President Pezeshkian : इराणमध्ये सत्तासंघर्ष तीव्र; सरकार आणि लष्करी संघटना आमनेसामने

By, Pravin Wankhade - April 2, 2026 03:00:27

0

वृत्तसंस्था

तेहरान : President Pezeshkian इराणमध्ये सध्या सरकार आणि शक्तिशाली लष्करी संघटना इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यांच्यातील संघर्ष वाढत असल्याचे वृत्त आहे. स्थानिक माध्यमांच्या अहवालानुसार, देशातील सत्तेवरून राष्ट्रपती आणि या लष्करी संघटनेमध्ये मोठी ओढाताण सुरू झाली आहे.President Pezeshkian

अहवालानुसार, इराणचे राष्ट्रपती मसूद पजशकियान यांची निर्णयक्षमता मोठ्या प्रमाणात मर्यादित झाली आहे. अनेक महत्त्वाचे निर्णय आता IRGC कडून घेतले जात असल्याचे सांगितले जात आहे. इतकेच नव्हे, तर राष्ट्रपतींना सर्वोच्च नेते मुज्तबा खामेनी यांची भेटही मिळत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.President Pezeshkian

अमेरिकेच्या दाव्यामुळे निर्माण झाला गोंधळ

दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच दावा केला होता की अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही इराणी नेत्यांशी संपर्क साधून परिस्थिती शांत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.President Pezeshkian

महाराष्ट्रात नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन; फडणवीस मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मात्र, इराणने हा दावा तात्काळ फेटाळून लावला. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की कोणत्याही प्रकारची थेट चर्चा सुरू नाही. यानंतर इराणमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण कोणाकडे आहे, हा प्रश्न अधिकच तीव्र झाला आहे.

राष्ट्रपतींच्या निर्णयात लष्कराचा हस्तक्षेप

अहवालानुसार, राष्ट्रपती पजशकियान यांना स्वतंत्रपणे मोठे निर्णय घेणे कठीण झाले आहे. उदाहरणार्थ, 26 मार्च रोजी त्यांनी हुसेन देहगान यांची गुप्तचर मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्याचा प्रयत्न केला होता.

परंतु IRGC चे वरिष्ठ अधिकारी अहमद वहीदी यांनी ही नियुक्ती थांबवली. युद्धस्थितीत महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त्या करण्याचा अधिकार IRGC कडेच राहील, अशी त्यांची भूमिका असल्याचे सांगितले जाते.

सर्वोच्च नेतृत्वाबाबत अनिश्चितता

अहवालात असेही म्हटले आहे की, इराणमध्ये सर्वोच्च नेतृत्वाबाबत स्थिती स्पष्ट नाही. यापूर्वीचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे पुत्र मुज्तबा खामेनी यांना पुढे आणण्यात आले.

मात्र, ते सार्वजनिकरित्या दिसत नसून त्यांचे संदेश फक्त माध्यमांतून वाचून दाखवले जात आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात निर्णय कोण घेत आहे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

‘मिलिटरी कौन्सिल’कडे नियंत्रण?

सूत्रांच्या माहितीनुसार, IRGC च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक ‘मिलिटरी कौन्सिल’ सध्या दैनंदिन निर्णय घेत आहे. मुज्तबा खामेनी यांच्या सुरक्षेची जबाबदारीही IRGC ने कडकपणे घेतली असून त्यांच्यापर्यंत सरकारी अहवालही पोहोचू दिले जात नसल्याचे सांगितले जाते.

राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च नेते यांच्यात अलीकडे कोणताही थेट संपर्क झालेला नसल्याचा दावा आहे. पजशकियान यांनी अनेकदा भेटीचा प्रयत्न केला, पण IRGC कडून त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे वृत्त आहे.

वाढता तणाव आणि आर्थिक परिणाम

राष्ट्रपती पजशकियान यांनी आधीच IRGC च्या आक्रमक धोरणांवर नाराजी व्यक्त केली होती. शेजारील देशांवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे तणाव वाढत असून याचा इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होत असल्याचा त्यांनी इशारा दिला होता.

सततच्या संघर्षामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली असून संसाधनांची टंचाईही निर्माण होत आहे.

होर्मुजसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांवर नियंत्रण

IRGC केवळ लष्करीच नव्हे तर आर्थिकदृष्ट्याही प्रभावी बनली आहे. तेल, वाहतूक, बँकिंग आणि स्थावर मालमत्ता यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये तिचा मोठा प्रभाव आहे.

विशेष म्हणजे, जगासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला होर्मुज सामुद्रधुनी या तेलमार्गावरही IRGC चे नियंत्रण असल्याचे सांगितले जाते.

मुज्तबा खामेनींच्या स्थितीबाबत तर्क-वितर्क

दरम्यान, मुज्तबा खामेनी यांच्या प्रकृतीबाबतही वेगवेगळे दावे समोर येत आहेत. काही अहवालांनुसार त्यांचा मृत्यू झाला असू शकतो, तर काहींनी ते कोमामध्ये असल्याचे म्हटले आहे.

अमेरिकेतील अधिकाऱ्यांनीही त्यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.