भाजपची प्रचंड बहुमताची तयारी, काँग्रेस दाखवतीये संविधान बदलण्याची भीती; पण काँग्रेसला नेमके कोणते संकट भेडसावतेय??

By, Pravin Wankhade - March 11, 2024 05:21:42

0

2024 लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अब की बार 400 पार ही घोषणा दिल्यानंतर भाजपने प्रचंड बहुमताची तयारी चालवली असल्याचे चित्र संपूर्ण देशभर तयार झाले आहे, पण हे चित्र तयार होत असतानाच काँग्रेस मात्र या प्रचंड बहुमतानिशी भाजप संविधान बदलणार असल्याची भीती देशवासीयांना घालत आहे. False allegations against Modi government over constitutional amendments

ही भीती घालण्यासाठी काँग्रेसच्या नेत्यांनी भाजपचे खासदार अनंत कुमार हेगडे यांच्या एका वक्तव्याचा आधार घेतला आहे. अनंत कुमार हेगडे यांनी एका रॅलीत भाजपला प्रचंड बहुमत का हवे आहे??, याची कारणमीमांसा करताना देशातले हिंदू विरोधी कायदे बदलायचे असल्याची ग्वाही दिली. अर्थातच त्यासाठी संविधानात बदल करावा लागेल आणि तो बदल करण्यासाठी संविधानांमधल्याच तरतुदीनुसार भाजपला 2/3 बहुमताची गरज आहे, असे वक्तव्य अनंत कुमार हेगडे यांनी केले. त्यांच्या या वक्तव्यावरून काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी भाजपला घेरले. भाजपला देशात हुकूमशाही आणायची आहे. त्यासाठीची सुरुवातीची पायरी म्हणून त्यांना प्रचंड बहुमताची गरज आहे, पण देशातली जनता हे होऊ देणार नाही. वंचित बहुजन आघाडी भाजप विरोधात रान उठवेल, असे वक्तव्य प्रकाश आंबेडकर यांनी केले. पण त्यापुढे जाऊन मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी संविधान बदलाच्या निमित्ताने भाजपवर प्रचंड आगपाखड केली.

भाजपला संविधान बदलायचे आहे. त्यांचे आणि त्यांची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे देशाला स्वातंत्र्य करण्यात कोणतेही योगदान नाही. त्यांनी कायम तिरंग्याला विरोध केला. तिरंग्या मधल्या अशोक चक्राला विरोध केला. ते फक्त भगवा झेंडा लावतात. त्यांना संविधान यासाठी बदलायचे आहे, कारण त्यात “सामाजिक न्याय” ही भूमिका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बाबासाहेबांना नमन करतात. त्यांचे स्मरण करतात, पण संविधान बदलण्याची भाषा करणाऱ्यांना ते भाजप बाहेर काढत नाहीत किंवा त्यांना तिकिटे देणे बंद करत नाहीत. मोदी जर खरंच आंबेडकरवादी असते, तर त्यांनी संविधान बदलण्याची भाषा करणाऱ्यांना तिकिटे देणे बंद करून टाकले असते. त्यांना पक्षाबाहेर काढले असते, पण मोदी तसे करत नाहीत. कारण भाजप आणि संघ हे मनुवादी आहेत, असा आरोप मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केला.

प्रकाश आंबेडकर आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांची वक्तव्ये एकमेकांना पूरक आहेत. ती त्यांच्या जागी आणि त्यांच्या पक्षांच्या भूमिकेपुरती ठीक आहेत, पण त्यांनी भाजपला संविधान बदलण्यासाठी 2/3 बहुमत हवे असल्याचा जो आरोप केला आहे, त्यात कितपत तथ्य आहे किंवा भाजपला संविधान बदलायचे आहे म्हणजे नेमके काय करायचे आहे??, याचा थोडा ऐतिहासिक वास्तववादी धांडोळा घेतला, तर वेगळ्याच बाबी समोर येतात.

एक तर कोणत्याही पक्षाला कितीही मोठे बहुमत मिळाले, तरी संविधानाच्या मूलभूत स्वरूपात तो पक्ष त्या बहुमताच्या बळावर सहज बदल करू शकण्याची सुतराम शक्यता नाही. कारण संविधानाअंतर्गतच तशी तरतूद अस्तित्वात नाही. किंबहुना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह सर्व संविधानकर्त्यांनी हे स्पष्टच म्हणून ठेवले आहे की, या संविधानाची मूलभूत धाटणी लोकशाही आणि भारतीयत्वाशी संपूर्णपणे संलग्न आहे. त्यामुळे तिच्यातल काळानुरूप आणि कालसुसंगत बदल करताना संविधानाच्या मूलभूत ढांच्याला धक्का लावणे कोणालाही शक्य नाही. संविधानकर्त्यांच्या मूलभूत धोरणामध्ये आणि वक्तव्यामध्ये इतकी स्पष्टता असताना भाजप केवळ 2/3 बहुमताच्या आधारे संविधान बदलेल आणि तिथे मनुवाद आणेल, ही कपोल कल्पना आहे. किंबहुना हा आरोपच मूळातच आक्रस्ताळा आहे.

