कोणताही तात्काळ निर्णय दिला नाही आणि ट्रम्प यांचा आदेश ३० दिवसांसाठी म्हणजेच २८ जुलैपर्यंत लागू करू नये असा आदेशही दिला. याचा अर्थ असा की सध्या अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांना पूर्वीप्रमाणेच नागरिकत्व मिळत राहील.

ट्रम्प म्हणाले- आता आम्ही आमची धोरणे जलदगतीने अंमलात आणू

ट्रम्प यांनी या निर्णयाला आपला विजय म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय देशासाठी खूप चांगला आहे असे ते म्हणाले. त्याच वेळी, न्यायाधीश सोनिया सोटोमायर यांनी या निर्णयाला विरोध केला आणि म्हटले की ही कायद्याची थट्टा आहे.

ट्रम्प यांनी या निर्णयाला उत्कृष्ट म्हटले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे आभार मानले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांपैकी तीन न्यायाधीशांची नियुक्ती ट्रम्प यांनी स्वतः केली होती.

ट्रम्प म्हणाले- शेवटचा एक तास खूप छान होता. आता आपण चुकीच्या पद्धतीने थांबवलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढे जाऊ शकतो. ट्रम्प म्हणाले- हा निर्णय संविधान आणि कायद्याचा विजय आहे. आता ते त्यांच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेगाने पुढे जातील.