अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींना टॅरिफबाबत चार वेळा फोन केले, परंतु पंतप्रधान मोदी त्यांच्याशी एकदाही बोलले नाहीत. यामुळे दोन्ही नेत्यांमधील तणाव वाढला. हा दावा जर्मन वृत्तपत्र FAZ ने केला आहे. तथापि, हे फोन कधी केले गेले, याचा उल्लेख वृत्तपत्राने त्यांच्या अहवालात केलेला नाही.
सगळ्या देशभरात आणि अगदी परदेशातही सार्वजनिक गणेशोत्सवाची धूम सुरू झाली आहे त्याचवेळी राहुल गांधी + मनोज जरांगे + तेजस्वी यादव आणि एम. के. स्टालिन यांनी वेगवेगळ्या आंदोलनांची टूम काढली आहे.
मध्य प्रदेशातील महू येथे कालपासून लष्कराचा ‘रण संवाद-२०२५’ सुरू झाला आहे. आर्मी वॉर कॉलेजमध्ये सुरू असलेल्या कार्यक्रमात, संरक्षण प्रमुख (सीडीएस) अनिल चौहान म्हणाले – ऑपरेशन सिंदूर हा एक आधुनिक संघर्ष होता, ज्यातून आपण बरेच धडे शिकलो. त्यापैकी बहुतेक अंमलात आणले जात आहेत. ऑपरेशन अजूनही सुरू आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) प्रार्थना वंदना गायल्याच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी मंगळवारी पुन्हा स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले- ‘मी त्यांचा (भाजपचा) पाय ओढण्याचा प्रयत्न केला होता. माझे काही मित्र राजकीय हेतूंसाठी त्याचा गैरवापर करून गोंधळ पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.’
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) संघटनेला १०० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त २६ ते २८ ऑगस्ट दरम्यान दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे तीन दिवसांचा संवाद कार्यक्रम आयोजित करत आहे. संघाने त्याला ‘100 वर्ष की संघ यात्रा: नए क्षितिज’ असे शीर्षक दिले आहे.
मंगळवारी झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नागपूर-गोंदिया नियंत्रित प्रवेश द्रुतगती मार्ग प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे दोन शहरांमधील प्रवासाचा वेळ सध्याच्या तीन तासांहून अधिक वेळेवरून सुमारे ९० मिनिटांपर्यंत कमी होईल. हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाद्वारे कार्यान्वित केला जाईल आणि मंत्रिमंडळाने भूसंपादनासाठी ३,१६२ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. १६२.५ किमी लांबीच्या या मार्गाचा नागपूर, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील ११५ गावांना फायदा होईल. यामुळे आदिवासीबहुल आणि मागासलेल्या भागांची नागपूर आणि मुंबईशी कनेक्टिव्हिटी वाढेल, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे मराठा सामाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी मुंबईत आंदोलन करणार आहेत. 27 ऑगस्टपासून मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईकडे कूच करणार आहेत. त्यात आता गणेशोत्सव सुरू होणार असून मुंबईत मोठ्या प्रमाणात गणेशोत्सव साजरा केला जातो. भाविकांची लाखोंच्या संख्येने गर्दी असते. अशात आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न देखील निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने भाजपकडून मनोज जरांगे यांनी आंदोलन पुढे ढकलावे अशी विनंती करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षण नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली आहे. त्यानंतर देखील जरांगे पाटील आंदोलनावर ठाम असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आरोप करताना म्हटले की हे फडणवीसांचे षड्यंत्र असून मी ते उधळून लावणार असल्याचा इशारा दिला आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय येताच वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी प्रतिक्रिया देत जरांगेंवर टीका केली आहे. तसेच ते मुंबईत आले तर जेलमध्ये जावे लागणार, असा दावा देखील सदावर्ते यांनी केला आहे.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा तापला असून, मनोज जरांगे २९ ऑगस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाला बसणार आहेत. हायकोर्टाने त्यांना मुंबई येण्यापासून मनाई केली असली, तरी ते आपल्या आंदोलनावर ठाम आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाने मात्र सावध भूमिका घेत मौन बाळगल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाबद्दल माध्यमांसमोर कोणतेही विधान न करू नका, अशी सक्त ताकीद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या मंत्र्यांना दिल्याची माहिती समोर येत आहे.
गेल्या ४० हजार वर्षांपासून अखंड भारतात राहणाऱ्या लोकांचा डीएनए सारखाच आहे. अखंड भारताच्या भूमीवर राहणारे लोक आणि आपली संस्कृती, सर्वजण एकत्रितपणे एकोप्याने राहण्याच्या बाजूने आहेत, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचे काम देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन केले होते. शरद पवारांना देखील आपण विचारले पाहिजे
माजी खासदार व वरिष्ठ वकील पिनाकी मिश्रा यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहार, मनी लॉण्डरिंग तसेच संसदेत भारताच्या संरक्षणविषयक संवेदनशील मुद्द्यांवर रशियाविरोधी प्रश्न विचारून राष्ट्रीय सुरक्षेला धक्का दिल्याचे गंभीर आरोप झाले आहेत.
अथर्व सुदामेने सेक्युलारिझमचा संदेश देणारा फक्त एक व्हिडिओ डिलीट केला. त्याबरोबर सेक्युलर भारतावर हिंदुत्वाची ढगफुटी झाली. त्या ढगफुटीच्या पावसात सेक्युलर भारतातल्या लिबरल लोकांची घरे दारे, एनजीओची कार्यालये, त्यांची बँक खाती सगळे सगळे वाहून गेले.
बांगलादेशच्या दौऱ्यावर असलेले उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद इशाक डार यांनी बांगलादेशशी संबंध सुधारण्यासाठी इस्लामचा आग्रह धरला आहे. पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले – इस्लाम आपल्याला आपले हृदय शुद्ध करण्यास देखील सांगतो.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुणे जिल्ह्यातल्या दादागिरीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज लागोपाठ दुसरा धक्का दिला.
अंमलबजावणी संचालनालयाने सोमवारी शालेय भरती घोटाळ्याशी संबंधित एका प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसचे आमदार जीवन कृष्णा साहा यांना त्यांच्या घरातून अटक केली. ईडीने मुर्शिदाबादमधील बुरवान येथील आमदार साहा यांना छापा टाकताना अटक केली.
शांत किशोर यांनी सोमवारी मुझफ्फरपूरच्या मीनापूरमध्ये सांगितले की, मी मते मागण्यासाठी आलो नाही, मते मागणारे लोक दर एक-दोन वर्षांनी तुमच्याकडे येतात. ते म्हणतात की जर तुम्ही मला मतदान केले तर जनतेचे काम होईल. हे ऐकून तुम्ही लोक मतदान करत आहात. आधी तुम्ही ४० ते ४५ वर्षे काँग्रेसला मतदान केले, नंतर १५ वर्षे लालूंना मतदान केले, आता तुम्ही २० वर्षे नितीश कुमारांना मतदान करत आहात, पण तुमचे जीवन सुधारले नाही.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोमवारी व्हाइट हाऊसमध्ये सांगितले की त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात ७ संभाव्य युद्धे रोखली, त्यापैकी ४ युद्धे केवळ टॅरिफ (आर्थिक शुल्क) लादून आणि व्यापारी दबावामुळे टाळता आली.
जागतिक रेटिंग एजन्सी फिचचा असा विश्वास आहे की अमेरिकेच्या टॅरिफचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर थोडासा परिणाम होईल. अहवालानुसार, ते कालांतराने कमी देखील केले जाऊ शकते. फिचने भारताचे क्रेडिट रेटिंग BBB- वर कायम ठेवले आहे.
सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या धामधुमीमध्ये मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापवून मुंबईत आंदोलनाचा आग्रह धरणाऱ्या मनोज जरांगे यांना मुंबई हायकोर्टाने चपराक हाणली. पुढच्या 15 दिवसांमध्ये मुंबईत आंदोलन करता येणार नाही. आंदोलन करायचे असल्यास नवी मुंबई किंवा ठाणे परिसरात सरकारने त्यांना जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश हायकोर्टाने राज्य शासनाला दिले. पण या सगळ्याचे खापर मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर फोडले. सरकारनेच खोटी माहिती कोर्टात दिली म्हणून कोर्टाने तसा निर्णय दिला, असा दावा जरांगे यांनी केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बीए पदवी सार्वजनिक करण्याचा केंद्रीय माहिती आयोगाचा (CIC) आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. आता दिल्ली विद्यापीठाला (DU) पंतप्रधानांची पदवी दाखवावी लागणार नाही.
जम्मू आणि काश्मीरमधील तावी नदीतील पूर परिस्थितीबद्दल भारताने मानवतेच्या आधारावर पाकिस्तानला माहिती दिली आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, हे पाऊल केवळ मानवतावादी मदतीच्या उद्देशाने उचलण्यात आले आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भारतावर 50 % टेरिफ लादायची दमबाजी; पण अमेरिकन दूतावासाकडून भारताची मनधरणी!!
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोमवारी दोन कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षरी केली. पहिल्या आदेशात, पैसे जमा न करता आरोपींना सोडण्याची (कॅशलेस जामीन) व्यवस्था रद्द करण्यात आली. तर दुसऱ्या आदेशात, अमेरिकन ध्वज जाळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.