आता संविधानातल्या ज्या तरतुदींच्या बदलाविषयी भाजपचे नेते किंवा अन्य कोणी बोलत आहेत, त्या तरतुदी हिंदू विरोधी असल्याचे त्यांचे मत आहे. त्यात प्रामुख्याने वक्फ बोर्ड कायदा तसेच “धर्मनिरपेक्षता” आणि “समाजवाद” या नावाखाली केलेले वेगवेगळे नियम यासंदर्भातल्या आहेत.

#WATCH भारी बहुमत लेकर उनका(भाजपा) इरादा संविधान बदलने का है…देश को आजादी दिलाने में इनका कोई योगदान नहीं है। इन्होंने तिरंगे का भी विरोध किया। आज भी अपना भगवा झंडा RSS लगाती है, राष्ट्रीय झंडे को इतनी अहमियत नहीं देते…: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे pic.twitter.com/O0jODTRXB2

— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 11, 2024

“धर्मनिरपेक्षता” आणि “समाजवाद” हे दोन शब्द संविधानाच्या सरनाम्यात (preamble) मूळच्या संविधानकर्त्यांनी म्हणजेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि अन्य काँग्रेस पुढाऱ्यांनी समाविष्ट केलेले नाहीत. “धर्मनिरपेक्षता” आणि “समाजवाद” हे दोन्ही शब्द पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 1976 मध्ये त्यांच्या हाती असलेल्या 2/3 बहुमताच्या बळावर संविधानाच्या सरनाम्यात (preamble) समाविष्ट केले होते. त्यावेळी इंदिरा गांधी देशात आणीबाणी लागू केली होती. आणीबाणीच्या कालावधीतच त्यांच्या सरकारचे अधिकार वाढवण्यासाठी 42 वी घटना दुरुस्ती केली होती. ही संविधानाच्या इतिहासातली सर्वांत बदनाम दुरुस्ती मानली जाते.

कारण संविधानाचा मूळ ढांचाच जर थेट लोकशाही आणि भारतीयत्वाशी संबंधित आहे, तर त्यात “धर्मनिरपेक्ष” आणि “समाजवाद” हे दोन शब्द स्वतंत्रपणे लिहिण्याची गरज नाही, अशी संविधानकर्त्यांची धारणा होती आणि ती धारणा त्या वेळच्या संविधान विषयाच्या चर्चेत संविधान सभेत अनेकांनी बोलून दाखवली होती. अर्थातच संविधान करताना मूळ सरनाम्यात “धर्मनिरपेक्षता” आणि “समाजवाद” या दोन शब्दांचा समावेश केला नव्हता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपला 2/3 बहुमत मिळालेच आणि त्यांच्या सरकारने संविधानाच्या सरनाम्यात बदल करायचा ठरवलाच, ते “धर्मनिरपेक्षता” आणि “समाजवाद” हे शब्द बदलून “लोककल्याणकारी राज्य” असे दोन शब्द नव्याने समाविष्ट करू शकतात. … आणि इथेच इंदिरा गांधींनी निर्माण केलेल्या काँग्रेसच्या राजकीय धोरणांना सुरुंग लागण्याची काँग्रेसच्या सध्याच्या नेत्यांना भीती वाटते आहे. त्यामुळेच भाजप 2/3 बहुमताच्या बळावर संविधान बदलणार असल्याचा ढोल पिटला जातो आहे.

समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी

त्या पलीकडे जाऊन एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा जो संविधानाशी किंबहुना संविधानातल्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी संबंधित आहे, तो म्हणजे समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी. संविधानकर्त्यांनी समान नागरी कायदा हा भारतीयत्वाशी संलग्न मानला होता, पण त्या मुद्द्यावर घटना समितीत गंभीर मतभेद झाल्यानंतर देखील तो मुद्दा संविधान करताना सोडून दिला नाही, तर समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाविष्ट केला. देश काल परिस्थिती योग्य झाल्यावर भारतात राज्यकर्त्यांनी समान नागरी कायदा अंमलात आणावा, अशी भूमिका संविधानकर्त्यांनी मांडली होती.

“हे” खरे संकट भेडसावतेय!!

आता ज्यावेळी देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतकाल सुरू झाला आहे, देश काल परिस्थिती बदलून भारताला पूर्णपणे अनुकूल काळ आला आहे, त्यावेळी संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाविष्ट केलेल्या समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी जर मोदी सरकारने 2/3 बहुमताच्या आधारे केली, तर “धर्मनिरपेक्षता” आणि “समाजवाद” या दोन शब्दांच्या छायेखाली राहून काँग्रेसने आत्तापर्यंत राबविलेल्या मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या धोरणाला खऱ्या अर्थाने सुरुंग लागण्याचा धोका काँग्रेसच्या सध्याच्या नेत्यांना वाटतो. किंबहुना हेच तर त्यांचे खरे दुखणे आहे. त्यातूनच त्यांचे संविधान बदलण्याचे ढोल आणखी जोर जोराने बडविणे सुरू झाले आहे. काँग्रेसी संस्कृतीतल्या पक्षांना आपल्या मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या राजनीतीला मूळापासून सुरुंग लागण्याचे खरे संकट भेडसावते आहे!!