वृत्तसंस्था
म्युनिख : राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर जर्मन सरकारने एक निवेदन जारी केले आहे. जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या बाबतीत न्यायालयीन स्वातंत्र्य आणि मूलभूत लोकशाही तत्त्वांचे मानक लागू केले पाहिजेत. राहुल गांधी प्रकरणावर कोणत्याही युरोपीय देशाची ही पहिली प्रतिक्रिया आहे. यापूर्वी अमेरिकेनेही राहुल गांधींच्या मुद्द्यावर आपली प्रतिक्रिया दिली होती. Now Germany also started giving advice to India, reacted to Rahul Gandhi’s disqualification
जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने काय म्हटले
जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, ‘आम्हाला कळले आहे की राहुल गांधी या निर्णयाविरोधात अपील करू शकतात. त्यानंतर हा निर्णय कोणत्या आधारावर देण्यात आला आणि त्यांना संसदेच्या सदस्यत्वावरून बडतर्फ करण्याचा काही आधार होता का, हे स्पष्ट होईल.
जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, ‘आम्हाला अपेक्षा आहे की राहुल गांधींच्या बाबतीत न्यायालयीन स्वातंत्र्य आणि मूलभूत लोकशाही तत्त्वे लागू होतील.’ जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या वक्तव्यानंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाची कोणतीही प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही.
मानहानीच्या प्रकरणात राहुल गांधींनी गमावले सदस्यत्व
मानहानीच्या एका प्रकरणात राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कर्नाटकमध्ये एका सभेला संबोधित करताना राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावाबाबत टिप्पणी केली होती, त्यानंतर त्यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. अलीकडेच सुरतच्या न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. कायद्यानुसार दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. सध्या राहुल गांधी जामिनावर तुरुंगाबाहेर आहेत.
अमेरिकेचीही आली होती प्रतिक्रिया
जर्मनीपूर्वी अमेरिकेच्या सरकारनेही राहुल गांधींच्या मुद्द्यावर निवेदन जारी केले होते. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याचे उप प्रवक्ते वेदांत पटेल यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, आम्ही राहुल गांधी प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहोत. या मुद्द्यावर आम्ही भारत सरकारच्याही संपर्कात आहोत.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App