supreme court

सुप्रीम कोर्टाने प्रयागराजमधील चार वर्षांपूर्वीच्या बुलडोझर कारवाईला अवैध व अमानवी ठरवले. न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुइयां यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “देशात कायद्याचे राज्य आहे. नागरिकांच्या डोक्यावरील छत असे काढले जाऊ शकत नाही. घरे ज्या पद्धतीने पाडली, ते संवैधानिक मूल्ये व कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे, प्राधिकरणाने प्रत्येक याचिकाकर्त्याला १०-१० लाख रु. भरपाई द्यावी,’ असे कोर्टाने म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ म्हणाले की, देशातील नद्यांची स्थिती पाहून काळजी वाटते. ते घाणीने भरलेले आहेत. जेव्हा मी या नद्यांच्या काठाकडे पाहतो, तेव्हा मला जुन्या गोष्टी आठवतात. हे पाणी एकेकाळी खूप जिवंत आणि शुद्ध होते. आपण त्यांचा अभिमान वाचवू शकत नाही, ही चिंतेची बाब आहे.

सुप्रीम कोर्टाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला लोकशाहीचा महत्त्वाचा घटक मानत काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढींविरुद्ध गुजरातेत दाखल एफआयआर रद्द केला. कोर्टाने म्हटले, “जरी मोठ्या संख्येने लोकांना कुणाचे विचार आवडत नसले तरी त्यांच्या विचार मांडण्याच्या अधिकाराचा सन्मान व संरक्षण व्हावे. ”

बुधवारी (२६ मार्च) सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सर्व सरकारांनी दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींविरुद्धच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी २ महिन्यांच्या आत एक प्रणाली तयार करावी.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांचा समावेश असलेले एक शिष्टमंडळ – न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती एन कोटीश्वर सिंह शनिवारी मणिपूरला पोहोचले.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घराला लागलेल्या आगी आणि रोख रक्कम जप्तीच्या प्रकरणात शुक्रवारी संध्याकाळी एक नवीन वळण आले. दिल्ली अग्निशमन दलाचे प्रमुख अतुल गर्ग म्हणतात की, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरातील आग विझवताना अग्निशमन दलाच्या पथकाला कोणतीही रोकड सापडली नाही.

मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘राज्य सरकारे परवडणारी वैद्यकीय सेवा आणि पायाभूत सुविधा सुनिश्चित करण्यात अपयशी ठरली आहेत. यामुळे खाजगी रुग्णालयांना चालना मिळत आहे. हे थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मार्गदर्शक तत्वे तयार करावीत.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या दोन – तीन महिन्यांत होण्याची शक्यता मावळली आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेली सुनावणी आणखी दोन महिने लांबल्याने आता पावसाळ्यानंतरच या निवडणुका होणार, हे स्पष्ट झाले आहे.

सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयातील एका वकिलाने फौजदारी खटल्यातील आपली बाजू मान्य न झाल्यास आत्महत्या करण्याची धमकी दिली. यावर, न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयान यांच्या खंडपीठाने वकिलाला 7 मार्चपर्यंत लेखी माफी मागण्यास सांगितले, अन्यथा परिणामांना सामोरे जाण्यास सांगितले.

केंद्र सरकार गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या राजकारण्यांवर आजीवन बंदी घालण्याच्या विरोधात आहे. बुधवारी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात याला विरोध केला. म्हटले की ६ वर्षांसाठी अपात्रता पुरेशी आहे. अशी अपात्रता लादणे हे पूर्णपणे संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात येते.

कोविड-19 मुळे झालेल्या मृत्यूंच्या बाबतीत भरपाईशी संबंधित याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. केंद्र सरकारची बाजू अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी यांनी मांडली.

बांगलादेशातील हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याकांना संरक्षण देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

राज्यातील महापालिका निवडणुका कधी होणार याचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. मुंबई , नवी मुंबई, पुण्यासह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत मंगळवारी (25 फेब्रुवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुढे ढकलण्यात आली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की वेळेअभावी या प्रकरणाची सुनावणी होळीच्या सुट्टीनंतर होईल.

समय रैनाच्या ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ या यूट्यूब शोमध्ये केलेल्या कथित अश्लील टिप्पण्यांबद्दल त्याच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अनेक एफआयआर एकत्रित करण्याची मागणी करणाऱ्या रणवीर अलाहाबादियाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे.

बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला फटकारले. घटस्फोटाच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने महिलेसाठी ‘अवैध पत्नी’ आणि ‘अविश्वासू प्रेयसी’ असे शब्द वापरले होते.

निवडणुकीदरम्यान दिल्या जाणाऱ्या मोफत योजना चुकीच्या असल्याचे बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. तुम्ही लोकांना मोफत रेशन देत असल्याने लोक काम करू इच्छित नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले. काहीही न करता त्यांना पैसे देणे, चूक असल्याची टिप्पणी देखील न्यायालयाने केली आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या लाडकी बहिण योजना आणि आनंदाचा शिधा सारख्या योजना बंद होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.

बांगलादेशातून आसाममध्ये होत असलेल्या घुसखोरीबद्दल आसाम मधले हेमंत विश्वशर्मा यांचे सरकार आक्रमक भूमिका ठेवून असताना ती भूमिका अधिक आक्रमक करावी, अशी परिस्थिती सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या सरकारवर आणली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर हिंसाचाराचा सीलबंद लिफाफ्यात सेंट्रल फॉरेन्सिक सायन्स लॅब (CFSL) कडून 6 आठवड्यांच्या आत अहवाल मागवला आहे. वास्तविक, काही ऑडिओ क्लिप समोर आल्या आहेत, ज्यामध्ये मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांवर हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, 2023 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय 12 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी करणार आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, गुणवत्तेच्या आधारे या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. यापूर्वी ही सुनावणी 4 फेब्रुवारी रोजी होणार होती.

मंदिरांमध्ये व्हीआयपी दर्शनासाठी शुल्क आकारणे आणि विशिष्ट वर्गाच्या लोकांना प्राधान्य देणे याविरुद्ध दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, हा आमच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय नाही. हा मुद्दा मंदिर व्यवस्थापन आणि समाजाच्या निर्णयाशी संबंधित आहे

दिल्ली दंगलीतील आरोपी ताहिर हुसैनच्या जामीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, तुरुंगात असलेल्या सर्व लोकांना निवडणूक लढवण्यास मनाई करण्यात यावी. हे प्रकरण सोमवारी न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले होते, परंतु सुनावणी होऊ शकली नाही

राज्यांमध्ये रस्ता सुरक्षा उपाय आणि मोटार वाहन कायदा (MV Act) च्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने 23 राज्ये आणि 7 केंद्रशासित प्रदेशांना इलेक्ट्रॉनिक देखरेख आणि रस्ता सुरक्षा उपायांशी संबंधित कायदेशीर तरतुदी आणि नियमांचे अनुपालन अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले