Govt Approves ₹2.38 Lakh Crore Defence Deals; S-400 & Dhanush Guns for Forces सरकारकडून 2.38 लाख कोटींच्या संरक्षण प्रस्तावांना मंजुरी; वायुदलाला S-400 क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि सैन्याला धनुष तोफा मिळतील

Dhanush Guns : सरकारकडून 2.38 लाख कोटींच्या संरक्षण प्रस्तावांना मंजुरी; वायुदलाला S-400 क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि सैन्याला धनुष तोफा मिळतील

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Dhanush Guns संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषद (DAC) च्या बैठकीत सुमारे 2.38 लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. यात सैन्यदल, वायुसेना आणि तटरक्षक दलासाठी अनेक महत्त्वाच्या प्रणाली आणि प्लॅटफॉर्मचा समावेश आहे.Dhanush Guns

भारतीय सैन्यासाठी एअर डिफेन्स ट्रॅक्ड सिस्टीम, आर्मर पियर्सिंग टँक दारुगोळा, उच्च क्षमतेचे रेडिओ रिले, धनुष गन सिस्टीम आणि रनवे इंडिपेंडंट एरियल सर्व्हिलन्स सिस्टीमला मंजुरी मिळाली.Dhanush Guns

पल्स 2026 : महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्रातील नव्या परिवर्तनाचा राजमार्ग; आरोग्य सेवेतील गुणवत्तेवर भर

एअर डिफेन्स ट्रॅक्ड सिस्टीममुळे रिअल-टाइम एअर डिफेन्स नियंत्रण मिळेल.
उच्च क्षमतेच्या रेडिओ रिलेमुळे सुरक्षित आणि विश्वासार्ह संवाद सुनिश्चित होईल.
धनुष गन सिस्टीममुळे लांब पल्ल्यावर अधिक अचूकतेने हल्ला करणे शक्य होईल.
सर्व्हिलन्स सिस्टीममुळे पाळत ठेवण्याची क्षमता वाढेल.
टँक दारुगोळ्यामुळे अँटी-टँक क्षमता मजबूत होईल.

वायुसेनेसाठी मोठे निर्णय

भारतीय वायुसेनेसाठी मध्यम वाहतूक विमान, S-400 क्षेपणास्त्र प्रणाली, रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एअरक्राफ्ट आणि Su-30 इंजिन ओव्हरहॉलला मंजुरी देण्यात आली.

नवीन वाहतूक विमान AN-32 आणि IL-76 ची जागा घेतील.
S-400 प्रणाली लांब पल्ल्याच्या हवाई धोक्यांपासून संरक्षण देईल.
ड्रोन स्ट्राइक विमानांमुळे ऑपरेशनल आणि पाळत ठेवण्याची क्षमता वाढेल.
Su-30 इंजिन अपग्रेडमुळे विमानांचे आयुष्य वाढेल.
इंडियन कोस्ट गार्डलाही बळकटी

इंडियन कोस्ट गार्डसाठी हेवी ड्युटी एअर कुशन व्हेइकल्स (होवरक्राफ्ट) ला मंजुरी देण्यात आली आहे. यांचा उपयोग किनारी गस्त, शोध आणि बचाव तसेच लॉजिस्टिक्स सपोर्टसाठी केला जाईल.

विक्रमी पातळीवर संरक्षण खरेदीला मंजुरी

आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये DAC ने आतापर्यंत 55 प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे, ज्यांची एकूण किंमत 6.73 लाख कोटी रुपये आहे. याच कालावधीत 503 संरक्षण करारांवरही स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या, ज्यांची किंमत 2.28 लाख कोटी रुपये आहे.

सरकारनुसार, हे कोणत्याही एका आर्थिक वर्षातील आतापर्यंतचे सर्वात मोठे संरक्षण खरेदी आणि मंजुरीचे आकडे आहेत.