UPI Transfers : ₹10,000 पेक्षा जास्त ऑनलाइन पेमेंटवर 1 तासाचा होल्ड; चुकीचे व्यवहार रद्द करण्याची संधी मिळेल, RBIची सूचना

By, Pravin Wankhade - April 11, 2026 05:00:45

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : UPI Transfers लवकरच असे होऊ शकते की ₹10 हजारपेक्षा जास्त रकमेचे ऑनलाइन व्यवहार त्वरित होणार नाहीत. त्यात 1 तासाचा विलंब होऊ शकतो. यामुळे ग्राहकांना चुकीचे व्यवहार थांबवण्याची किंवा रद्द करण्याची संधी मिळेल. देशात वाढत्या डिजिटल फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी RBI ने हा प्रस्ताव ठेवला आहे.UPI Transfers

RBI चे मत आहे की फसवणूक करणारे अनेकदा मानसिक दबाव टाकून घाईघाईने पैसे हस्तांतरित करतात, हा विलंब तो दबाव कमी करेल. सध्या बहुतेक डिजिटल व्यवहार त्वरित होतात, ज्यामुळे वापरकर्त्याला विचार करण्याची किंवा चूक सुधारण्याची संधी मिळत नाही.UPI Transfers

Devendra Fadnavis : भाडेतत्त्वावर परवडणाऱ्या घरांसाठी सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करा, देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचना

RBI च्या प्रस्तावाशी संबंधित 3 इतर महत्त्वाच्या गोष्टी

1. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘विश्वसनीय व्यक्ती’ सुविधा

70 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांसाठी सुरक्षा अधिक कडक केली जाईल. 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी एका ‘ट्रस्टेड पर्सन’ (विश्वसनीय व्यक्ती) ची परवानगी आवश्यक असू शकते. हे फसवणुकीविरुद्ध संरक्षणाचा दुसरा स्तर म्हणून काम करेल.

2. विश्वासार्ह व्यक्तींना ‘व्हाईटलिस्ट’मध्ये समाविष्ट करता येईल

जर तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला किंवा व्यापाऱ्याला पैसे पाठवत असाल ज्याला तुम्ही ओळखता, तर तुम्ही त्याला तुमच्या ‘व्हाईटलिस्ट’मध्ये समाविष्ट करू शकता. व्हाईटलिस्टेड लोकांना पेमेंट करताना 1 तासाचा विलंब लागू होणार नाही, त्यामुळे नियमित व्यवहारांमध्ये अडचण येणार नाही.

3. डिजिटल पेमेंट बंद करण्यासाठी ‘किल स्विच’

आरबीआयने ‘किल स्विच’ची शिफारस देखील केली आहे. जर एखाद्या ग्राहकाला वाटले की त्याचे खाते हॅक झाले आहे किंवा कोणताही चुकीचा व्यवहार होत आहे, तर तो एका क्लिकवर त्याच्या सर्व डिजिटल पेमेंट सेवा त्वरित बंद करू शकेल.

याची गरज का पडली?

गेल्या वर्षी देशात डिजिटल फसवणुकीमुळे होणारे नुकसान 22 हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेले. आरबीआयच्या मते, 10 हजार रुपयांवरील व्यवहार एकूण फसवणूक प्रकरणांपैकी केवळ 45% आहेत, परंतु एकूण फसवणूक मूल्यामध्ये त्यांचा वाटा 98.5% आहे. याच गोष्टीचा विचार करून 10 हजार रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

नियम कधीपर्यंत लागू होऊ शकतो?

सध्या, आरबीआय बँका आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यांच्यासोबत याच्या तांत्रिक पैलूंवर चर्चा करत आहे. डिजिटल पेमेंटच्या ‘गती’ आणि ‘सुरक्षितता’ यांच्यात संतुलन कसे साधायचे, हे यात मुख्य आव्हान आहे. पुढील काही महिन्यांत यासाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जाऊ शकतात आणि टप्प्याटप्प्याने त्याची अंमलबजावणी केली जाईल अशी अपेक्षा आहे.