वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : बेकायदेशीरपणे भारतात घुसलेल्या रोहिंग्या निर्वासितांना येथे राहण्याची परवानगी दिल्यास ते राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक होऊ शकते, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) वारंवार दिलेली पुरवणी आरोपपत्रे चुकीची असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले. या प्रकरणातील खटला सुरू होऊ नये आणि आरोपींना […]
जनहित याचिकेवरील सुनावणीस तयार विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सुनावणीसाठी जनहित याचिकांची यादी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. राजकीय पक्षांनी निवडणुकीदरम्यान मोफत भेटवस्तू […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : पतंजली आयुर्वेदाच्या दिशाभूल करणाऱ्या औषधांच्या जाहिरातीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वामी रामदेव (पतंजलीचे सह-संस्थापक) आणि पतंजलीचे एमडी आचार्य बाळकृष्ण यांना न्यायालयात हजर राहण्यास […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते आणि दिल्ली सरकारचे माजी मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या नियमित जामिनावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : आम आदमी पार्टीचे (आप) नेते संजय सिंह यांच्या जामीन अर्जावर 19 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. संजय यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : मानहानीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना तक्रारदाराची माफी मागावी, असे सांगितले आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी यापूर्वी कबूल केले […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (7 मार्च) एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्यावर टीका करणे आणि पाकिस्तानच्या नागरिकांना […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : 15 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय निधीसाठी इलेक्टोरल बाँड योजनेवर बंदी घातली होती. तसेच, स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI) निवडणूक आयोगाला […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) राजकीय पक्षांच्या निवडणूक रोख्यांची माहिती जाहीर करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत वेळ मागितला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला 6 […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने खासदार आणि आमदारांना सभागृहात भाषणे दिल्याबद्दल किंवा मतांसाठी लाच घेतल्याच्या खटल्यापासून मुक्ततेच्या प्रकरणात पूर्वीचा निर्णय रद्द […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पार्टी (AAP) च्या दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्समध्ये असलेल्या कार्यालयाबाबत निर्णय दिला. न्यायालयाने 15 जूनपर्यंत ‘आप’ला […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : एका व्यक्तीच्या जामिनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की कलम 21 (जीवन स्वातंत्र्य) हा संविधानाचा आत्मा […]
ईडीकडून कारवाईला हिरवी झेंडी नवी दिल्ली : कथित अवैध वाळू उत्खनन घोटाळाप्रकरणी तामिळनाडू सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. ईडीच्या कारवाईला कोर्टाने हिरवी झेंडी […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : चंदीगड महापौर निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (20 फेब्रुवारी) सुनावणी झाली. रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसिह यांनी खराब केलेल्या मतपत्रिका वैध मानल्या जातील, […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधातील कारवाईला स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयालाही स्थगिती दिली, ज्यामध्ये सिद्धरामय्या, काँग्रेसचे […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : राजधानीत दिल्ली उच्च न्यायालयासाठी देण्यात आलेल्या जमिनीवर राजकीय पक्षाने अतिक्रमण केल्याचे सांगितल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आश्चर्य व्यक्त केले. हे गांभीर्याने घेत […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालच्या तुरुंगात बंद असलेल्या काही महिला कैद्यांच्या गर्भधारणेच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (9 फेब्रुवारी) दखल घेतली आहे. या प्रकरणाची […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशिदीचा सर्व्हे करण्यासाठी हिंदू पक्षाने भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) साठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : वाराणसीच्या ज्ञानवापी संकुलात बांधण्यात आलेल्या हौदाची स्वच्छता केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी हा आदेश दिला आहे. कोर्टाने सांगितले की, हौदाची […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्त (EC) यांची नियुक्ती करणाऱ्या नवीन कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर शुक्रवारी (12 जानेवारी) सर्वोच्च […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना जारी करण्यात आलेल्या 1.5 लाख कोटी रुपयांच्या जीएसटी नोटीसबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. यासाठी न्यायालयाने […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : तीन नवीन फौजदारी कायद्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला तीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची आणि कायद्यांचे पुनरावलोकन […]
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने दाखल केलेली पिटीशन सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारली आहे त्यावर 24 जानेवारीला सुनावणी आहे त्यामुळे मनोज जरांगे पाटलांना पुढचे आंदोलन […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : देशातील सर्वोच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालये, जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये एकूण 5 कोटी खटले प्रलंबित आहेत. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल […]