The Kashmir Files : “फिल्म जिहाद” प्रकरणी भिवंडीतील “पीव्हीआर हसीन थिएटर”च्या चौकशीचे आदेश!!

By, Sachin Deshmukh - March 15, 2022 05:34:31

0

प्रतिनिधी

मुंबई : काश्मीर मधील हिंदूंच्या नरसंहाराचे सत्य मांडणारा चित्रपट “द काश्मीर फाईल्स” हा चित्रपट भिवंडी येथील “पीव्हीआर हसीन थिएटर”मध्ये चालू असताना त्याचा आवाज बंद करण्यात आला, त्यानंतर तो चित्रपट दाखवणे बंद करण्यात आले. याचे पडसाद आज महाराष्ट्र विधानसभेत उमटले. भाजपचे आमदार राम कदम यांनी असे प्रकार करणाऱ्या पीव्हीआर चित्रपटावर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. त्यावर विधानसभा तालिका अध्यक्षांनी सरकारला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आदेश दिला.The Kashmir Files: Inquiry order of “PVR Haseen Theater” in Bhiwandi in “Film Jihad” case

पीव्हीआर थिएटरवर कारवाईची मागणी

भिवंडी येथील “पीव्हीआर हसीन” या चित्रपटगृहात “द काश्मीर फाईल्स” हा चित्रपट दाखवण्याचे बंद करण्यात आले. याप्रकरणी आमदार राम कदम यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला, त्यावेळी ते म्हणाले की, शिवरायांच्या महाराष्ट्रात भिवंडी येथील “पीव्हीआर हसीन थिएटर”मध्ये हा चित्रपट दाखवणे थांबवले, या चित्रपटात हिंदूंवर झालेले अनन्वित अत्याचार मांडण्यात आले. असा हा चित्रपट दाखवणे थांबवण्यात आले आहे. हा प्रकार कुणी केला? कुणाच्या निर्देशावरून का निर्णय घेण्यात आला? आता बुकिंग डॉट कॉम या वेब साईटवरही हा चित्रपट हाऊसफुल असल्याचे दिसते,

The Kashmir Files : गोवा, भिवंडीत “फिल्म जिहाद”; सिनेमा करमुक्त करण्याची महाराष्ट्र विधानसभेत मागणी!!

प्रत्यक्षात मात्र चित्रपटगृह रिकामे असते, हा खोडसाळपणा कोण करत आहे? त्यामुळे असा प्रकार करणाऱ्या पीव्हीआर चित्रपटाच्या मालकावर कारवाई करावी आणि थिएटर मालक संघटना यांना बोलावून त्यांना अधिकधिक थिएटरमध्ये हा चित्रपट दाखवण्यास आदेश द्यावेत, अशी मागणी आमदार राम कदम यांनी केली.

९२ आमदारांचे निवेदन

यावेळी भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत या विषयावर बोलताना म्हणाले की, “द काश्मीर फाईल्स” हा चित्रपट करमुक्त करण्यात यावा या मागणीसाठी ९२ आमदारांचे स्वाक्षरी केलेले निवेदन विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आले आहे. त्याची दाखल घेऊन त्वरित आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी केली.

चौकशी करून कारवाई होणार

यावर विधानसभा अध्यक्षपदी तालिका अध्यक्षांनी भिवंडी येथील “पीव्हीआर हसीन” चित्रपट प्रकरणात चौकशी करण्यात येईल आणि योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, तसेच चित्रपट करमुक्त करण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यात येईल, असेही तालिका अध्यक्ष म्हणाले.