East Coast : इराणकडून 7 वर्षांनंतर कच्चे तेल खरेदी करत आहे भारत; चीनला जात होते जहाज, अर्ध्या वाटेतून परतले

By, Pravin Wankhade - April 9, 2026 05:00:53

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : East Coast मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारताने 7 वर्षांनंतर इराणकडून तेल खरेदी पुन्हा सुरू केली आहे. शिपिंग डेटानुसार, ‘जया’ नावाचा टँकर इराणी कच्चे तेल घेऊन भारताच्या पूर्व किनारपट्टीकडे येत आहे.East Coast

हा टँकर आधी गुजरातच्या वाडिनार बंदराकडे येत होता. यात सुमारे 6 लाख बॅरल कच्चे तेल भरले होते. पण नंतर तो चीनकडे वळला. तेव्हा असे सांगण्यात आले होते की, पेमेंटच्या अडचणीमुळे तो भारतात न येता चीनला जात आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने ते अहवाल चुकीचे असल्याचे सांगितले होते.East Coast

मात्र, आता तो पुन्हा भारताकडे वळला आहे. सध्या त्याचे स्थान मलेशियाजवळ आहे. या आठवड्याच्या अखेरीस तो भारताच्या पूर्व किनारपट्टीवर पोहोचेल असे मानले जात आहे.East Coast

महाराष्ट्राला मिळणार स्वतंत्र AI विभाग; फडणवीस सरकार स्थापन करणार नवे आयुक्तालय!!

अमेरिकेने भारताला 30 दिवसांची सूट दिली आहे

2018 पर्यंत भारत इराणकडून मोठ्या प्रमाणात स्वस्त तेल खरेदी करत होता. त्यावेळी भारत दररोज सुमारे 5.18 लाख बॅरल इराणी तेल आयात करत होता, जे एकूण आयातीच्या सुमारे 11.5% होते. पण अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतर भारताने इराणकडून तेल खरेदी करणे बंद केले आणि इतर देशांकडून पुरवठा वाढवला.

अलीकडेच अमेरिकेने 30 दिवसांची मर्यादित सूट दिली आहे, ज्या अंतर्गत समुद्रात इराणी तेल खरेदी करण्याची परवानगी आहे. ही सूट 19 एप्रिलपर्यंत लागू आहे. मंत्रालयाच्या मते, मध्य पूर्वेत पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे भारतीय रिफायनर्सनी 40 हून अधिक देशांकडून कच्चे तेल खरेदी केले आहे आणि पेमेंटची कोणतीही अडचण नाही.

पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षानंतर तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली होती. यामुळे अनेक देशांवर परिणाम झाला. त्याचबरोबर भारतीय तेल कंपन्यांनाही नुकसान झाले होते. पण आता इराणकडून स्वस्त तेल मिळाल्याने भारतीय तेल कंपन्यांना दिलासा मिळू शकतो.

अमेरिकेची सूट काय आहे आणि ती कशी काम करते?

अमेरिकेने दिलेली 30 दिवसांची सूट पूर्णपणे निर्बंध हटवण्यासारखी नाही. ही एक मर्यादित आणि नियंत्रित व्यवस्था आहे. अमेरिकेने 2018 पासून इराणच्या तेलावर कठोर निर्बंध लादले आहेत, ज्या अंतर्गत कोणताही देश थेट इराणकडून तेल खरेदी करत असेल तर त्यावर दुय्यम निर्बंध (secondary sanctions) लागू होऊ शकतात. म्हणजेच, त्या देशातील कंपन्यांवरही अमेरिकन कारवाई होऊ शकते.

याच दरम्यान, जेव्हा जागतिक परिस्थिती बिघडते, जसे की सध्या मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे पुरवठ्यावर दबाव वाढला आहे, तेव्हा अमेरिका काही काळासाठी सवलत देते. याचा उद्देश असा असतो की, तेलाचे बाजार पूर्णपणे असंतुलित होऊ नये आणि किमती अनियंत्रितपणे वाढू नयेत.

