विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे आज सूप वाजले. या अधिवेशनात विधानसभेत १८ विधेयके पारित झाली, १०१ तास १० मिनिटे कामकाज चालले. सभापतींनी सत्र कालावधीतील कामकाजाची माहिती आज सदनासमोर ठेवली.
राज्यातील वीज ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर बंधनकारक करण्यात आल्याच्या निर्णयावरून विधानसभेत आज मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला. ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी “स्मार्ट मीटर बंधनकारक असून प्रीपेड मीटर ऐच्छिक आहे,” असे स्पष्टीकरण देताच विरोधी बाकांवरून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. “ही जनतेची लूट करणारे खोटे बोलणारे सरकार आहे,”
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आजचा दिवस महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक ठरला आहे. विधानसभेत शेतकऱ्यांच्या हिताचे दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले असून, एका बाजूला शेतीच्या कामासाठी लागणारे गौणखनिज मोफत करण्याचा मोठा निर्णय महसूलमंत्र्यांनी जाहीर केला आहे, तर दुसरीकडे महिलांना ‘स्वतंत्र शेतकरी’ म्हणून ओळख देणारे ऐतिहासिक विधेयक मांडण्यात आले आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आजही अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून सभागृहात जोरदार चर्चा रंगली. राज्यातील विनापरवाना IVF केंद्रे, गर्भलिंग निदानातील गैरप्रकार, ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेतील रिक्त पदे, पीकविमा, तसेच जळगाव सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील जलद न्यायाच्या मागणीवरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी IVF गैरप्रकारांवर MCOCA लागू करण्यासाठी पुढील अधिवेशनात कायदेशीर तरतूद करण्याची घोषणा करत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस आहे. नियम 293 अन्वये शेतीच्या प्रश्नांवर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक घोषणा केल्या आहेत. “महायुती सरकार हे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून, 30 जूनपूर्वी राज्यातील 56 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना तब्बल 36 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली जाईल,” अशी मोठी माहिती त्यांनी सभागृहात दिली. शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण हाच या सरकारचा केंद्रबिंदू असल्याचे सांगत कृषिमंत्र्यांनी खते, बियाणे, पीक विमा आणि नवीन कृषी योजनांबाबत सविस्तर माहिती सभागृहात मांडली.
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे सोमवारपासून सुरू होणारे पावसाळी अधिवेशन सत्ताधारी महायुतीची आक्रमक खेळी आणि विरोधकांचा बचावात्मक पवित्र्यामुळे वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. महायुती सरकार सत्तेवर आल्यापासून दोन्ही सभागृहांना अद्याप हक्काचा ‘विरोधी पक्षनेता’ मिळालेला नाही. त्यातच लोकसभा निवडणुकीनंतर ठाकरे गटाच्या ६ खासदारांच्या कथित फुटीच्या चर्चेमुळे विरोधी गोटात कमालीची अस्वस्थता आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनाचे सविस्तर वेळापत्रक ठरवण्यासाठी आज मुंबईत पार पडलेली ‘कामकाज सल्लागार समितीची’ महत्त्वाची बैठक आता संपली आहे. या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार, राज्याचे पावसाळी अधिवेशन २२ जून ते १० जुलै २०२६ या कालावधीत मुंबईत होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मराठी भाषा गौरव दिनाच्या कार्यक्रमात बोलताना मुंबईत आल्यानंतर आपल्याला आलेल्या भाषिक अडचणीची आठवण सांगितली. मी मुंबई आलो तेव्हा सुरुवातीच्या काळात मला फार अडचणी आल्या. तेव्हा मी शब्दाशब्दाला ‘का बे’, ‘साल्या’ असे ‘सांस्कृतिक’ मराठी बोलायचो. पण इथे आल्यानंतर ही संस्कृती मुंबईला पटण्यासारखी नसल्याची बाब माझ्या लक्षात आली आणि मी माझी भाषा बदलली, असे ते म्हणाले.
निवासी भागात दारूचे दुकान सुरू करण्यावरून किंवा स्थलांतरित करण्यावरून होणाऱ्या वादावर राज्य सरकारने तोडगा काढला आहे. आता राज्यातील कोणत्याही भागात किरकोळ विदेशी मद्य विक्री (Wine Shop) आणि किरकोळ देशी मद्य विक्री दुकानांचे स्थलांतर करायचे असल्यास, संबंधित नोंदणीकृत सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) घेणे बंधनकारक असणार आहे. हा नियम संपूर्ण राज्यासाठी एकसमान पद्धतीने लागू केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली.
गेल्या सहा महिन्यांत पुणे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, अहिल्यानगरसह अनेक भागांत बिबट्याने धुमाकूळ घालत ३७ जणांचा बळी घेतला. या बिबट्यांना मानवी वसाहतीत प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी बिबट्यांचा अधिवास असलेल्या क्षेत्रात जंगलात १ कोटी रुपये किमतीच्या शेळ्या-मेंढ्या सोडा, असे आदेश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी वन अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
सुधारित पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यामध्ये पंढरपूर शहरातील सफाई कामगारांसाठी सदनिका बांधकामांचा समावेश आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह काही लोकप्रतिनिधींकडून सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार पंढरपूर शहरातील 213 सफाई कामगारांना प्रत्येकी 600 चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या सदनिका देण्यात येतील. त्यासाठी 55 कोटी 61 लाख रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य हेमंत रासने यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना ते बोलत होते.
पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेच्या कामकाजात मंगळवारी गोंधळाचे वातावरण पाहायला मिळाले. काँग्रेस नेते आणि माजी विधानसभा अध्यक्ष सुधा नाना पटोले यांनी शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेत थेट अध्यक्षाच्या आसनापर्यंत जाऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून माफीची मागणी केली. त्यांच्या या कृतीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जोरदार टीका करत चर्चेत राहण्यासाठी नाना पटोलेंनी असा प्रयत्न केला का? असा सवाल उपस्थित केला.
भाजप आमदार बबनराव लोणीकर यांनी जालना जिल्ह्यात केलेल्या वक्तव्य प्रकरणी काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी सभागृहात मांडला. या प्रकरणात लोणीकर, कृषिमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी माफी मागावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यासाठी त्यांनी थेट विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या आसनाजवळ जात राजदंडला देखील स्पर्श केला. त्यामुळे अध्यक्षांनी त्यांनी एका दिवसासाठी निलंबित केले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर रोज निलंबित केले तरी सभागृहात आवाज उचलणार असल्याचे म्हणत देवेंद्र फडणवीस हे शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप पटोले यांनी केला आहे.
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 2021 (Maharashtra Assembly Monsoon session 2021) आजपासून सुरू होत आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनाचा कालावधी केवळ दोन दिवसांवर आणण्याचा निर्णय सत्ताधारी […]