Canada : कॅनडाची कबुली- देशात खलिस्तानी दहशतवादी संघटना सक्रिय, निधी उभारला जात आहे;

By, Pravin Wankhade - September 8, 2025 04:00:39

0

वृत्तसंस्था

ओटावा : Canada कॅनडाच्या सरकारने कबूल केले आहे की खलिस्तानी दहशतवादी संघटना देशाच्या भूमीवर सक्रिय आहेत. त्यांना कॅनडामध्येही निधी मिळत आहे. त्यांचे उद्दिष्ट नवीन राजकीय व्यवस्था निर्माण करणे किंवा हिंसाचाराद्वारे विद्यमान व्यवस्था बदलणे आहे.Canada

अलीकडेच कॅनडा सरकारने कॅनडामधील मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा जोखीम २०२५ या नावाचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.Canada

या अहवालात म्हटले आहे की बब्बर खालसा इंटरनॅशनल आणि इंटरनॅशनल शीख युथ फेडरेशन सारख्या संघटनांना कॅनडामधून निधी मिळत आहे. अहवालानुसार, या संघटना कॅनडाव्यतिरिक्त अनेक देशांमध्ये भारतीय प्रवासींकडून देणग्या गोळा करतात.Canada

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची पुन्हा ग्वाही

या खलिस्तानी संघटनांना राजकीय हिंसाचार अतिरेकी गट (PMVE) नावाच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे.

निधी कसा उभाराला?

अहवालात असे म्हटले आहे की या संस्थांचे नेटवर्क मजबूत आहे आणि ते अनेक मार्गांनी पैसे उभारतात.

यामध्ये बँकिंग आणि मुद्रा सेवा क्षेत्राचा गैरवापर, क्रिप्टोकरन्सीचा वापर, काही देशांकडून थेट निधी, धर्मादाय संस्था आणि ना-नफा संस्थांचा (एनपीओ) गैरवापर आणि गुन्हेगारी कारवाया यांचा समावेश आहे.

कॅनेडियन एजन्सींनी हमास आणि हिजबुल्लाह सारख्या संघटनांसह खलिस्तानी गटांची यादी केली आहे. तथापि, खलिस्तानी नेटवर्क आता पूर्वीपेक्षा लहान प्रमाणात कार्यरत आहेत.

१९८० च्या दशकापासून कॅनडातील खलिस्तानी अतिरेकी हिंसाचाराच्या माध्यमातून पंजाबमध्ये वेगळा देश निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा इशाराही अहवालात देण्यात आला आहे.

खलिस्तानच्या मुद्द्यावरून भारत आणि कॅनडामध्ये तणाव

खलिस्तान समर्थक कारवायांवरून भारत आणि कॅनडामधील संबंधांमध्ये दीर्घकाळापासून वाद सुरू आहे.

खलिस्तानी गट त्यांच्या भारतविरोधी अजेंडाला पुढे नेण्यासाठी आणि निधी उभारण्यासाठी कॅनडाच्या भूमीचा वापर करत आहेत, अशी चिंता भारताने वारंवार व्यक्त केली आहे.

भारताचे म्हणणे आहे की कॅनडा सरकार या अतिरेकी कारवायांविरुद्ध कठोर कारवाई करत नाही. नवी दिल्लीने वारंवार खलिस्तानी संघटनांवर कारवाईची मागणी केली आहे.

सप्टेंबर २०२३ मध्ये, तत्कालीन पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येत भारताचा हात असल्याचा आरोप केला होता.

भारताने हे आरोप निरर्थक आणि राजकीय हेतू असलेले म्हटले होते. यानंतर दोन्ही देशांनी आपले राजदूत परत बोलावले होते.

तथापि, ट्रूडो यांनी पद सोडल्यानंतर आणि मार्क कार्नी पंतप्रधान झाल्यानंतर, परिस्थितीत काहीशी सुधारणा झाली आहे आणि दूतावास पुन्हा सुरू झाले आहेत. परंतु खलिस्तानी संघटनांविरुद्ध कठोर कारवाईची प्रतीक्षा अजूनही सुरू आहे.