Anil Ambani : अनिल अंबानींवर ₹1.5 लाख कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप; सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली; CBI-ED कडून 10 दिवसांत सीलबंद अहवाल मागवला

By, Pravin Wankhade - January 24, 2026 05:00:59

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Anil Ambani सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल अंबानी यांच्यावर सुरू असलेल्या बँक फसवणूक प्रकरणात शुक्रवारी नवीन नोटिसा जारी केल्या आहेत. या नोटिसा न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणीनंतर जारी करण्यात आल्या आहेत.Anil Ambani

जनहित याचिकेत अनिल धीरूभाई अंबानी समूह आणि त्यांच्या कंपन्यांवर 1.5 लाख कोटी रुपयांच्या बँकिंग आणि कॉर्पोरेट फसवणुकीची न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यावर न्यायालयाने CBI आणि ED कडून अंबानींविरुद्ध सुरू असलेल्या तपासावर 10 दिवसांत सीलबंद स्थिती अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) मागवला आहे.Anil Ambani

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस मधून घेऊन आले 40 लाख कोटींचे करार; 40 लाख युवकांसाठी रोजगार!!

सुनावणीतील 5 महत्त्वाच्या गोष्टी

अंबानी समूहाला शेवटचा इशारा: मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने नोंद घेतली की नोटिसा यापूर्वीही देण्यात आल्या होत्या, परंतु आता बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलना वैयक्तिकरित्या हे सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे की नोटिसा अनिल अंबानींपर्यंत पोहोचाव्यात.

तपास यंत्रणांना मुदत: न्यायालयाने CBI आणि ED ला पुढील 10 दिवसांच्या आत आपल्या तपासाचा ‘स्टेटस रिपोर्ट’ (स्थिती अहवाल) सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात सादर केला जाईल.

प्रशांत भूषण यांचे गंभीर आरोप: याचिकाकर्त्यांच्या (माजी IAS ई.ए.एस. सरमा) वतीने हजर असलेले वकील प्रशांत भूषण यांनी याला “भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा कॉर्पोरेट घोटाळा” असे म्हटले. त्यांनी दावा केला की, ही फसवणूक 2007-08 पासून सुरू होती, परंतु FIR केवळ 2025 मध्ये दाखल करण्यात आली.

बँक अधिकाऱ्यांची संगनमत: भूषण यांनी आरोप केला की तपास यंत्रणा त्या बँक अधिकाऱ्यांची चौकशी करत नाहीत, ज्यांनी कथितरित्या निधी वळवण्यासाठी अनिल अंबानी समूहाला मदत केली.

निधींची अफरातफर: याचिकेत आरोप आहे की सार्वजनिक निधीचा पद्धतशीरपणे गैरवापर करण्यात आला आणि आर्थिक विवरणपत्रांमध्ये (फायनान्शियल स्टेटमेंट्स) फेरफार करण्यात आला.

जनहित याचिकेत फसवणुकीचे आरोप

PIL मध्ये म्हटले आहे की, CBI च्या 21 ऑगस्टच्या FIR आणि ED ची कारवाई केवळ फसवणुकीच्या लहान भागाला कव्हर करते. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी CBI आणि ED च्या वतीने हजर होऊन स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला.

मागील सुनावणीत खंडपीठाने पक्षांकडून तीन आठवड्यांत उत्तर मागितले होते. PIL तीन आठवड्यांनंतर सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली.

फंड डायव्हर्जन प्रकरणात 10,117 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त

यापूर्वी, ईडीने नोव्हेंबरमध्ये समूहाविरुद्ध आतापर्यंत 10,117 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. ईडीनुसार, ताज्या कारवाईत मुंबईतील बॉलार्ड इस्टेट येथील रिलायन्स सेंटर, फिक्स डिपॉझिट (FD), बँक बॅलन्स आणि अनलिस्टेड गुंतवणुकीसह 18 मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त (अटॅच) करण्यात आल्या आहेत.

यासोबतच, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या 7, रिलायन्स पॉवरच्या 2 आणि रिलायन्स व्हॅल्यू सर्व्हिसेसच्या 9 मालमत्ताही गोठवण्यात (फ्रीज) आल्या आहेत. ईडीने समूहाच्या इतर कंपन्यांचे एफडी आणि गुंतवणूकही जप्त (अटॅच) केली आहे, ज्यात रिलायन्स व्हेंचर ॲसेट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि फाय मॅनेजमेंट सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

चौकशीत निधीच्या गैरवापराचा खुलासा

ईडीला आपल्या चौकशीत असे आढळले आहे की रिलायन्स होम फायनान्स (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स (RCFL) मध्ये मोठ्या प्रमाणावर निधीचा गैरवापर झाला आहे. 2017 ते 2019 दरम्यान, येस बँकेने RHFL मध्ये 2,965 कोटी आणि RCFL मध्ये 2,045 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती.

पण डिसेंबर 2019 पर्यंत ही रक्कम नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (NPA) बनली. RHFL चे 1,353 कोटी आणि RCFL चे 1,984 कोटी अजूनही थकीत आहेत. एकूणच, येस बँकेला 2,700 कोटींहून अधिक नुकसान झाले.

ईडीनुसार, हे निधी रिलायन्स ग्रुपच्या इतर कंपन्यांमध्ये वळवण्यात आले. कर्ज मंजुरी प्रक्रियेतही अनेक अनियमितता आढळल्या. उदाहरणार्थ, काही कर्जे त्याच दिवशी अर्ज करून, मंजूर करून वितरित करण्यात आली. फील्ड तपासणी आणि बैठका वगळण्यात आल्या. कागदपत्रे कोरी किंवा तारीख नसलेली आढळली.

ईडीने याला ‘इंटेंशनल कंट्रोल फेल्युअर’ (जाणूनबुजून नियंत्रण अपयश) असे म्हटले आहे. तपास PMLA च्या कलम 5(1) अंतर्गत सुरू आहे आणि 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी जप्तीचे आदेश जारी करण्यात आले.