Pakistan : पाकिस्तानात घटनेच्या 48 कलमांमध्ये एकाच वेळी सुधारणा; असीम मुनीर यांना तिन्ही सशस्त्र दलांची धुरा; विरोधी पक्ष संतप्त

By, Pravin Wankhade - November 14, 2025 06:00:04

0

वृत्तसंस्था

इस्लामाबाद : Pakistan पाकिस्तानच्या संसदेने बुधवारी २७ व्या घटनादुरुस्तीला मंजुरी दिली, ज्यामुळे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचे अधिकार वाढतात आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी होतात. या दुरुस्तीत ४८ कलमांमध्ये बदल प्रस्तावित आहेत, असे पाकिस्तान ऑब्झर्व्हरने वृत्त दिले आहे.Pakistan

नॅशनल असेंब्लीने हे विधेयक २३४ मतांच्या बहुमताने मंजूर केले, चार खासदारांनी विरोधात मतदान केले, तर सिनेटने दोन दिवसांपूर्वीच ते मंजूर केले होते. राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर ते कायदा बनेल.Pakistan

मुनीर यांना तिन्ही सशस्त्र दलांसाठी संरक्षण दल प्रमुख (CDF) म्हणून नियुक्त केले जात आहे. ही नियुक्ती २७ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होईल. पदभार स्वीकारल्यानंतर, ते अण्वस्त्रांची कमांड स्वीकारतील. त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतरही ते त्यांच्या पदावर राहतील आणि त्यांना आजीवन कायदेशीर प्रतिकारशक्ती मिळेल.Pakistan

नाशिक मध्ये मुख्यमंत्री – उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते रामकाल पथाचे भूमिपूजन; जिल्हा परिषदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन

दरम्यान, तुरुंगात असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा पक्ष असलेल्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफने याला लोकशाहीविरोधी म्हटले आहे. काही विरोधी पक्षांनी विधेयकाच्या प्रती फाडल्या.

सैन्याच्या हाती अण्वस्त्र कमांड

२७ व्या घटनादुरुस्तीचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे राष्ट्रीय धोरणात्मक कमांड (NSC) ची निर्मिती. ही कमांड पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्र प्रणालींवर देखरेख आणि नियंत्रण करेल.

आतापर्यंत ही जबाबदारी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय कमांड प्राधिकरण (एनसीए) कडे होती, परंतु आतापासून ही जबाबदारी एनएससीकडे असेल.

एनएससीच्या कमांडरची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या मान्यतेने केली जाईल, परंतु ही नियुक्ती लष्करप्रमुखांच्या (सीडीएफ) शिफारसीवर आधारित असेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे पद फक्त लष्करी अधिकाऱ्यालाच दिले जाईल.

यामुळे, देशाच्या अण्वस्त्रांचे नियंत्रण आता पूर्णपणे लष्कराच्या हाती जाईल.

१० प्रमुख सुधारणा…

लष्करप्रमुखांना संरक्षण दलांच्या प्रमुख पदाची जबाबदारी देण्यात येईल.
जर एखाद्या अधिकाऱ्याला फील्ड मार्शल, एअर फोर्स मार्शल किंवा अॅडमिरल ऑफ द फ्लीट ही पदवी देण्यात आली तर ती पदवी आयुष्यभर राहील.
फील्ड मार्शलला राष्ट्रपतींसारखी सुरक्षा असते, सरकारी परवानगीशिवाय कोणताही फौजदारी खटला दाखल करता येत नाही.
सध्याचे सरन्यायाधीश त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत मुख्य न्यायाधीश म्हणून कार्यरत राहतील.
संघीय संवैधानिक न्यायालयाची स्थापना केली जाईल
याचिकांची स्वतःहून दखल घेण्याचा अधिकार
कायदेशीर नियुक्त्यांमध्ये राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांची महत्त्वाची भूमिका असेल.
राष्ट्रपतींना त्यांच्या पदाच्या कार्यकाळानंतर कोणतेही सार्वजनिक पद धारण करण्याचे स्वातंत्र्य मर्यादित आहे.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बदल्यांचा निर्णय न्यायिक आयोग घेईल.
सर्वोच्च न्यायिक परिषद बदल्यांवरील आक्षेपांची चौकशी करेल.

