Mahesh Sawant : आमदार महेश सावंत यांना हायकोर्टाचा दिलासा; आमदारकी राहणार कायम, सदा सरवणकरांची याचिका फेटाळली

By, Pravin Wankhade - April 8, 2026 12:00:16

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Mahesh Sawant माहीम विधानसभा मतदारसंघाचे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार महेश सावंत यांच्या विरोधात सदा सरवणकर यांनी दाखल केलेली निवडणूक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती आरिफ एस. डॉक्टर यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. महेश सावंत यांच्या वतीने ॲड. अमित कारंडे यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली, जी न्यायालयाने ग्राह्य धरली आहे.Mahesh Sawant

२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महेश सावंत यांना ५०,२१३ मते मिळाली होती, तर प्रतिस्पर्धी उमेदवार सदानंद सरवणकर यांना ४८,८९७ मते मिळाली होती. सरवणकर यांनी असा आरोप केला होता की, सावंत यांनी त्यांच्या उमेदवारी अर्जासोबतच्या शपथपत्रात (Form 26) चार गुन्ह्यांची माहिती लपवली आहे. त्यामुळे सावंत यांची निवड रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.Mahesh Sawant

महाराष्ट्राला मिळणार स्वतंत्र AI विभाग; फडणवीस सरकार स्थापन करणार नवे आयुक्तालय!!

ॲड. अमित कारंडे यांचा युक्तिवाद आणि तांत्रिक बाबी

महेश सावंत यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ॲड. अमित कारंडे यांनी याचिकेमधील अनेक कायदेशीर आणि तांत्रिक त्रुटी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. सुरक्षा ठेव भरण्यास विलंब: लोकप्रतिनिधी कायदा (R.P. Act) कलम ११७ नुसार, याचिका सादर करतानाच सुरक्षा ठेव (Security Deposit) भरणे अनिवार्य आहे. या प्रकरणात, याचिका ४ जानेवारी २०२५ रोजी सादर केली गेली, परंतु रक्कम ६ जानेवारी रोजी भरली गेली. ॲड. कारंडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा दाखला देत स्पष्ट केले की, हा दोष ‘न भरून निघणारा’ (Incurable defect) आहे.

साधरण माहितीचे प्रकटीकरण

महेश सावंत यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात आधीच २० प्रलंबित गुन्ह्यांची माहिती जाहीर केली होती. सावंत यांनी ज्या गुन्ह्यांचा उल्लेख केला होता, ते किरकोळ स्वरूपाचे (उदा. आवाजाचे प्रदूषण, राजकीय आंदोलन) होते आणि त्यांचा निकालावर कोणताही परिणाम झाला नाही, असे कारंडे यांनी मांडले.

कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन

ही याचिका स्वतः उमेदवाराने सादर करण्याऐवजी वकिलांमार्फत सादर करण्यात आली, जे कलम ८१ चे उल्लंघन आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

न्यायालयाचा निकाल

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने ॲड. अमित कारंडे यांच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली. न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात म्हटले की:कलम ११७ नुसार सुरक्षा ठेव वेळेत न भरणे ही एक गंभीर कायदेशीर त्रुटी आहे.

या याचिकेमध्ये ठोस तथ्यांचा (Material Facts) अभाव आहे.

उमेदवाराने २० गुन्ह्यांची माहिती दिली असताना, किरकोळ माहिती लपवल्याने मतदारांवर मोठा प्रभाव पडला, असे म्हणता येणार नाही.