भारताचा “नेपाळ” करायचा लिबरल लोकांनी डाव आखला; पण नाही करू शकले मोदी सरकारचा केस देखील वाकडा!!, अशीच अवस्था नेपाळ आणि भारतातल्या दोन दिवसांमध्ये घडामोडींनी दिसली.
दिल्ली पोलिसांच्या विशेष कक्षाने बुधवारी पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयला सिम कार्ड पुरवल्याबद्दल एका नेपाळी नागरिकाला अटक केली. पोलिसांनी सांगितले की, ‘आरोपी प्रभात कुमार चौरसियाला दिल्लीतील लक्ष्मी नगर येथून अटक करण्यात आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. बैठकीत बिहारमधील ७६१६ कोटींच्या गुंतवणुकीच्या दोन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.
विरोधक नुसतीच करत राहिले रिटायरमेंटची चर्चा; पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवतांना नव्या संकल्पासह दिल्या 75 च्या शुभेच्छा!
जागतिक रेटिंग एजन्सी फिचने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.५% वरून ६.९% पर्यंत वाढवला आहे. देशांतर्गत मागणी आणि मजबूत आर्थिक क्रियाकलापांमुळे हा बदल झाला आहे.
नेपाळ मधली सत्ता उखडली जाताच नेपाळचे माजी पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांनी भारताविरुद्ध गरळ ओकले, पण त्याच वेळी नेपाळच्या लष्कर प्रमुखांनी नेपाळच्या महाराजांचा फोटो लावून देशाला संबोधित केले.
राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या मंजुरीची डेडलाइन मागणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी बुधवारी नेपाळ बंडाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, “आपल्या संविधानाचा आपल्याला अभिमान असला पाहिजे, शेजारील देशांमध्ये काय चालले आहे ते पहा. आपण ते नेपाळमध्ये पाहत आहोत.”
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने ४० प्रादेशिक पक्षांचा उत्पन्न अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या पक्षांनी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एकूण २५३२.०९ कोटी रुपये उत्पन्न जाहीर केले आहे. यापैकी ७० टक्क्यांहून अधिक, सुमारे १७९६.०२४ कोटी रुपये निवडणूक रोख्यांमधून आले आहेत.
नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की उद्या नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान होतील. त्यांच्या नावावर एकमत झाले आहे. काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांनी त्यांना पाठिंबा दिला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सुशीला कार्की यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठातून (BHU) राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. त्यांनी १९७९ मध्ये कायद्याची कारकीर्द सुरू केली.
भारतावर अमेरिकी पाठोपाठ युरोपियन युनियन अर्थात EU ने पण ज्यादा टेरिफ लादावेत अशी धमकी ट्रम्प प्रशासनाने दिली. पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इटलीच्या पंतप्रधानांशी चर्चा केली.
राज्य विधिमंडळात मंजूर झालेल्या विधेयकांवर विचार करण्यासाठी न्यायालये राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींसाठी वेळ मर्यादा ठरवू शकतात का, अशी विचारणा करणाऱ्या राष्ट्रपतींच्या संदर्भावरील याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात आठव्या दिवशी सुनावणी झाली.
२२ सप्टेंबरपासून नवीन जीएसटी दर लागू होण्यापूर्वी, सरकारने कंपन्यांना त्यांच्या जुन्या न विकल्या गेलेल्या स्टॉकची कमाल किरकोळ किंमत (MRP) बदलण्याची परवानगी दिली आहे. उत्पादक, पॅकर आणि आयातदार आता स्टॅम्पिंग, स्टिकर किंवा ऑनलाइन प्रिंटिंगद्वारे जुन्या स्टॉकवर नवीन किंमती टाकू शकतील.
मंगळवारी ऑल इंडिया मॅनेजमेंट असोसिएशनच्या कार्यक्रमात लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी म्हणाले की, आत्मनिर्भर भारत हे लष्करासाठी देखील आवश्यक आहे. पूर्वी संघर्षादरम्यान १०० किमीच्या पल्ल्याची शस्त्रे आवश्यक होती, आज ३०० किमीच्या पल्ल्याची शस्त्रे आवश्यक आहेत.
रेणुकास्वामी हत्याकांडात तुरुंगात असलेला कन्नड अभिनेता दर्शनने तुरुंगात विष देण्याची विनंती केली आहे. दर्शन मंगळवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ६४ व्या शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयात हजर झाला.
बॉलिवूड अभिनेत्री करिश्मा कपूरची दोन्ही मुले समायरा आणि कियान यांनी त्यांचे वडील संजय कपूर यांच्या ३०,००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेत वाटा मिळवण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.बार अँड बेंचच्या म्हणण्यानुसार, मुलांनी त्यांची सावत्र आई प्रिया सचदेव कपूर (संजय कपूरची तिसरी पत्नी) यांच्यावर संजय कपूरच्या मृत्युपत्रात बदल करून संपूर्ण मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे.
राज्यात कांद्याचा गहन प्रश्न समोर उभा राहत असतानाच आणि सध्या कांद्याचे भाव उतरलेले असताना नाफेडने कांदा बाजारात आणल्यामुळे कांद्याचे भाव आणखी पडले आहेत. कांद्याला सरासरी १४०० ते १५०० रुपये भाव असताना केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) यांनी बफर स्टॉकचा कांदा बाजारात आणल्यामुळे कांद्याचे भाव आणखी खाली आले आहेत आणि यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला असल्याची माहिती राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांना दिली.
पडले तरी काँग्रेसचे नाक वर; वाढलेल्या टक्केवारीतून केली पराभवाची भलामण!!, अशी काँग्रेसच्या नेत्यांची उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक हरल्यानंतर अवस्था झाली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले आहे की, जर एखाद्या सुशिक्षित आणि स्वतंत्र महिलेने स्वतःच्या इच्छेने विवाहित पुरुषाशी संबंध ठेवले, तर ती असा दावा करू शकत नाही की तिची दिशाभूल केली जात आहे किंवा तिचे शोषण केले जात आहे.
दुसरी फाटाफूट दिसायला लागल्याबरोबर बांधबंदिस्ती; उद्धव ठाकरेंनी वाढविल्या शिवातीर्थावरच्या भेटी!!, असेच उद्धव ठाकरेंच्या आजच्या शिवतीर्थ भेटीचे वर्णन करता येईल. उद्धव ठाकरे यांनी आज शिवतीर्थावर जाऊन राज ठाकरेंची भेट घेतली
मराठा आरक्षणाचा जीआर सरकारने प्रचंड दबावाखाली काढल्याचा आरोप केल्यानंतर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तातडीने त्यांचा आरोप धुडकावून लावला आहे. मराठा आरक्षणाचा जीआर काढताना सरकारवर कोणताही दबाव नव्हता. आमच्या उपसमितीने अतिशय विचाराअंती 3-4 बैठका घेऊन हा निर्णय घेतला. उपसमिती त्यांची भेट घेऊन त्यांचा गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न करेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
सीपी राधाकृष्णन हे देशाचे १५ वे उपराष्ट्रपती असतील. एनडीएचे उमेदवार राधाकृष्णन यांना ४५२ पहिल्या पसंतीची मते मिळाली. तर आघाडीचे उमेदवार सुदर्शन रेड्डी यांना ३०० पहिल्या पसंतीची मते मिळाली. राधाकृष्णन १५२ मतांच्या फरकाने विजयी झाले.
पंजाबमध्ये झालेल्या ढगफुटी आणि मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेल्या पुरस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ९ सप्टेंबर रोजी राज्याच्या दौर्यावर गेले.
केंद्रातले मोदी सरकार पाडण्यासाठी वेगवेगळ्या उंगल्या करायला गेले, पण साधी INDI आघाडीच्या खासदारांची एकजूट नाही टिकवू शकले!!, अशी राहुल गांधींच्या राजकीय कर्तृत्वाची आज पुन्हा एकदा नोंद झाली. उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली INDI नुसती हरलीच नाही तर फुटली सुद्धा. कारण काँग्रेस सकट बाकीच्या विरोधी पक्षांची अपेक्षित असलेली 324 मते बी. सुदर्शन रेड्डी या उमेदवारांना मिळू शकली नाहीत. त्यांना फक्त 300 मते मिळू शकली. NDA आघाडीचे उमेदवार सी. पी. राधाकृष्णन यांना 452 मते मिळाली, INDI आघाडीचे उमेदवार बी. सुदर्शन रेड्डी यांना फक्त 300 मते मिळाली. याचा अर्थ INDI आघाडीची 25 ते 30 मते फुटली.
नाशिक : Vice Presidential election : लाल संविधान, उभी दांडी, मलेशियातून केली खेळी; तरी विरोधकांची मते फुटली!!, असेच उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीचे वर्णन करावे लागेल. NDA […]
सशस्त्र दलांच्या एलिट कमांडो फोर्सचा संयुक्त युद्ध सिद्धांत तयार करण्यात आला आहे. हा सामान्य दस्तऐवज लष्कराच्या विशेष दलांसाठी, हवाई दलाच्या गरुड कमांडो फोर्ससाठी आणि नौदलाच्या मार्कोस कमांडोसाठी तयार करण्यात आला आहे. ऑपरेशन सिंदूरनंतर आयोजित केलेल्या या सरावात, तिन्ही सैन्याच्या एलिट फोर्सच्या तयारीचे प्रत्येक पैलू स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App