'भारताने व्हावे नाटो प्लसचा भाग', अमेरिकन समितीची बायडेन सरकारकडे मागणी- चीनच्या आव्हानासाठी गरजेचे India should be a part of NATO Plus', demand of the American committee to the Biden government

‘भारताने व्हावे नाटो प्लसचा भाग’, अमेरिकन समितीची बायडेन सरकारकडे मागणी- चीनच्या आव्हानासाठी गरजेचे

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढील महिन्यात अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. दरम्यान, यूएस काँग्रेसच्या समितीने बायडेन सरकारला भारताला नाटो प्लसचा भाग बनवण्याची शिफारस केली आहे. भारताच्या समावेशामुळे नाटो प्लस मजबूत होईल, असे समितीचे म्हणणे आहे. India should be a part of NATO Plus’, demand of the American committee to the Biden government – it is necessary to compete with China

NATO Plus ही एक सुरक्षा प्रणाली आहे जी जागतिक संरक्षण सहकार्याला चालना देण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. ही 5 देशांमधील युती आहे. हे देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, जपान, इस्रायल आणि दक्षिण कोरिया आहेत.

सहावा सदस्य करण्याची शिफारस

नाटो प्लसचा सहावा भाग भारताला केल्यास या देशांमधील गुप्तचर माहिती शेअर करण्याची सुविधा उपलब्ध होईल, असे सांगण्यात येत आहे. तसेच नाटो प्लसमध्ये भारताचा समावेश झाल्यास संरक्षण आणि सुरक्षेसाठी हा देश अमेरिकेशी सहज जोडला जाऊ शकतो.

तैवानच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक

युनायटेड स्टेट्स आणि चायनीज कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) यांच्यातील धोरणात्मक स्पर्धेवरील हाऊस सिलेक्ट कमिटी, चेअरमन माईक गॅलाघर आणि रँकिंग सदस्य राजा कृष्णमूर्ती यांच्या नेतृत्वाखाली, तैवानची क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न करते, ज्यामध्ये भारताचा समावेश करून, नाटोला बळकट करण्यासाठी आणि धोरणात्मक प्रस्ताव होता. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षासोबत सामरिक स्पर्धा जिंकण्यासाठी आणि तैवानची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अमेरिकेला भारतासोबतचे संबंध मजबूत करण्याची गरज आहे, अशी शिफारस हाऊस सिलेक्ट कमिटीने केली आहे.

भारताला नाटो प्लसचा भाग बनवल्यास जागतिक सुरक्षा मजबूत करण्याबरोबरच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनची आक्रमकता रोखण्यासाठी अमेरिका आणि भारत यांच्यातील घनिष्ठ भागीदारी वाढेल, असे समितीने म्हटले आहे.

सहा वर्षे प्रस्तावावर काम

गेल्या सहा वर्षांपासून या प्रस्तावावर काम करणारे भारतीय-अमेरिकन रमेश कपूर यांनी आशा व्यक्त केली की या शिफारसीला राष्ट्रीय संरक्षण प्राधिकरण कायदा 2024 मध्ये स्थान मिळेल आणि अखेरीस देशाचा कायदा होईल. समितीत या प्रस्तावावर झालेली चर्चा म्हणजे विकासाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याचे ते म्हणाले.