Stories अल्पवयीनच्या त्वचेला स्पर्श केला नाही तर लैंगिक हेतू महत्वाचा, लैंगिक अत्याचारच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट
Stories Skin to Skin Case : सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला, म्हटले- आम्ही हे चुकीचे मानतो!
Stories ‘आम्हाला शेतकर्‍यांना शिक्षा करायची नाही, सरकारने उपाययोजना कराव्यात, टीव्ही चर्चेने मार्ग निघणार नाही,’ सरन्यायाधीशांचे प्रतिपादन
Stories चारधाम प्रकल्पाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका, केंद्र आणि स्वयंसेवी संस्थांना मंजुरीसाठी अतिरिक्त सुरक्षा उपाय सुचवण्याचे निर्देश
Stories सर्वोच्च न्यायालय : कौटुंबिक हिंसाचाराचा सामना करणाऱ्या महिलांसाठी कायदेशीर मदत आणि निवारा गृहाची मागणी, केंद्राला नोटीस बजावली
Stories सर्वोच्च न्यायालय : फटाक्यांवर बंदी ही कोणत्याही समाजाच्या विरोधात नाही , जीवाच्या किंमतीवर सण साजरा करण्याची परवानगी नाही
Stories सर्वोच्च न्यायालयाचा भारती एअरटेलला मोठा झटका, कंपनीला 923 कोटींचा GST परतावा देण्यावर स्थगिती
Stories लखीमपूर हिंसा : सुप्रीम कोर्टाचा यूपी सरकारला सवाल, घटनास्थळी शेकडो शेतकरी असूनही साक्षीदार फक्त 23 कसे?
Stories सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी आणि एसटींना बढतीत आरक्षण मिळणार का? सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला निर्णय
Stories पेगासस हेरगिरी प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा उद्या निकाल, स्वतंत्र तपासासाठी दाखल होती याचिका
Stories सर्वोच्च न्यायालयाचे CJI रमण्णा यांनी कायदामंत्र्यांसमोरच पायाभूत सुविधांवर केला सवाल, म्हणाले – ‘न्यायालयांसाठी उत्तम पायाभूत सुविधा ही फक्त एक कल्पना!’
Stories सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र सरकारला इशारा ; ‘उत्तर दिलं नाही तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आरक्षण रोखू ‘
Stories मोठी बातमी : ३९ महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन देण्याचे निर्देश, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
Stories सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, प्राथमिक तपासासाठी न्यायालयीन निर्देशाची गरज नाही, सीबीआय थेट गुन्हा दाखल करू शकते
Stories Lakhimpur Kheri Case : सर्वोच्च न्यायालयाने यूपी सरकारला फटकारले; खुनाच्या आरोपींना अटक का नाही? असे करून तुम्हाला काय संदेश द्यायचाय?
Stories सुप्रीम कोर्टाने फटाके कंपन्यांना फटकारले, न्यायालय म्हणाले- ‘प्राणांचे मोल देऊन सण साजरा करण्याची परवानगी नाही!’
Stories सरकारवर टीका करणे खूप सोपे असते पण…गेल्या शंभर वर्षांपासूनच्या आरोग्यसेवेसाठी सध्याच्या राज्यकर्त्यांना दोषी ठरविणे चुकीचे, सर्वोच्च न्यायालयाकडून ऑक्सिजन कमतरतेवर तपासाचे आदेश देण्यास नकार
Stories दिल्लीच्या बंद सीमा उघडण्यावरून 43 शेतकरी संघटनांना नोटिसा, सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले- कायदे स्थगित, अंमलबजावणीही नाही, मग विरोध कशाचा?
Stories सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, डीएनए चाचणी सक्तीने करायला लावणे, हे वैयक्तिक अधिकारांचे उल्लंघन ठरते