Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- ‘घूसखोर पंडत’चे नाव बदला; नवे नाव सांगा, तरच रिलीज होईल

By, Pravin Wankhade - February 13, 2026 10:00:10

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court “घूसखोर पंडत” या चित्रपटाच्या शीर्षकावरून सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी चित्रपट निर्माते आणि नेटफ्लिक्सला फटकारले. न्यायालयाने म्हटले आहे की समाजातील कोणत्याही घटकाला अशा नावाने बदनाम करता येणार नाही.Supreme Court

न्या. बी. व्ही. नागरत्न आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर ब्राह्मण समुदायाने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. खंडपीठाने म्हटले आहे की, चित्रपटाचे बदललेले नाव उघड होईपर्यंत तो प्रदर्शित होऊ दिला जाणार नाही.Supreme Court

सूचना न्यायालयाने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळ (सीबीएफसी) आणि चित्रपट निर्माते नीरज पांडे यांना नोटीस बजावली. तसेच नीरज पांडे यांना चित्रपटाचे नाव बदलण्याच्या त्यांच्या हेतूबाबत आज न्यायालयात उत्तर देण्यास सांगितले.Supreme Court

दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये पावसाळ्यापूर्वी 1500 जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन; टाटा ट्रस्ट आणि नाम फाउंडेशनचा पुढाकार

“घूसखोर पंडत” हा चित्रपट कोणत्याही सामाजिक वर्गाचा अपमान करत नाही हे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने पांडे यांना दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ फेब्रुवारी रोजी होईल.

वाद कधी आणि कसा सुरू झाला?

सांगायचे झाल्यास, 03 फेब्रुवारी 2026 रोजी नेटफ्लिक्सने मनोज वाजपेयी यांच्या ‘घूसखोर पंडत’ या चित्रपटाची घोषणाही टीझर प्रदर्शित करून केली होती. पण जसा याचा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला, तसाच त्याच्या शीर्षकावरून वाद सुरू झाला आहे. लोक रस्त्यावर उतरले. यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले.

टीझरमध्ये मनोज वाजपेयी ज्येष्ठ निरीक्षक अजय दीक्षित यांच्या भूमिकेत दिसत आहेत, ज्यांना दिल्लीत ‘पंडत’ या नावाने ओळखले जाते. चित्रपटात त्यांना एक बदनाम पोलीस अधिकारी म्हणून दाखवण्यात आले आहे. टीझरनुसार, दीक्षित 20 वर्षांपूर्वी एसआय (उपनिरीक्षक) म्हणून भरती झाले होते आणि त्यांनी केलेल्या कृत्यांमुळे त्यांना वारंवार पदावनत करण्यात आले.

वेगवेगळ्या ठिकाणी ब्राह्मण समाजाने नेटफ्लिक्सच्या ‘घूसखोर पंडत’ विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. याशिवाय, मुंबईचे वकील आशुतोष दुबे यांचा आरोप आहे की ‘पंडत’ सारख्या सन्माननीय शब्दाला भ्रष्टाचाराशी जोडणे केवळ बेजबाबदारपणाचे नाही, तर यामुळे संपूर्ण समाजाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचतो. नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, हा चित्रपट जाणूनबुजून एका समुदायाची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

हे केवळ क्रिएटिव्ह फ्रीडम (सर्जनशील स्वातंत्र्य) नाही, तर कलेच्या नावाखाली एखाद्या समुदायाच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणे आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, चित्रपटाचे नाव केवळ सनसनाटी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने ठेवले आहे, ज्यात सामाजिक संवेदनशीलतेकडे दुर्लक्ष केले आहे. यासोबतच, वकिलांनी चित्रपटाचे नाव बदलण्याची मागणी देखील केली आहे.