केंद्र सरकारने म्हटले की, विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या कारवाईविरुद्ध राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत. केंद्राने म्हटले की, राज्य सरकारे कलम ३२ वापरू शकत नाहीत. कारण मूलभूत अधिकार सामान्य नागरिकांसाठी आहेत, राज्यांसाठी नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई यांनी शनिवारी सांगितले की, परीक्षेतील गुण आणि रँक हे विद्यार्थी किती यशस्वी होईल हे ठरवत नाही. यश हे कठोर परिश्रम, चिकाटी आणि समर्पणातून येते. गोव्यातील व्हीएम साळगावकर लॉ कॉलेजच्या सुवर्णमहोत्सवी समारंभात ते बोलत होते.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी शनिवारी सांगितले की, चर्चेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या नियमातून सूट घेण्यास नकार दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले की, निवडून आलेली सरकारे राज्यपालांच्या इच्छेनुसार चालवू शकत नाहीत. जर राज्य विधानसभेने एखादे विधेयक मंजूर केले आणि ते दुसऱ्यांदा राज्यपालांकडे आले तर राज्यपाल ते राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकत नाहीत.
मंगळवारी, सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी अंतिम मुदत देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यादरम्यान, न्यायालयाने म्हटले की, ‘राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम १४३ अंतर्गत न्यायालयाचे मत मागणे चुकीचे नाही.’
समान नागरी संहिता कशी तयार केली जाऊ शकते, यावर 22 व्या विधी आयोगाने सूचना मागवल्या आहेत. या सूचना सामान्य जनता, सार्वजनिक संस्था आणि मान्यताप्राप्त धार्मिक […]
महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्रीय तपास संस्थांच्या ज्या कारवाया सुरू आहेत त्याला महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार मुख्यमंत्री उद्धव […]
विशेष प्रतिनिधी वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या संसदेत इस्लामोफोबियाविरोधात लढण्यासाठी विधेयक पारित झाले आहे. डेमॉक्रेटिक पक्षाच्या खासदार इल्हान ओमर यांनी याबाबत विधेयक सादर केले होते. इल्हान ओमर […]
विशेष प्रतिनिधी कोलकता – देशद्रोहासारखे वसाहतवादकाळापासूनचे कायदे, ज्यांचा वापर असंतोषाचा आवाज दाबण्यासाठी केला जातो, ते रद्द करायला हवेत, अशी अपेक्षा नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे नातू […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : नवीन करकायदा लागू झाल्यावर सरकारकडून चार कंपन्यांकडून वसूल केलेला आठ हजार कोटी रुपयांचा कर परत देईल अशी माहिती केंद्रीय प्रत्यक्ष […]
वृत्तसंस्था दिसपूर : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीमुळे (एनआरसी) हिंदू- मुस्लिम यांच्यात दुफळी निर्माण होणार नाही.नागरिकत्व कायद्यामुळे कोणत्याही मुस्लिमाचे नुकसान होणार नाही, […]
वृत्तसंस्था लखनौ : आसामपाठोपाठ उत्तर प्रदेशातही लोकसंख्या नियंत्रण धोरणावर भर देण्यात येत असून उत्तर प्रदेश कायदा आयोग आपले प्रस्ताव योगी आदित्यनाथ सरकारला सादर करणार आहे, […]
विशेष प्रतिनिधी चेन्नई: केंद्राच्या कृषी कायद्यांना कमल हसनने पाठिंबा दिला नाही. त्यामुळे नाराज झालेल्या त्याचा शिलेदार भाजपच्या गोटात दाखल झाला. अरुणाचालम, असे त्या शिलेदाराचे नाव […]