Tarique Rahman : तारिक रहमान बांगलादेशचे पंतप्रधान बनले; 49 जणांच्या मंत्रिमंडळात 1 हिंदू व 1 बौद्ध मंत्री

By, Pravin Wankhade - February 18, 2026 05:00:44

0

वृत्तसंस्था

ढाका : Tarique Rahman बीएनपीचे अध्यक्ष तारिक रहमान बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान बनले आहेत. राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांनी संसद भवनात तारिक यांना पदाची शपथ दिली. भारताचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हे देखील या समारंभात उपस्थित होते.Tarique Rahman

तारिक रहमान पंतप्रधान होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. आज दुपारी बीएनपीच्या खासदारांनी त्यांना संसदीय पक्षाचे नेते म्हणून निवडले. ते माजी पंतप्रधान खालिदा झिया आणि माजी राष्ट्रपती झियाउर रहमान यांचे पुत्र आहेत. १७ वर्षे लंडनमध्ये राहिल्यानंतर ते दोन महिन्यांपूर्वी बांगलादेशला परतले.Tarique Rahman

रहमान यांच्या व्यतिरिक्त, २५ कॅबिनेट मंत्री आणि २४ राज्यमंत्र्यांनीही शपथ घेतली. यामध्ये हिंदू मंत्री निताई रॉय चौधरी आणि बौद्ध मंत्री दीपेन दिवान चकमा यांचा समावेश आहे. २५ कॅबिनेट मंत्र्यांपैकी १७ नवीन चेहरे आहेत. सर्व २४ राज्यमंत्री नवीन आहेत.Tarique Rahman

ऑन्कोलॉजी बियॉन्ड बॉर्डर्स : कर्करोगाविरुद्ध लढ्याला नवी दिशा; नागपुरात जागतिक परिषदेचे उद्घाटन

गेल्या गुरुवारी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत, बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने २९९ पैकी २०९ जागा जिंकल्या, बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या १५० जागा ओलांडल्या. याशिवाय त्यांच्या मित्रपक्षांनी ३ जागा जिंकल्या.

ओम बिर्ला यांनी तारिक रहमान यांची भेट घेतली

भारताचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तारिक रहमान यांची भेट घेतली. त्यांनी नवीन सरकारच्या स्थापनेसाठी भारताच्या शुभेच्छा दिल्या. ढाका येथे नवीन सरकारची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच ही भेट झाली. भेटीदरम्यान ओम बिर्ला यांनी तारिक रहमान यांना भारत भेटीचे आमंत्रण दिले.

भारतातील बांगलादेशचे उच्चायुक्त रियाझ हमीदुल्ला यांनी सांगितले की, दोन्ही नेत्यांनी भारत आणि बांगलादेश समान हितासाठी एकत्र काम करतील असा विश्वास व्यक्त केला.

बैठकीदरम्यान, दोन्ही बाजूंनी परस्पर सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा केली, ज्याचा थेट दोन्ही देशांच्या लोकांना फायदा होईल आणि संबंध मजबूत होतील.

बीएनपी म्हणाली- संविधानात अशा कोणत्याही परिषदेची तरतूद नाही

बीएनपीचे स्थायी समिती सदस्य आणि खासदार सलाहुद्दीन अहमद यांनी सांगितले की, पक्षाचा कोणताही खासदार या परिषदेचा सदस्य म्हणून शपथ घेणार नाही.

सध्याच्या संविधानात अशा कोणत्याही परिषदेची कोणतीही तरतूद नाही आणि वेगळ्या शपथविधीचे स्वरूपही अस्तित्वात नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की संसद सदस्य केवळ संसदेसाठी निवडले गेले आहेत, घटनात्मक सुधारणा परिषदेसाठी नाही.

या परिषदेला वैध बनवण्यासाठी आधी संविधानात दुरुस्ती करून तिचा समावेश करावा लागेल, नंतर संसदेत तिला स्वीकारावे लागेल आणि त्यानंतरच शपथेला कोणताही कायदेशीर आधार मिळेल. ही परिषद जुलै चार्टर अंतर्गत घटनात्मक सुधारणा लागू करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.

योजना अशी होती की नवीन संसद सदस्यासोबतच या परिषदेचे सदस्यही व्हावे आणि दोघांसाठी शपथ घ्यावी, परंतु बीएनपीने याला असंवैधानिक ठरवत केवळ संसद सदस्याची शपथ घेतली आहे.

जुलै चार्टरमुळे पंतप्रधानांची ताकद कमी होईल, राष्ट्रपतींना अधिकार मिळतील

जुलै चार्टर अंतर्गत पंतप्रधानांसाठी आयुष्यभरात एकूण 10 वर्षांची (किंवा जास्तीत जास्त दोन टर्म) कठोर मुदत मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, जेणेकरून कोणीही जास्त काळ सत्तेत राहू नये.

पंतप्रधान पक्षप्रमुखाच्या पदावर राहू शकत नाही, आणीबाणीच्या घोषणेसाठी मंत्रिमंडळ आणि विरोधी पक्षनेत्याची लेखी संमती आवश्यक असेल, राष्ट्रपतींची भूमिका मजबूत होईल, उदा. अनेक स्वतंत्र संस्थांच्या प्रमुखांच्या नियुक्तीमध्ये राष्ट्रपतींना अधिक स्वतंत्र अधिकार मिळतील, जे यापूर्वी पंतप्रधानांच्या प्रभावाखाली होते.

द्विगृही संसद (वरिष्ठ सभागृह) स्थापन झाल्याने पंतप्रधान-केंद्रित कनिष्ठ सभागृहाच्या निर्णयांवर नियंत्रण येईल आणि अनेक संस्थांसाठी स्वतंत्र निवड समित्या स्थापन होतील, ज्यामुळे पंतप्रधानांचे एकतर्फी नियंत्रण कमी होईल.