न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती सरकारकडून

या विधेयकात आठ नवीन सुधारणा जोडल्या आहेत ज्या सिनेटच्या पूर्वी मंजूर केलेल्या आवृत्तीचा भाग नव्हत्या. सर्वात महत्त्वाचा बदल न्यायव्यवस्थेशी संबंधित आहे. सर्व संवैधानिक बाबी आता सर्वोच्च न्यायालयातून संघीय संवैधानिक न्यायालयात हस्तांतरित केल्या जातील, ज्यांचे न्यायाधीश सरकार नियुक्त करेल.

अलिकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक सरकारी धोरणे रोखली आहेत आणि पंतप्रधानांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकले आहे, त्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

राष्ट्रपती हे सर्वोच्च सेनापती म्हणून कायम राहतील

आतापर्यंत, तिन्ही दलांमधील समन्वयासाठी सीजेसीएससी जबाबदार होते, तर खरी सत्ता लष्करप्रमुखांकडे होती. आता, दोन्ही दल सीडीएफकडे असतील.

पाकिस्तानी वृत्तपत्र ‘डॉन’ने तज्ज्ञांचा हवाला देत वृत्त दिले आहे की, यामुळे देशातील लष्कराला अधिक सक्षमता मिळेल. तज्ज्ञांनी सांगितले की, घटनादुरुस्तीमुळे संविधानात लष्कराचे अधिकार कायमचे समाविष्ट होतील.

याचा अर्थ असा की भविष्यातील कोणतेही नागरी सरकार हे बदल सहजपणे उलट करू शकणार नाही. प्रत्यक्षात, “राष्ट्रपतींच्या सर्वोच्च सेनापती” ची भूमिका केवळ औपचारिक राहील.

पंतप्रधान म्हणाले – हे राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दिशेने एक पाऊल आहे

पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी या दुरुस्तीचे वर्णन सुसंवाद आणि राष्ट्रीय एकतेच्या दिशेने एक पाऊल असल्याचे सांगितले. “जर आपण आज ते संविधानाचा भाग बनवले असेल तर ते फक्त लष्करप्रमुखांबद्दल नाही,” असे शरीफ म्हणाले.

त्यांनी पुढे सांगितले की हवाई दल आणि नौदलालाही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यांनी सभापतींना विचारले, “त्यात काय चूक आहे? देश त्यांच्या वीरांचा सन्मान करतात. आपल्या वीरांचा आदर कसा करायचा हे आपल्याला माहिती आहे.”

कायदेशीर तज्ञांनी याला न्यायालयीन स्वातंत्र्यावरील हल्ला म्हटले. वकील असद रहीम खान यांनी इशारा दिला की जवळजवळ एका शतकातील न्यायव्यवस्थेतील हा सर्वात मोठा भंग आहे आणि भविष्यात, खासदार ज्या न्यायालयांना त्यांनी स्वतः नष्ट केले आहे त्यांच्याकडूनच दिलासा मागतील.

दुसरे वकील मिर्झा मोईझ बेग यांनी याला स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेचा “मृत्यूघंटा” म्हटले आणि म्हटले की पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती आता सरन्यायाधीशांसह सर्व न्यायाधीशांची निवड करतील आणि सरकारवर कोणताही अंकुश ठेवणार नाहीत.

ते म्हणाले, “संसदेने असे साध्य केले आहे जे पूर्वीच्या हुकूमशहांनीही कल्पना केली नसेल.” पाकिस्तानमधील राजकारणावर लष्कराचा दीर्घकाळापासून खोलवर प्रभाव आहे, परंतु या दुरुस्तीमुळे त्यांना पहिल्यांदाच अमर्यादित संवैधानिक अधिकार मिळाला आहे, जो भविष्यात उलट करणे जवळजवळ अशक्य होईल.

टीकाकारांचा असा विश्वास आहे की हा बदल देशाला लष्करी राजवटीच्या दिशेने घेऊन जात आहे, जिथे संसद आणि न्यायव्यवस्था केवळ नाममात्र संस्था राहतील.