Maharashtra Cabinet : मंत्रिमंडळाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय; महाराष्ट्र बनणार ‘ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर’चे हब, उद्योग विभागाचे GCC धोरण 2025 मंजूर

By, Pravin Wankhade - October 1, 2025 09:00:25

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Maharashtra Cabinet महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. नागरिकांच्या आरोग्य सेवेपासून ते औद्योगिक विकास, ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा, नियोजनातील तांत्रिक प्रगती आणि न्यायव्यवस्थेच्या बळकटीकरणापर्यंत विविध स्तरांवर परिणाम करणारे हे निर्णय आहेत. या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांमुळे राज्यातील जनजीवन अधिक सक्षम होईल, तसेच प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.Maharashtra Cabinet

आरोग्य, उद्योग, ऊर्जा, नियोजन आणि न्याय क्षेत्रासाठी हे मोठे निर्णय मानले जात आहे. ‘विकसित भारत 2047’ या उद्दिष्टाशी सुसंगत असा निर्णय यात घेण्यात आला आहे. यामुळे महाराष्ट्रात बहुराष्ट्रीय कंपन्या, गुंतवणूकदार आणि संशोधन संस्थांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होईल, असा विश्वासही राज्य सरकारच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे.Maharashtra Cabinet

ओला दुष्काळ मॅन्युअल मध्ये नाही, पण शेतकऱ्यांच्या दुष्काळी निकषांमधली सगळी मदत देऊ; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा शब्द!!

कर्करोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक धोरण; महाकेअर फाऊंडेशनची स्थापना

वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागामार्फत नागरिकांसाठी कर्करोग उपचाराचे सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. राज्यभरातील रुग्णांना दर्जेदार आणि त्रिस्तरीय समग्र उपचार मिळावेत, यासाठी महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (MAHACARE Foundation) स्थापन होणार आहे. या फाऊंडेशनसाठी सरकारने शंभर कोटी रुपयांचा निधी भागभांडवल स्वरूपात मंजूर केला आहे. राज्यातील एकूण 18 रुग्णालयांतून कर्करोगाशी संबंधित विशेषोपचार उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, ग्रामीण भागातील रुग्णांनाही तज्ज्ञ सेवांचा लाभ घेता येईल. यामुळे आजवर उपचारासाठी मुंबई किंवा पुण्यासारख्या शहरांकडे धाव घेणाऱ्या रुग्णांना स्थानिक स्तरावरच सुविधा उपलब्ध होतील.

उद्योग क्षेत्राला चालना; ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर धोरण 2025

राज्याच्या उद्योग विभागाने ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (GCC) धोरण 2025 ला मंजुरी दिली आहे. ‘विकसित भारत 2047’ या उद्दिष्टाशी सुसंगत असा हा निर्णय असून महाराष्ट्रात बहुराष्ट्रीय कंपन्या, गुंतवणूकदार आणि संशोधन संस्थांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होईल. या धोरणामुळे राज्यातील युवकांना रोजगाराच्या संधी मिळतील, आयटी व सेवा क्षेत्राला नवी उभारी मिळेल आणि जागतिक स्तरावर महाराष्ट्राचे स्थान बळकट होईल. केवळ गुंतवणूक आकर्षित करणेच नव्हे तर कौशल्य विकास, उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नवोपक्रम यांना चालना देणे हे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे पुढील काही वर्षांत महाराष्ट्र हे जागतिक क्षमता केंद्राचे महत्त्वाचे ठिकाण ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.

ऊर्जाक्षेत्रात सुधारणा; सौर कृषीपंपांसाठी निधी

ऊर्जा विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर श्रेणीतील ग्राहकांकडून वीज वापरावर अतिरिक्त वीज विक्री कर आकारण्यात येणार आहे. या करातून मिळणारा निधी प्रधानमंत्री कुसुम योजना (घटक-ब) आणि इतर सौर कृषीपंप योजनांवर खर्च करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध होतील. राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांवरील आर्थिक ताण काही प्रमाणात कमी होईल आणि सौर उर्जेचा वापर वाढवून ऊर्जा स्वावलंबन साध्य करता येईल. या निर्णयामुळे शेती क्षेत्रात उत्पादन खर्च घटण्यास मदत होणार असून शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने हा मोठा टप्पा मानला जात आहे.

नियोजन आणि न्याय क्षेत्रातही महत्त्वाचे निर्णय

राज्याच्या नियोजन विभागाने महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भू-स्थानिक तंत्रज्ञान (Geospatial Technology) चा वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणणे, धोरणात्मक नियोजन सुलभ करणे आणि निर्णय प्रक्रियेत अचूक माहितीचा वापर करणे हा यामागील उद्देश आहे. या तंत्रज्ञानामुळे शेती, उद्योग, पर्यावरण, शहरी नियोजन, आपत्ती व्यवस्थापन अशा विविध क्षेत्रांत प्रशासन अधिक कार्यक्षम होईल. दुसरीकडे विधि व न्याय विभागाने सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. या न्यायालयामुळे नागरिकांना स्थानिक पातळीवरच न्याय मिळेल, वेळ व खर्च वाचेल आणि न्यायव्यवस्था अधिक बळकट होईल.