अर्थसंकल्प 2022 – 23 : कररचनेत फेरबदल, शेतकऱ्यांना सबसिडी ही गेल्या 25 वर्षातील पठाडी देखील भेदली!!

By, Vishal Joshi - February 1, 2022 02:05:40

0

नाशिक : उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थसंकल्पात काही विशेष सवलती या राज्यांच्या दृष्टीने देण्यात येतील अशी अपेक्षा होती. परंतु या अपेक्षांच्या पलिकडे जात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रक्रिया केंद्रीत सुधारणांवर भर देत अनेक बाबी केल्याचे स्पष्ट होत आहे. Budget 2022 – 23: Changes in tax structure, subsidy to farmers is also the last 25 years !!

उदाहरणच द्यायचे झाले तर एमएसपी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पीय योजना आणण्यात येईल. या प्रक्रिया केंद्रित घोषणा आहेत. पठडीबाज आणि पारंपरिक पद्धतीने विचार केला तर शेतकऱ्यांच्या सबसिडीत वाढ, मध्यम आणि निम्न मध्यमवर्गीयांना कररचनेत सवलत या अर्थसंकल्पीय तरतुदी काही वर्षांपूर्वी आकर्षक असायच्या. अर्थसंकल्पाच्या गुणवत्तेचे रेटिंग या मुद्द्यांवर असच व्हायचे.

पण यंदाच्या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांनी हा मार्ग चोखाळलेला दिसत नाही. उलट त्यापलिकडे जाऊन पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढ, डिजिटल अर्थव्यवस्थेमध्ये गुंतवणूक, सुधारणा, संरक्षण क्षेत्रात मेक इन इंडियावर भर आणि गुंतवणूक यातून नव्या क्षेत्रांमध्ये युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे यावर भर दिला आहे. याचा अर्थ असा आहे की 1991 मध्येआर्थिक सुधारणा सुरू झाल्यानंतर केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून शेतकरी, निम्नमध्यमवर्गीय, मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षा गेल्या 25 वर्षात तयार झाल्या होत्या, त्या पलिकडे जाऊन अर्थव्यवस्थेला नवीन आयाम देण्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रयत्न केले आहेत.

In view of the pandemic, I propose to extend the period of incorporation of eligible start-ups by one more year up to 31-3-2023 for providing tax incentives: Finance Minister Nirmala Sitharaman #BudgetSession2022 pic.twitter.com/sKmTHUthFE

— ANI (@ANI) February 1, 2022

त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात केवळ शेतकऱ्यांना खतांवर, उपकरणांवर सबसिडी, मध्यमवर्गीय नोकरदारांसाठी कररचनेत बदल यांसारखे मुद्दे फारसे प्रतिबिंबित होताना दिसत नाहीत. त्याउलट स्टार्टअप सारखी “इकॉनोमिक ग्रोथ इंजिनची नवीन केंद्रे उदयाला आली आहेत, या स्टार्टअप मध्ये सर्व क्षेत्रे खुली आहेत, त्यांना प्रोत्साहन दिल्याचे अर्थसंकल्पात दिसत आहे. स्टार्टअपसाठी पहिल्या वर्षासाठी करांमध्ये सवलत आणि सूट, त्याचबरोबर गंगाकिनारी नैसर्गिक शेती विषयक नवीन उपक्रम याकडे बघता येईल. “उद्योग पारंपरिक पण दृष्टिकोन नवीन”, असा याचा अर्थ लावता येऊ शकेल.

गेल्या 25 वर्षात अर्थसंकल्प मधून ज्या अपेक्षा तयार झाल्या त्याची देखील एक विशिष्ट पठाडी बनली. ती पठडी भेदून 2022 – 23 चा अर्थसंकल्प गेला आहे आणि त्यातूनच विशिष्ट सवलती, कररचनेत फेरबदल या पलिकडे जात नवीन क्षेत्रांमध्ये ही गुंतवणूक आणि त्यासाठी सोयी सवलती सुविधा यावर निर्मला सीतारामन यांनी भर दिल्याचे दिसत आहे.