IT Rule Changes : IT नियम बदलणार- निर्देश न पाळल्यास सेफ हार्बर रद्द; आता प्रत्येक कंटेंटसाठी सोशल मीडिया कंपन्याच जबाबदार

By, Pravin Wankhade - March 31, 2026 07:00:36

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : IT Rule Changes केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान नियमन- २०२१ मध्ये बदलांचा नवीन मसुदा जारी केला आहे. यामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स सरकारी निर्देशांकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाहीत. त्यांना निर्देश, मार्गदर्शक तत्त्वे, सल्ला पाळावाच लागेल. जर त्यांनी असे केले नाही, तर संबंधित डिजिटल मीडिया कंपन्या थेट जबाबदार धरल्या जातील.IT Rule Changes

यामुळे या कंपन्यांना सेफ हार्बर अंतर्गत मिळणारे कायदेशीर संरक्षण संपुष्टात आणले जाईल. माहिती तंत्रज्ञान नियमांमधील सर्वात महत्त्वाचा बदल हा आहे की, प्लॅटफॉर्म त्यांच्या वापरकर्त्यांनी पोस्ट केलेल्या प्रत्येक कंटेंटसाठी स्वतः जबाबदार असतील. सध्या, १४ एप्रिलपर्यंत सरकारने या मसुद्यावर सार्वजनिक सूचना, हरकती मागवल्या आहेत.IT Rule Changes

Maharashtra : राज्यात अवकाळी पावसाचा अंदाज; मध्य महाराष्ट्र, खान्देश, मराठवाड्यात गारपिटीची शक्यता

डेटा डिलीट करू शकणार नाहीत

नवीन नियमांनुसार, जर इतर कोणत्याही कायद्यांतर्गत डेटा सुरक्षित ठेवणे आवश्यक असेल तर प्लॅटफॉर्म तो हटवू शकणार नाहीत. वित्त, कर किंवा तपासणीशी संबंधित प्रकरणे सुरक्षित ठेवावी लागतील.

सध्या डिजिटल मीडिया आचारसंहिता केवळ वृत्त प्रकाशकांना लागू होती, परंतु सोशल मीडियावर बातम्या किंवा चालू घडामोडी पोस्ट करणारे वापरकर्ते देखील याच्या कक्षेत येतील.

सरकार कोणत्याही सामग्रीशी संबंधित प्रकरण थेट पुनरावलोकन समितीकडे पाठवू शकते. यासाठी कोणाच्याही तक्रारीची वाट पाहणे आवश्यक नाही.

सेफ हार्बर म्हणजे काय…

सेफ हार्बर ही एक कायदेशीर तरतूद किंवा सुरक्षा कवच आहे, जे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म (उदा. फेसबुक, एक्स, यूट्यूब) आणि इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना त्यांच्या वापरकर्त्यांनी पोस्ट केलेल्या बेकायदेशीर आणि आक्षेपार्ह सामग्रीसाठी थेट जबाबदार धरले जाण्यापासून वाचवते. सध्या सोशल मीडिया कंपन्या सरकारी सूचनांना सल्ला म्हणून घेत आहेत किंवा त्यांची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. परंतु नियमांमध्ये बदल झाल्यानंतर मिळालेल्या सूचनांना कायदेशीर आधार दिला जाईल.

इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशनने म्हटले – सरकार सेन्सॉरशिप लादत आहे

आयटी नियमांमधील बदलांना विरोध सुरू झाला आहे. इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशनने आरोप केला आहे की सरकार ऑनलाइन सामग्रीवर सेन्सॉरशिप लादू इच्छिते. याचा उद्देश सरकारवर टीका करणाऱ्या, थट्टा करणाऱ्या, नक्कल करणाऱ्या सामग्रीवर अंकुश लावणे आहे. सरकार सेफ हार्बरला धक्का देऊन सामान्य वापरकर्त्यांवर नियंत्रण मिळवू इच्छित आहे.