प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : एकीकडे भारत विद्यमान मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखाली आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करताना जगाचा मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनायचा प्रयत्न करत आहे. त्याचवेळी रघुराम राजन आणि स्वामीनाथन अय्यर यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांनी त्याच्या विसंगत सूर लावला आहे. India should not follow China’s manufacturing model
चीनमध्ये कोरोना सारखी महामारी आल्यानंतर तिथला मॅन्युफॅक्चरिंग हब थबकला आणि तिथल्या अनेक विदेशी कंपन्यांनी नवीन धोरण आखून चीन मधले आपले उत्पादन प्लँट बंद करून अथवा तिथले उत्पादन कमी करून भारताच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. त्यात त्यातच भारताने आत्मनिर्भर भारताचे नवे धोरण आणून भर घातली आणि भारतात केवळ सेवा केंद्रित अर्थव्यवस्था ठेवण्यापेक्षा उत्पादन केंद्र अर्थव्यवस्था निर्माण होण्याची शक्यता बळावली.
या पार्श्वभूमीवर रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन आणि अख्यात अर्थतज्ञ स्वामीनाथ यांनी मात्र भारताने चीनचे मॅन्युफॅक्चरिंग मॉडेल फॉलो करू नये, तर आपल्या सेवा क्षेत्राचा विस्तार करावा, अशी सूचना करून भारतातल्या डाव्या लिब्रल्स आणि चीनला अनुकूल ठरेल, अशी भूमिका घेतली आहे.
रघुराम राजन यांनी यासाठी जागतिक पर्यावरण वादाचा आधार घेतला आहे. भारताने मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात चीनचे मॉडेल फॉलो केले, तर कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणावर वाढेल आणि जगाच्या पर्यावरणावर त्याचा वाईट परिणाम होईल. सबब भारताने मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचा विस्तार करण्यापेक्षा सेवा क्षेत्राचा विस्तार करून केवळ आयटी पेक्षा आरोग्य + शिक्षण + कौशल्य विकास या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवावी अशी सूचना केली आहे. भारत सध्या आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने संरक्षण उत्पादने याच्यात दमदार पावले टाकत आहे. भारताची संरक्षण उत्पादनांची निर्यात वाढली आहे, तर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांची निर्यात उर्ध्व दिशेने सुरू आहे. अशावेळी रघुराम राजन आणि स्वामीनारायण यांनी मात्र त्याच्या विरोधी सूर लावून आपल्या विचारांची दिशा स्पष्ट केली आहे आणि ती चीन + जागतिक पर्यावरणवादी आणि भारतातले लिबरल्स यांना बौद्धिक पातळीवर अनुकूल ठरेल अशी केली आहे.
जागतिकीकरण आणि वातावरण बदल या विषयावर व्याख्यान देताना रघुराम राजन यांनी भारताने चीनचे मॅन्युफॅक्चरिंग मॉडेल फॉलो करणे जगाला परवडणार नाही. त्याऐवजी सेवा क्षेत्राची मुक्तता करून त्याचा विस्तार करावा. त्यामुळे औद्योगिक अर्थव्यवस्थेतील असमानता दूर होऊन सेवा आधारित अर्थव्यवस्थेतील समानता आणता येऊ शकेल, अशी सूचना केली आहे. सेवा क्षेत्राचे उदारीकरण करून त्याचा विस्तार केला तर त्याचा पर्यावरणावर सकारात्मक परिणाम होईल. कारण सेवा क्षेत्रासाठी कमी इंधन लागते आणि त्याचा पर्यावरण कमी प्रतिकूल परिणाम होतो, असे रघुराम राजन म्हणाले. उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार आणि उदारीकरण याचे परिणाम घातक आहेत इतकेच नव्हे तर ते राजकारणाच्या बजबजपुरीने गजबजले आहेत, असे शरसंधान रघुराम राजन यांनी साधले
जगातल्या औद्योगिक देशांमध्ये उत्पादन क्षेत्रातील स्पर्धा टोकाला पोहोचून त्यांना शेवटी आपले उत्पादन क्षेत्र मोकळे करावे लागले. उत्पादने निर्मिती आउट सोर्स करावे लागले आणि त्याचा आर्थिक आणि राजकीय परिणाम त्यांच्यासाठी सकारात्मक झाला नाही. उलट सेवा क्षेत्राचा विस्तार मात्र जगाला अनुकूल ठरला आहे. औद्योगिक देशांमध्ये केवळ उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्थांमुळे जगातली सगळी मोठी शहरे आज तापमान वाढीचा सामना करत आहेत. इतकेच नाही, तर त्याचा माणसाला राहण्यायोग्य देखील उरलेली नाहीत. त्या उलट सेवा क्षेत्राच्या विस्ताराचा परिणाम ग्रामीण भागात उत्पन्न वाढवण्यासाठी देखील अनुकूल ठरेल. शेती आधारित उत्पादनांचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान कमी होईल आणि एक पर्यायी उत्पन्न व्यवस्था ग्रामीण भागात उभी राहील. त्यामुळे भारताने चीनला फॉलो करून मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनण्याचा प्रयत्न करू नये, अशी सूचना रघुराम राजन यांनी केली आहे.
सरकारने मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला वेगवेगळ्या सवलती देण्याचा देखील पुनर्विचार करावा कारण या सवलतींचा लाभ फक्त मोठ्या औद्योगिक घराण्यांना होतो. मध्यम आणि लघु उद्योगांना या सवलतींचा लाभ मिळत नाही, असा दावा रघुराम राजन यांनी केला आहे.
रघुराम राजन यांच्याच सुरात स्वामीनाथन नारायण स्वामीनाथन अय्यर यांनी देखील सूर मिसळला असून भारताने सेवा क्षेत्राचा विस्तार करून केवळ आयटी पुरते मर्यादित न राहता भारताने सेवा क्षेत्राचा विस्तार करून त्यामध्ये आरोग्य + शिक्षण आणि अनुषंगिक सेवांचा देखील विस्तार करून उदारीकरण करावे, अशी सूचना त्यांनी केली आहे. या दोन्ही अर्थतज्ज्ञांच्या सूचना चीन + जागतिक पर्यावरणवादी आणि भारतातले लिबरल्स यांच्या लाडक्या ठरल्या आहेत.