Justice Yashwant Varma : न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचा राजीनामा; घरात 500च्या जळालेल्या नोटा आढळल्या होत्या

By, Pravin Wankhade - April 11, 2026 11:00:17

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Justice Yashwant Varma अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा (57) यांनी राष्ट्रपतींकडे आपला राजीनामा सादर केला आहे. 14 मार्च 2025 रोजी त्यांच्या दिल्लीतील घरात लागलेल्या आगीत 500-500 रुपयांच्या नोटांचे बंडल जळालेल्या अवस्थेत सापडले होते. या वादामुळे त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती.Justice Yashwant Varma

त्यांनी 5 एप्रिल 2025 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात शपथ घेतली होती. मात्र, त्यांना कोणतीही जबाबदारी देण्यात आली नव्हती. त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेली चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना न्यायिक कामांपासून दूर ठेवण्यात आले होते.Justice Yashwant Varma

Devendra Fadnavis : भाडेतत्त्वावर परवडणाऱ्या घरांसाठी सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करा, देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचना

रोख रकमेच्या प्रकरणात नाव आल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध लोकसभेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्यात आला होता. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी त्यांच्याविरुद्ध आणलेल्या महाभियोग प्रस्तावाला आव्हान दिले होते. याचिकेत म्हटले होते की, दोन्ही सभागृहात महाभियोग प्रस्ताव आणला गेला होता, परंतु राज्यसभेने त्याला मंजुरी दिली नाही. असे असूनही, लोकसभेने एकट्याने चौकशी समिती स्थापन केली, जे त्यांच्या मते चुकीचे आहे.

त्यानंतर याच वर्षी 6 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, चौकशी समितीच्या स्थापनेत काही त्रुटी दिसून येतात. तथापि, ही त्रुटी इतकी गंभीर आहे का की संपूर्ण कार्यवाही रद्द केली जावी, हे न्यायालय पाहिल.

सर्वोच्च न्यायालयाने 8 जानेवारी रोजी यशवंत वर्मांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने दोन दिवसांच्या सुनावणीनंतर हा निर्णय घेतला. तथापि, खंडपीठाने न्यायमूर्ती वर्मा यांना संसदीय समितीसमोर उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यास नकार दिला.

7 जानेवारी- सर्वोच्च न्यायालयाने संसदीय चौकशी पॅनेलमध्ये त्रुटी सांगितली

7 जानेवारी रोजी न्यायालयाने म्हटले होते की लोकसभा अध्यक्षांनी स्थापन केलेल्या संसदीय चौकशी पॅनेलमध्ये काही त्रुटी दिसून येतात. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की न्यायाधीश चौकशी कायद्यांतर्गत लोकसभा अध्यक्षांना हा अधिकार आहे की ते न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करू शकतात, राज्यसभेत असाच प्रस्ताव फेटाळला गेला असला तरीही.