Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचे आदेश- 50% आरक्षण मर्यादेत मनपा, जि.प. निवडणुका घ्या, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा मार्ग मोकळा

By, Pravin Wankhade - November 29, 2025 08:00:56

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : Supreme Court सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिलेल्या आदेशामुळे राज्यातील ३४ जि.प., २९ मनपा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. १७ जिल्हा परिषद तसेच चंद्रपूर, नागपूर मनपाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. तेथे अजून निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. त्यामुळे तेथे पुन्हा आरक्षण प्रक्रिया करून ५० टक्क्यांची मर्यादा पाळत निवडणूक घ्या, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी स्पष्ट केले.Supreme Court

५० टक्के मर्यादा ओलांडणाऱ्या आणि सध्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू असलेल्या ५७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निकाल अंतिम निर्णयाधीन असेल, असेही कोटाने सांगितले. ओबीसी आरक्षणाविषयी अंतिम निर्णय घेण्याविषयी २१ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. कोर्टाच्या निर्णयाने महायुतीला दिलासा मिळाला तर काँग्रेसने टीका केली आहे.Supreme Court

प्रस्थापितांना करून टाकू ढेर; भगवा फडकवू, जिंकू संगमनेर; एकनाथ शिंदेंचा एल्गार!!,

काय आहे कोर्टाचा आदेश?

ज्या नगर परिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर आहेत, त्या ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार होतील. एकूण आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निकाल अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहतील.

दरम्यान, २ डिसेंबरला होणाऱ्या मतदानासाठी संबंधित मतदारसंघाशी संबंधित मतदारांना पगारी सुटी देण्याचे आदेशही आयोगाने दिले आहेत. सुटी न दिल्यास कारवाई होणार आहे.

या निकालाचा राज्यातील कोणत्या निवडणुकांवर तत्काळ परिणाम होणार आहे?

-५० पेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या ४० नगर परिषद आणि १७ नगरपंचायतींवर या निकालाचा तत्काळ परिणाम होईल. तेथील निकाल सुप्रीम कोर्टातील अंतिम निकालावर अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे या निकालात कुणालाही पूर्ण दिलासा नाही.

जिल्हा परिषद, मनपा निवडणुकीचे काय?

-१७ जिल्हा परिषद आणि नागपूर, चंद्रपूर महापालिकेत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याची कबुली निवडणूक आयोगानेच दिली आहे. त्यामुळे तेथे पुन्हा आरक्षण प्रक्रिया करून निवडणूक घेतली जाईल. उर्वरित जि.प., महापालिकांच्या आरक्षणात कोणताही बदल होणार नाही.

पुढे काय?

– ओबीसी आरक्षणाच्या रचनेशी संबंधित विस्तृत प्रश्नांमुळे तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. पुढील सुनावणी २१ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे.

राज्य सरकार, आयोगाला काय करणार?

– प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि महिलांसह सर्व आरक्षणांचे टक्केवारी प्रमाण मोजून ५०% च्या मर्यादेत बसवावे लागेल; अन्यथा निकाल न्यायालयात अडकण्याचा धोका कायम राहील.

दरम्यान, ओबीसी हा मोठा समूह असल्याने सर्व पक्षांना नव्याने निवडणूक रणनीती आखावी लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे महत्त्वाचे परिणाम

न्यायालयाने ५०% आरक्षणाची मर्यादा कठोरपणे पाळण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यातील स्पष्ट राजकीय संदेश आहे की, ओबीसी आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत (ट्रिपल टेस्ट) बसवणे अनिवार्य आहे.

ज्या ४० नगर परिषदा आणि १७ नगर पंचायतीत आरक्षण ५०% हून अधिक आहे, त्या ५७ संस्थांचे अंतिम निकाल जानेवारीतील सुनावणीवर अवलंबून राहतील. यामुळे स्थानिक राजकारणात अनिश्चितता आणि संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.

आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यामुळे राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या ‘ट्रिपल टेस्ट’ योग्यरीत्या लागू करण्याच्या प्रशासकीय क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

जर न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले, तर ओबीसींच्या जागा धोक्यात येतील. यामुळे मोठा असंतोष निर्माण होऊ शकतो आणि विरोधी पक्षांना सरकारला घेरणे सोपे जाईल.

इतर संस्थांमध्ये निवडणुकांना परवानगी मिळाली असली तरी प्रत्येक निवडणुकीत ५०% मर्यादा पाळणे अनिवार्य आहे. यामुळे सत्ताधाऱ्यांपुढे ओबीसी मतपेढी राखून त्यांना समाधानी ठेवण्याचे आव्हान अधिक कठीण झाले आहे.