• Download App
    Ritabrata Banerjee ममतांच्या TMC मध्ये फूट; 58 आमदारांचा वेगळा गट स्थापन; ममतांनी हाकलून दिलेले ऋतब्रत बॅनर्जी विधिमंडळ पक्षाचे नेतेपदी!!

    ममतांच्या TMC मध्ये फूट; 58 आमदारांचा वेगळा गट स्थापन; ममतांनी हाकलून दिलेले ऋतब्रत बॅनर्जी विधिमंडळ पक्षाचे नेतेपदी!!

    विशेष प्रतिनिधी

    कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता जाताच ममता बॅनर्जींच्या तृणमूळ काँग्रेसमध्ये फूट पडली. ममतांनी सोमवारी पक्षातून काढून टाकलेले आमदार ऋतब्रत बॅनर्जी यांना 58 बंडखोर आमदारांनी विधिमंडळ पक्षाचे नेते जाहीर केले. आज विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस यांची भेट घेऊन समर्थन पत्रही सादर केले. त्यामुळे ममता बॅनर्जींच्या हातातून तृणमूल काँग्रेस पक्ष निसटला.

    बंगालमध्ये झालेल्या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने 80 जागा जिंकल्या होत्या, पण त्यापैकी 58 आमदारांच्या बंडखोरीनंतर आता ममतांकडे फक्त 22 आमदार उरले. अर्थात बंडखोर गटाने आपल्या पत्रात ममता बॅनर्जी यांनाच अजूनही पक्षाध्यक्ष असल्याचे नमूद केले, पण बंडखोर आमदारांनी अभिषेक बॅनर्जींचे नेतृत्व पूर्णपणे झुगारून लावले.

    सोमवारी अभिषेक बॅनर्जींच्या लेटर हेडवर अध्यक्षांना पाठवलेल्या पत्रात शोभनदेव यांना विरोधी पक्षनेते बनवण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. आमदार संदीपन साहा आणि ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी तक्रार केली होती की या प्रस्तावावरील त्यांच्या सह्या बनावट आहेत. तक्रारीनंतर ममतांनी दोन्ही आमदारांना पक्षातून निलंबित केले होते.



    बंडखोर गटाने नेता-उपनेता निवडले

    ऋतब्रत बॅनर्जी यांची विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवड करण्यात आली. जावेद खान, संदीपान साहा आणि शिउली साहा यांची उपनेते म्हणून निवड करण्यात आली आहे. तर अखरुज्जमान यांना मुख्य प्रतोद बनविले. पण बंडखोर गटाने आपल्या पत्रात ममता बॅनर्जी यांना अजूनही पक्षाध्यक्ष म्हटले आहे. परंतु ते अभिषेक बॅनर्जींचे नेतृत्व आणि विधिमंडळ पक्षाशी संबंधित निर्णय स्वीकारत नाहीत.

    – ममतांकडून पक्षाच्या समित्या विसर्जित

    पक्षांतर्गत बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी राज्याच्या सर्व समित्या आणि फ्रंटल संघटना तात्काळ प्रभावाने विसर्जित केल्या आहेत. पक्ष आता संपूर्ण संघटनेची पुनर्रचना करेल.

    टीएमसीचे 2 गट पडतील. एक गट पक्षापासून वेगळा होऊन ‘खरी टीएमसी’ असल्याचा दावा करेल. यासाठीही 54 आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज असेल. असे झाल्यास, मोठ्या गटाच्या दाव्यावर निवडणूक आयोग निर्णय घेईल. हे प्रकरण न्यायालयातही जाऊ शकते. मात्र, यासाठी दोन-तृतीयांश म्हणजे 28 पैकी 19 लोकसभा खासदारांचीही गरज असेल.

    या प्रकरणात संविधान काय म्हणते??

    जर एखाद्या राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय पक्षाचे आमदार बंडखोर झाले, तर ते थेट पक्षावर दावा करू शकत नाहीत. हे प्रकरण प्रामुख्याने दहाव्या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार, पक्ष संघटनेच्या संविधानानुसार आणि निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार ठरवले जाते.

    Ritabrata Banerjee leads TMC rebellion, submits 58 signatures in opposition to party’s chosen LoP

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Maharashtra : शेतकरी कर्जमाफी 30 जूनपूर्वी होणार; कृषिमंत्री भरणे म्हणाले- आचारसंहितेचा अडथळा नाही, CM फडणवीस सकारात्मक निर्णय घेतील

    Condom Prices : कंडोम 50% पर्यंत महागण्याची शक्यता; इराण युद्धामुळे कच्च्या मालाचा पुरवठा थांबला

    12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये अजितदादांच्या एक्झिटच्या सहानुभूतीचा फायदा राष्ट्रवादीला; शिंदे सेनेला मागे सारून दोन नंबरचे स्थान!!