Iran Israel War : भारत पुन्हा रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवणार; 95 लाख बॅरल तेल टँकरवर नजर

By, Pravin Wankhade - March 4, 2026 08:30:49

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Iran Israel War मध्य पूर्वेत इराण-इस्रायल यांच्यातील युद्ध आणि तेलाच्या पुरवठा साखळीवर परिणाम झाल्यानंतर भारताने पुन्हा एकदा रशियाकडे मोर्चा वळवला आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, भारत आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवण्याचा विचार करत आहे.Iran Israel War

गेल्या काही दिवसांपासून स्ट्रॅट ऑफ होर्मुजमार्गे होणारा तेलाचा पुरवठा जवळपास थांबला आहे, त्यामुळे सरकारी रिफायनरीज आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्लीत तातडीची बैठक घेऊन पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली आहे.Iran Israel War

भारताची समुद्रात उभ्या असलेल्या रशियन तेल टँकर खरेदी करण्याची तयारी

अहवालानुसार, भारत सध्या भारतीय समुद्राजवळ किंवा आशियाई जलक्षेत्रात असलेल्या रशियन तेल कार्गो खरेदी करण्याचा विचार करत आहे. आकडेवारीनुसार, सध्या सुमारे 95 लाख बॅरल रशियन कच्चे तेल टँकरमध्ये भरून आशियाई देशांच्या आसपास वेटिंग मोडमध्ये आहे. पुरवठ्यात घट झाल्यास, भारत हे टँकर त्वरित स्वीकारू शकतो, ज्यामुळे वाहतुकीचा वेळ आणि खर्च दोन्ही कमी होईल.Iran Israel War

दुबईत अडकलेल्या नागरिकांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घातले लक्ष, जारी केला व्हॉटसॲप नंबर

भारतासाठी रशियन तेल का महत्त्वाचे आहे?

स्वस्त पर्याय: रशिया भारताला बेंचमार्क किमतींपेक्षा सवलतीच्या दरात तेल ऑफर करतो.

पुरवठा सुरक्षा: मध्य पूर्वेत तणाव निर्माण झाल्यास, स्ट्रैट ऑफ होर्मुजमधून पुरवठा थांबतो, रशिया एक सुरक्षित पर्याय आहे.

अर्थव्यवस्थेवर परिणाम: स्वस्त तेल मिळाल्याने देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर राहतात आणि महागाई नियंत्रणात राहते.

फेब्रुवारीमध्ये रशियन तेलाची खरेदी विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचली होती

अमेरिकेच्या दबावामुळे आणि निर्बंधांच्या कठोरतेमुळे भारताने गेल्या काही महिन्यांत रशियाकडून तेलाची खरेदी कमी केली होती. फेब्रुवारीमध्ये भारताने रशियाकडून दररोज केवळ 10 लाख बॅरल तेल खरेदी केले, जे सप्टेंबर 2022 नंतरची सर्वात नीचांकी पातळी आहे. तथापि, आता मध्यपूर्वेतील युद्धाची परिस्थिती आणि जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाची कमतरता लक्षात घेता, भारताने आपली रणनीती बदलण्याचे संकेत दिले आहेत.

अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावर अतिरिक्त शुल्क लावले होते

गेल्या महिन्यात भारत आणि अमेरिका यांच्यात एका अंतरिम व्यापार करारावर चर्चा झाली होती. यात भारतावर लागू होणारे शुल्क (टॅरिफ) 50% वरून 18% पर्यंत कमी करण्याची चर्चा होती. खरं तर, या 50% शुल्कापैकी (टॅरिफ) अर्धा भाग रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांसाठी ‘दंडात्मक शुल्क’ होता.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका कार्यकारी आदेशाद्वारे भारतावर लागू असलेले 25% शुल्क (टॅरिफ) रद्द केले होते. ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, त्यांनी ही सवलत दिली कारण भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवण्यास सहमती दर्शवली आहे. मात्र, भारताने सार्वजनिकरित्या अशी कोणतीही वचनबद्धता कधीही स्वीकारलेली नाही. रशियानेही म्हटले आहे की, त्यांना भारताच्या भूमिकेत बदल होण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही.

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प टॅरिफ असंवैधानिक ठरवून रद्द केले होते

अलीकडेच, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अनेक देशांवर लादलेले शुल्क (टॅरिफ) असंवैधानिक ठरवून रद्द केले होते. त्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेत होणाऱ्या आयातीवर 15% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा निर्णय घेतला आहे, जी कायदेशीररित्या कमाल मर्यादा आहे.

आता भारताचे पेट्रोलियम मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय एकत्रितपणे अमेरिकेशी चर्चा करत आहेत, जेणेकरून रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारताला पुन्हा दंडात्मक शुल्क (टॅरिफ) ला सामोरे जावे लागू नये.

भारत रशियन तेलाचा तिसरा सर्वात मोठा खरेदीदार

डिसेंबर 2025 मध्ये, रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांमध्ये भारत तिसऱ्या क्रमांकावर होता. तुर्कस्तान दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार बनला. तुर्कस्तानने 2.6 अब्ज युरोचे तेल खरेदी केले. भारताने डिसेंबरमध्ये रशियाकडून 2.3 अब्ज युरो (सुमारे 23,000 कोटी रुपये) किमतीचे तेल खरेदी केले. नोव्हेंबरमध्ये भारताने 3.3 अब्ज युरो (34,700 कोटी रुपये) किमतीचे तेल खरेदी केले होते.

चीन अजूनही सर्वात मोठा खरेदीदार आहे, त्याने डिसेंबरमध्ये रशियाकडून 6 अब्ज युरो म्हणजेच सुमारे 63,100 कोटी रुपयांचे तेल खरेदी केले. भारताची खरेदी कमी होण्याचे सर्वात मोठे कारण रिलायन्स इंडस्ट्रीज होते. रिलायन्सच्या जामनगर रिफायनरीने रशियाकडून तेलाची खरेदी जवळपास निम्मी केली.

आधी रिलायन्स संपूर्ण पुरवठा रशियाची कंपनी रोसनेफ्टकडून घेत असे, पण अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या भीतीमुळे आता कंपन्या रशियाकडून कमी तेल खरेदी करत आहेत. रिलायन्स व्यतिरिक्त, सरकारी तेल कंपन्यांनीही डिसेंबरमध्ये रशियाकडून तेलाची खरेदी सुमारे 15% कमी केली.