India Rafale : 114 राफेल जेट खरेदीच्या प्रस्तावाला मंजुरी; फ्रान्सकडून ₹3.25 लाख कोटींत करार; अमेरिकेकडून 6 P-8I विमानेही खरेदी केली जातील

By, Pravin Wankhade - February 13, 2026 03:00:53

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : India Rafale भारताच्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (DAC) गुरुवारी फ्रान्सकडून 114 राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदी कराराला मंजुरी दिली. तसेच, अमेरिकेकडून 6 P-8I विमाने खरेदी करण्याच्या प्रस्तावालाही हिरवा कंदील मिळाला.India Rafale

करार पूर्ण झाल्यावर वायुसेनेच्या ताफ्यात सुमारे 150 राफेल लढाऊ विमाने असतील. तर, नौदल 26 कॅरियर-कंपॅटिबल राफेल विमानांचा समावेश करेल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील DAC मध्ये 3.25 लाख कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव आता मंजुरीसाठी कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) कडे पाठवला जाईल.India Rafale

या प्रस्तावाला 16 जानेवारी रोजी संरक्षण खरेदी मंडळाकडून मंजुरी मिळाली होती. आता CCS च्या परवानगीनंतरच अधिग्रहण प्रक्रिया पुढे जाईल. संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, नवीन राफेल विमानांच्या खरेदीमुळे हवाई संरक्षण आणि सीमावर्ती भागात तैनातीची क्षमता मजबूत होईल.India Rafale

दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये पावसाळ्यापूर्वी 1500 जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन; टाटा ट्रस्ट आणि नाम फाउंडेशनचा पुढाकार

हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा वायुसेनेची स्क्वाड्रन क्षमता घटून २९ झाली आहे, तर अधिकृत संख्या ४२ आहे. २०२० मध्ये पहिले ५ राफेल फायटर जेट वायुसेनेत समाविष्ट करण्यात आले होते. एअर स्टाफचे व्हाईस चीफ एअर मार्शल नागेश कपूर यांनी गेल्या वर्षी ऑपरेशन सिंदूरमध्ये राफेलची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे सांगितले होते.

नौदलाकडे सध्या १२ P-8I विमाने आहेत

बोईंगचे P-8I पोसीडॉन हे लांब पल्ल्याचे सागरी पाळत ठेवणारे आणि पाणबुडीविरोधी विमान आहे. भारतीय नौदलाकडे सध्या 12 P-8I विमाने आहेत, ज्यांनी 40 हजार तासांपेक्षा जास्त सुरक्षित उड्डाण पूर्ण केले आहे. ही विमाने हिंद महासागर क्षेत्रात पाळत ठेवण्यात आणि सामरिक गतिविधींवर लक्ष ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

संरक्षण बजेटसाठी 7.8 लाख कोटी मिळाले

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये संरक्षण मंत्रालयाला 7.8 लाख कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत, जे एकूण अर्थसंकल्पाच्या 14.67% आहे. आधुनिकीकरणासाठी निर्धारित 2.19 लाख कोटी रुपयांपैकी 1.85 लाख कोटी रुपये भांडवली खरेदीसाठी निश्चित करण्यात आले आहेत, जे मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 24% जास्त आहे.

मेक इन इंडिया अंतर्गत होईल करार

हा करार ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत केला जाईल. डसॉल्ट एव्हिएशन एका भारतीय कंपनीसोबत मिळून ही विमाने तयार करेल. अलीकडेच डसॉल्टने डसॉल्ट रिलायन्स एरोस्पेस लिमिटेड (DRAL) मधील आपला हिस्सा 49% वरून वाढवून 51% केला आहे. या संयुक्त उपक्रमात अनिल अंबानींची रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर देखील भागीदार आहे.

डसॉल्ट सर्व 114 राफेल जेटमध्ये भारतीय शस्त्रे, क्षेपणास्त्रे आणि दारूगोळा समाकलित करेल. यासोबतच सुरक्षित डेटा लिंक देखील उपलब्ध करून देईल, ज्यामुळे विमानांना भारतीय रडार आणि सेन्सर प्रणालीशी जोडता येईल.

कंपनी एअरफ्रेम निर्मितीसाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरण (ToT) देखील देईल. इंजिन निर्माता साफ्रान आणि एव्हियोनिक्स कंपनी थेल्स देखील या प्रक्रियेचा भाग असतील. तंत्रज्ञान हस्तांतरण पूर्ण झाल्यानंतर या विमानांमध्ये स्वदेशी घटक 55 ते 60 टक्क्यांपर्यंत असण्याची अपेक्षा आहे.

वायुसेनेने सप्टेंबर 2025 मध्ये मागणी केली होती

हवाई दलाने सप्टेंबर 2025 मध्ये 114 अतिरिक्त राफेल विमानांची मागणी संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठवली होती. हवाई दलाकडे आधीपासूनच 36 राफेल विमाने आहेत, तर नौदलाने 26 मरीन व्हेरिएंट राफेलची ऑर्डर दिली आहे.

अंबाला हवाई तळावर राफेलचे प्रशिक्षण आणि MRO (देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल) केंद्र आधीपासूनच कार्यरत आहे. हवाई दलाकडे त्वरित दोन स्क्वाड्रन (36-38 विमाने) समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, सुटे भाग आणि प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध आहेत.