हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री गेला, बर्फावरून घसरून कराड – बारामतीत आला किंवा हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री गेला, करिअरच्या शेवटी कराडातून एकटाच निवडून आला, बारामतीत इतिहास रिपीट होऊ लागला!!, असे म्हणायची वेळ गुरु – शिष्यांच्या राजकीय कारकीर्दींच्या अखेरीस आली आहे.Political career of yashwantrao chavan and sharad pawar came downwards from national back to local…!!
यशवंतराव चव्हाणांच्या राष्ट्रीय राजकारणाच्या कारकिर्दीची अखेर जशी फक्त स्वतःच्या कराड मतदारसंघातून निवडून येण्यातच झाली, तशीच पवारांच्या राष्ट्रीय राजकारणाच्या कारकिर्दीची अखेर बारामतीत वेगळ्या प्रकारे रिपीट होत आहे.
शरद पवारांचे राजकीय गुरु यशवंतराव चव्हाण ज्या हिमालयाच्या मदतीला “सह्याद्री” म्हणून तडफेने गेले होते, ते करिअरच्या अखेरीस 1980 च्या निवडणुकीत एकटेच निवडून येऊ शकले होते. त्यावेळी राजकारणाचे वारे असे काही फिरले होते की, यशवंतरावांच्या “चव्हाण – रेड्डी काँग्रेस”चे सगळे उमेदवार महाराष्ट्रात दणकून पडले होते. यशवंतरावांना एकांडे शिलेदार म्हणून लोकसभेत जाऊन बसावे लागले होते. तसेच आता शरद पवारांच्या राजकीय कारकीर्दीच्या बाबतीत बारामती लोकसभा मतदारसंघात घडताना दिसत आहे. शरद पवारांची राष्ट्रीय पासून उपप्रादेशिक पर्यंतची सगळी राजकीय कारकीर्द आता फक्त बारामती लोकसभा मतदारसंघातून सुप्रिया सुळे यांना 2024 च्या निवडणुकीत निवडून आणण्यासाठी पणाला लागली आहे. जे यशवंतराव चव्हाण यांच्या बाबतीत घडले, तेच वेगळ्या प्रकारे शरद पवारांच्या बाबतीत घडत आहे. कराडमध्ये 1980 मध्ये घडलेला इतिहास बारामतीत 2024 मध्ये वेगळ्या प्रकारे रिपीट होत आहे.
यशवंतरावांची राजकीय कारकीर्द राष्ट्रव्यापी राहिली होती. ते देशाचे संरक्षण मंत्री, अर्थ मंत्री, परराष्ट्र मंत्री, गृह मंत्री या सर्व उच्चपदांचे मंत्री होते. त्यांनी अगदी उपपंतप्रधान पदाला देखील गवसणी घातली होती, पण यशवंतरावांची राजकीय अखेर मात्र चव्हाण – रेड्डी काँग्रेसचे महाराष्ट्रातले एकमेव निवडून आलेले खासदार म्हणून झाली.
1980 मध्ये त्यांनी काँग्रेस सोडून आणि फोडून “स्वबळ” आजमावले होते, पण त्यात ते फक्त एकटेच निवडून येऊ शकले. इंदिरा लाटेत त्यांचे सगळे उमेदवार महाराष्ट्रात पडले होते. 1980 मध्ये ते स्वतः लोकसभेत जरूर निवडून गेले, पण त्यांना तिथे विरोधी बाकांवर बसले भाग पडले. संपूर्ण आयुष्य काँग्रेसमध्ये काढलेल्या यशवंतरावांना ती स्वतःचीच राजकीय शोकांतिका वाटली आणि त्यांनी इंदिरा गांधी पुढे राजकीय शरणागती पत्करत सत्ताधारी काँग्रेसचे खासदार म्हणून ते मागच्या बाकांवर जाऊन बसले होते. पण यशवंतरावांची राष्ट्रव्यापी कारकीर्द अखेरीस स्वतःचा कराड मतदारसंघ वाचण्यापुरतीच मर्यादित राहून संपुष्टात आली होती.
शरद पवारांचे राजकीय कारकिर्दीच्या बाबतीत देखील फारसे वेगळे घडलेले नाही. 1991 मध्ये अंगाला तेल लावलेले पहिलवान थेट पंतप्रधान पदासाठी नरसिंह रावांना आव्हान द्यायला गेले. तिथून पुढे ते सातत्याने केंद्रीय आणि राज्याच्या राजकारणात झळकत राहिले. त्यासाठी त्यांनी संघर्ष केला, संघर्षात पराभूत झाल्यानंतर तडजोडी केल्या. या सगळ्या राजकारणात पवारांनी शक्यतो सत्तेची वळचण कधी सोडली नाही. ती 2014 नंतर सुटली. पण 2019 मध्ये कशीबशी महाराष्ट्रापुरती मिळवली. पण ती देखील फक्त अडीच वर्षे टिकवता आली आणि आता पुतण्याने सगळा पक्ष नेल्यामुळे बारामती वाचवण्यापुरता संघर्ष करायची वेळ आली.
“इंडिया” आघाडी घालवा, बारामती वाचवा!!
पवारांनी मध्यंतरी देशातले सगळ्यात ज्येष्ठ नेते म्हणून “इंडिया” आघाडीची मोट बांधण्याचाही प्रयत्न केला, पण राजकारणाने असे वळण घेतली की “इंडिया” आघाडीची मोट दुसऱ्या कुणी बांधायची, तर बांधा ती आपण बांधत राहिलो, तर आपल्या हातची बारामती निघून जाईल, हे त्यांच्या ध्यानात आले म्हणून बारामती वाचवण्यासाठी पवारांना माघारी फिरावे लागले.
बारामतीत त्यांना आता सुप्रिया सुळे यांच्यासाठी आटापिटा करावा लागतो आहे. खुद्द सुप्रिया सुळे बारामतीत ठाण मांडून मतदारांची फोनवर आणि प्रत्यक्ष सतत संपर्कात राहत आहेत. तुतारी प्रत्येक गावात पोहोचली की नाही हे त्यांना स्वतःला पहावे लागत आहे आणि त्यांचे फोन कार्यकर्त्यांनी दिलेले “दादांचे काम करतोय” हे उत्तर व्हायरल होत चालले आहे.
जो बारामती मतदारसंघ पवारांच्या अखेरच्या सभेच्या “साक्षीदार” राहत असे, तो मतदारसंघ पवारांना आता पिंजून काढावा लागून सुप्रिया सुळेंना त्या मतदारसंघात ठाण मांडावे लागत आहे. इथपर्यंत पवारांची कारकीर्द राष्ट्रीय पातळीपासून प्रादेशिक – प्रादेशिक नंतर उपप्रादेशिक (पक्षी : साडेतीन जिल्हे) आणि आता उपप्रादेशिक नंतर थेट बारामती मतदारसंघ वाचवण्यापुरती घसरत आली आहे. म्हणजेच हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री गेला आणि बर्फावरून घसरून खाली आला!!, असेच म्हणायची पाळी गुरु – शिष्यांच्या जोडीने महाराष्ट्रावर आणली आहे!!
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App