India Canada : कॅनडा भारताला युरेनियम देणार; पंतप्रधान मोदी आणि कार्नी यांची भेट, संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्रातही दोन्ही देश सहकार्य करतील

By, Pravin Wankhade - March 3, 2026 12:00:41

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : India Canada पंतप्रधान मोदी आणि कॅनेडियन पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्यात सोमवारी सकाळी हैदराबाद हाऊसमध्ये भेट झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले – भारत आणि कॅनडा यांच्यात गुंतवणूक-व्यापार करारावर चर्चा झाली आहे. दोन्ही देशांमध्ये अनेक क्षेत्रांसाठी सामंजस्य करार (MOU) करण्यात आला आहे. यामुळे दोन्ही देशांमध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.India Canada

कॅनडा भारताला युरेनियम देणार

पंतप्रधान मोदी म्हणाले – नागरी अणुऊर्जेमध्ये, आम्ही युरेनियमच्या दीर्घकालीन पुरवठ्यासाठी एक ऐतिहासिक करार केला आहे.India Canada

याव्यतिरिक्त, आम्ही लहान मॉड्यूलर रिअॅक्टर्स आणि प्रगत रिअॅक्टर तंत्रज्ञानाच्या विकासावर सहकार्य करू. कृषी, कृषी तंत्रज्ञान आणि अन्नसुरक्षेत मूल्यवर्धन करणे हे देखील आमच्या उद्दिष्टांमध्ये समाविष्ट आहे.India Canada

CM Devendra Fadnavis : विधिमंडळ विनोदांना जन्म देणारे ठिकाण, मुख्यमंत्र्यांच्या कोट्यांनी विधानभवनात पिकला हशा

पंतप्रधानांनी पश्चिम आशियातील इराण युद्धाबाबत सांगितले – पश्चिम आशियातील तणावामुळे भारताला चिंता आहे. भारताला जगात शांतता आणि स्थिरता हवी आहे. प्रत्येक समस्येचे निराकरण चर्चेतून काढले पाहिजे.

पंतप्रधानांनी पुढे म्हटले – आम्ही यावर सहमत आहोत की दहशतवाद, उग्रवाद आणि कट्टरता केवळ आपल्या दोन्ही देशांसमोरच नव्हे, तर संपूर्ण मानवतेसमोर गंभीर आव्हाने आहेत. जागतिक शांतता आणि स्थिरतेसाठी या धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी आपले घनिष्ठ सहकार्य आवश्यक आहे. सध्याच्या विविध मुद्द्यांवर भारताची भूमिका स्पष्ट आहे.

भारतात भारत-कॅनडा पल्स प्रोटीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापन केले जाईल. संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रात वाढते सहकार्य आपल्या सखोल परस्पर विश्वास आणि परिपक्व संबंधांचे प्रतीक आहे. आम्ही संरक्षण उद्योग, सागरी क्षेत्र जागरूकता आणि लष्करी देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी काम करू. याच उद्देशाने आम्ही आज भारत-कॅनडा संरक्षण संवाद (डिफेन्स डायलॉग) स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

10 वर्षांचा युरेनियम पुरवठा करार

पंतप्रधान कार्नी यांच्या या दौऱ्याचा सर्वात मोठा उद्देश भारत-कॅनडा दरम्यान 10 वर्षांचा युरेनियम पुरवठा करार आहे. हा करार सुमारे 3 अब्ज डॉलरचा असू शकतो असे सांगितले जात आहे.

कॅनडा हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा युरेनियम उत्पादक देश आहे. भारत आणि कॅनडा यांच्यात 2013 मध्ये अणुसहकार्य करार लागू झाला होता, त्यानंतर कॅनडाने भारताला युरेनियमचा पुरवठा सुरू केला होता. भारत आपल्या वेगाने वाढणाऱ्या अणुऊर्जा क्षेत्रासाठी अधिक युरेनियम खरेदी करू इच्छितो.

कॅनडा भारतात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देत आहे

भारत सध्या जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. कॅनडाच्या सरकारी आकडेवारीनुसार, दोन्ही देशांमधील वार्षिक व्यापार 21 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त आहे.

भारतात 600 हून अधिक कॅनेडियन कंपन्या कार्यरत आहेत. भारताकडून कॅनडाला होणाऱ्या मुख्य निर्यातीमध्ये औषधे, रत्न-दागिने आणि सागरी उत्पादने यांचा समावेश आहे.

कॅनडाच्या मोठ्या पेन्शन फंडांनी आधीच भारतात रिअल इस्टेट आणि लॉजिस्टिक्ससारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. अहवालानुसार, त्यांनी भारतात 100 अब्ज डॉलर (सुमारे 8 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त) गुंतवणूक केली आहे. आता कॅनडा ही गुंतवणूक आणखी वाढवू इच्छितो.

कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांचे म्हणणे आहे की, दोन्ही देशांमध्ये कधीकधी राजकीय मतभेद राहिले आहेत, परंतु यानंतरही कॅनडा भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा विश्वासार्ह भागीदार राहील.

निज्जरच्या हत्येनंतर संबंध बिघडले

2023 मध्ये शीख फुटीरतावादी नेता हरदीप सिंग निज्जर यांच्या हत्येनंतर दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले होते. कॅनडाने निज्जरच्या हत्येप्रकरणी भारतावर आरोप केले होते.

कॅनडाचे तत्कालीन पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी संसदेत सांगितले की, कॅनेडियन सुरक्षा यंत्रणांना पुरावे मिळाले आहेत की भारतीय सरकारचे एजंट या हत्येमध्ये सामील असू शकतात. त्यांनी याला कॅनडाच्या सार्वभौमत्वावरील हल्ला म्हटले होते.

भारताने हे आरोप तीव्रपणे फेटाळून लावले होते. भारताचे म्हणणे होते की, कॅनडामध्ये खलिस्तानी अतिरेकी आणि दहशतवादी उघडपणे सक्रिय आहेत, जे भारताच्या विरोधात कारवाया करतात आणि कॅनडा त्यांच्यावर कारवाई करत नाही.

यानंतर दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या अनेक राजनैतिक अधिकाऱ्यांना निष्कासित केले. भारताने कॅनेडियन नागरिकांसाठी व्हिसा सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात थांबवल्या. कॅनडानेही भारतासोबतचे व्यापार मिशन रद्द केले आणि दोन्ही बाजूंनी प्रवास सल्ला जारी करण्यात आला. चर्चा जवळपास थांबली आणि CEPA सारख्या महत्त्वाच्या चर्चा ठप्प पडल्या.

जस्टिन ट्रूडो यांनी पद सोडल्यानंतर आणि मार्क कार्नी पंतप्रधान झाल्यानंतर (मार्च २०२५) दोन्ही देशांनी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला.