पाकिस्तानचे पंतप्रधान-मंत्री पगार घेणार नाहीत : शाहबाज म्हणाले- वीज, पाणी आणि गॅसची बिले स्वतः भरा

By, Pravin Wankhade - February 23, 2023 09:30:08

0

वृत्तसंस्था

इस्लामाबाद : केवळ 3 अब्ज डॉलर्सची परकीय गंगाजळी (ठेवी) असताना दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पाकिस्तानला वाचवण्याचा शेवटचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी बुधवारी रात्री सरकारी खर्चात मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यासंदर्भात महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. म्हणाले- मी आणि बाकीचे कॅबिनेट मंत्री पगार घेणार नाहीत. सर्व केंद्रीय मंत्री वीज, पाणी, गॅस आणि टेलिफोनची बिले त्यांच्या खिशातून भरतील.Pakistan’s prime minister-ministers will not take salary Shahbaz said – pay electricity, water and gas bills yourself

शरीफ यांच्या म्हणण्यानुसार, मंत्र्यांसोबत असलेल्या आलिशान वाहनांचा लिलाव करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि नोकरशाहीच्या खर्चातही मोठी कपात जाहीर करण्यात आली आहे.

पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री म्हणाले- देश दिवाळखोर झाला : ख्वाजा आसिफ म्हणाले- IMFही आम्हाला वाचवू शकत नाही

आश्चर्याची बाब म्हणजे देशाच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत (76 वर्षे) जवळपास अर्धा काळ देश चालवणाऱ्या बलाढ्य लष्कराच्या बजेटवर शरीफ यांनी चकार शब्दही उच्चारला नाही. तेही कोट्यवधी रुपयांचे बजेट असताना.

काय म्हणाले पीएम शरीफ?

वझीर-ए-आझम (पंतप्रधान) शरीफ यांनी अनेक कॅबिनेट मंत्र्यांसह पत्रकार परिषद घेतली. म्हणाले- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या अटी पूर्ण करण्यासाठी सरकारी खर्चात मोठी कपात केली जात आहे. सर्वसामान्यांसाठीही हा संदेश आहे. हे काटकसरीचे उपाय आहेत.

शरीफ म्हणाले- सरकारचा खर्च कमी करून आम्ही करदात्यांच्या लाखो रुपयांची बचत करू. त्यासाठी विविध पावले उचलली जात असून कोणत्याही दबावाशिवाय आम्ही स्वबळावर हा निर्णय घेतला आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे 15% खर्च कमी करण्याचे लक्ष्य

परराष्ट्र मंत्रालयाला खर्चात 15% कपात करण्यास सांगितले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, काही देशांमधील दूतावास बंद केले जाऊ शकतात. याशिवाय कर्मचारी कमी करण्याचे आणि फालतू खर्चाला काटेकोर आळा घालण्याचेही आदेश आहेत.

काही परदेशी मिशन (दूतावास किंवा वाणिज्य दूतावास) बंद करण्यात यावेत, असे परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. याशिवाय या मोहिमांमध्ये तैनात असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्यात यावी आणि इतर अनावश्यक खर्च कमी करण्यात यावा, असेही म्हटले आहे.

रिपोर्ट्सनुसार- परराष्ट्र मंत्रालयाला 15% खर्च कमी करण्यास सांगितले आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालय म्हणजेच पीएमओकडून आदेशही जारी करण्यात आला आहे. यावेळी अर्थव्यवस्थेची स्थिती चांगली नसल्यामुळे पंतप्रधानांनी सरकारी खर्च कमी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केल्याचे सांगण्यात आले. याच समितीने परराष्ट्र मंत्रालयाचा खर्च 15% ने कमी करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर हे आदेश जारी करण्यात आले.