ही सूट पूर्णपणे खुली नाही. यामध्ये नवीन मोठ्या करारांना परवानगी नसते. त्याऐवजी, समुद्रात आधीपासून असलेल्या इराणी तेल खरेदी करण्याची परवानगी मिळते. याचा अर्थ असा आहे की, देश थेट इराणसोबत नवीन दीर्घकालीन करार करू शकत नाहीत. ते केवळ मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असलेले तेलच खरेदी करू शकतात.

पेमेंट सिस्टीम या सवलतीत महत्त्वाची भूमिका बजावते. सामान्यतः डॉलर व्यवहार किंवा अमेरिकन बँकिंग सिस्टीमपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न केला जातो, जेणेकरून निर्बंधांचे उल्लंघन होऊ नये. यापूर्वी भारताने रुपया-रियालसारख्या पर्यायी सिस्टीमचा वापर केला होता, ज्यामुळे अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाशिवाय पेमेंट करता आले.

अशी सवलत यापूर्वीही देण्यात आली होती. 2018 मध्ये निर्बंधांनंतर भारताला काही काळासाठी दिलासा मिळाला होता, परंतु नंतर अमेरिकेने ती रद्द केली, त्यानंतर भारताला इराणकडून तेल आयात पूर्णपणे थांबवावे लागले.

सध्या दिलेली सवलत 19 एप्रिलपर्यंत मर्यादित आहे, म्हणजेच हे स्पष्ट संकेत आहे की अमेरिका सध्या केवळ तात्पुरता दिलासा देऊ इच्छितो, कायमस्वरूपी धोरणात्मक बदल करत नाहीये. भारतासाठी याचा अर्थ असा आहे की तो काही काळासाठी स्वस्त इराणी तेल खरेदी करून खर्च कमी करू शकतो, परंतु दीर्घकालीन पुरवठा धोरण अजूनही अनिश्चित राहील.

भारताने रशियाकडून तेल वाढवले, इराणकडून खरेदी पुन्हा सुरू

इराणकडून तेल खरेदी पुन्हा सुरू होत आहे, पण हे अशा वेळी होत आहे जेव्हा होर्मुझसारख्या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर तणाव कायम आहे. भारताचे सुमारे 35 ते 50 टक्के कच्चे तेल आणि बहुतेक LPG याच मार्गाने येते, त्यामुळे या परिस्थितीमुळे देशाच्या ऊर्जा पुरवठ्यावर दबाव वाढला आहे.

याच कारणामुळे भारताने रशियाकडूनही तेल खरेदी वाढवली आहे. डेटा कंपनी कॅप्लरनुसार, संघर्ष वाढल्यानंतर एका आठवड्यात भारताने सुमारे 30 दशलक्ष बॅरल रशियन तेल खरेदी केले. 24 मार्चपर्यंत रशियाकडून आयात वाढून सुमारे 1.9 दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन झाली, तर फेब्रुवारीमध्ये ती अंदाजे 1 दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन होती.

या तणावाचा परिणाम किमतींवरही स्पष्टपणे दिसून आला आहे. रिस्टॅड एनर्जीनुसार, फेब्रुवारी 2026 मध्ये भारतीय क्रूड बास्केटची सरासरी किंमत 69 डॉलर प्रति बॅरल होती, जी मार्चमध्ये वाढून 113 डॉलर प्रति बॅरल झाली.

दरम्यान, अमेरिका-इस्त्राईल संघर्षामुळे पुरवठा प्रभावित झाल्याने भारताने इराणसोबतचे आपले ऊर्जा संबंध पुन्हा संतुलित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

अहवालानुसार, सध्या 17 भारतीय जहाजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये सुरक्षित मार्गाची वाट पाहत आहेत, तर सात जहाजे नुकतीच तिथून गेली आहेत. भारताने अमेरिकेच्या नौदल आघाडीत सामील होण्याऐवजी इराणशी थेट चर्चा करण्याचा मार्ग निवडला आहे.

इराणमधून फक्त कच्चे तेलच नाही, तर एलपीजीचा पुरवठाही येत आहे. सुमारे 44,000 मेट्रिक टन एलपीजी घेऊन एक जहाज 2 एप्रिल रोजी मंगळूर बंदरात पोहोचले आणि सध्या तिथे इंधन उतरवत आहे.