२२ सप्टेंबरपासून नवीन जीएसटी दर लागू होण्यापूर्वी, सरकारने कंपन्यांना त्यांच्या जुन्या न विकल्या गेलेल्या स्टॉकची कमाल किरकोळ किंमत (MRP) बदलण्याची परवानगी दिली आहे. उत्पादक, पॅकर आणि आयातदार आता स्टॅम्पिंग, स्टिकर किंवा ऑनलाइन प्रिंटिंगद्वारे जुन्या स्टॉकवर नवीन किंमती टाकू शकतील.
जीएसटी दरांतील कपातीचा सामान्य माणसाला तत्काळ फायदा मिळणार नाही अशी भीती व्यक्त केली जात असताना केंद्राने स्पष्ट केले की, ग्राहकांना सवलतीचा पूर्ण फायदा मिळेल याची सरकार खातरजमा करेल. शुक्रवारी दोन केंद्रीय मंत्र्यांनी या संदर्भात सरकारची भूमिका मांडली. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, उद्योगांनी करातील संपूर्ण कपात वस्तूंच्या किमतींमध्ये स्पष्टपणे दिसून येईल असे आश्वासन दिले आहे. ते म्हणाले की, केंद्राप्रमाणेच राज्यांनाही दुकानदार आणि कंपन्यांनी करातील कपातीचा पूर्ण फायदा सामान्य ग्राहकांना द्यावा याची खातरजमा करावी लागेल.
मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने काढलेल्या GR वरून आता मराठा समाजात संभ्रमाचे वातावरण आहे. या संदर्भात वकील असीम सरोदे यांनी सोशल मीडियावर सविस्तर पोस्ट करत सरकारला सवाल केले आहे. त्यांनी सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनांची आणि उपोषण सोडण्यामागील परिस्थितीची सविस्तर माहिती मांडली आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत म्हणाले- भाजप आणि संघ यांच्यात कोणताही वाद नाही. आमचे फक्त भाजप सरकारशीच नाही, तर सर्व सरकारांशी चांगले संबंध आहेत.सरकारमध्ये निर्णय घेण्याच्या प्रश्नावर भागवत म्हणाले की, सरकारमध्ये सर्व काही संघ ठरवतो असे म्हणणे चुकीचे आहे. आपण सल्ला देऊ शकतो, पण निर्णय ते घेतात. जर आपण निर्णय घेतला असता तर इतका वेळ लागला नसता.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी ही मराठा समाजासाठी हिताची नाही, असे ते म्हणालेत. तसेच मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी सरकार घेईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मराठा समाजाच्या नेत्यांनी अभ्यास करून मागणी करावी, असा टोलाही त्यांनी यावेळी अप्रत्यक्षपणे जरांगेंना हाणला.
सरकारने आता प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर आत्मनिर्भर निधी म्हणजेच पीएम स्वनिधी योजना २०३० पर्यंत वाढवली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएम स्वनिधी योजनेची पुनर्रचना करण्याचा म्हणजेच त्यात आणखी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, कर्जाचा कालावधी ३१ डिसेंबर २०२४ वरून ३१ मार्च २०३० पर्यंत वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने म्हटले की, विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या कारवाईविरुद्ध राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत. केंद्राने म्हटले की, राज्य सरकारे कलम ३२ वापरू शकत नाहीत. कारण मूलभूत अधिकार सामान्य नागरिकांसाठी आहेत, राज्यांसाठी नाहीत.
केंद्रातील मोदी सरकारने कापसाच्या शुल्कमुक्त आयातीला आणखी तीन महिने मुदतवाढ दिली आहे. आता कापड व्यापारी ३१ डिसेंबरपर्यंत आयात शुल्काशिवाय परदेशातून कापूस आयात करू शकतील. यापूर्वी सरकारने १९ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबरपर्यंत यासाठी सूट दिली होती. कापड व्यापाऱ्यांना ५०% अमेरिकन टॅरिफच्या बोज्यातून दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
३-४ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या ५६ व्या बैठकीत ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत भरपाई उपकर बंद करण्याचा विचार केला जाईल. मनी कंट्रोलच्या अहवालानुसार, केंद्र सरकार उर्वरित २००० ते ३००० कोटी रुपयांच्या उपकराचे आपापसात समान वाटप करण्याची योजना आखू शकते.
मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरू करण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील हजारो समर्थकांसह मुंबईच्या दिशेने निघाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, सरकारमधील मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि उदय सामंत हे जरांगे यांची भेट घेणार असल्याची चर्चा सुरू होती. मात्र, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या चर्चांबाबत मोठा खुलासा केला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी भेटीबाबत काहीही चर्चा झाली नाही. तसेच मंत्री उदय सामंत आणि माझ्यातही त्याबाबत काही बोलणे झालेले नाही, असे स्पष्टीकरण विखे पाटील यांनी दिले आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने 12 ऑगस्टच्या बैठकीत 15,631 पदांची पोलिस भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार गृह विभागाने पोलिस शिपाई आणि कारागृह शिपाई संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यास मंजुरी दिली असून, यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे.
वसंतदादा हे आमचे नेते होते, मात्र ते इंदिरा काँग्रेसमध्ये होते आणि आम्ही यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांनी प्रेरित होतो. निवडणुकीनंतर दोन्ही काँग्रेस पक्ष एकत्र येऊन सत्ता स्थापनेचा प्रयत्न करत होते. मात्र आम्हा तरुणांचा त्या एकत्रीकरणाला विरोध होता. त्यामुळे आम्ही वसंतदादांचे सरकार घालवायचे ठरवले आणि ते घालवलं. त्यानंतर मी मुख्यमंत्री झालो, अशी थेट कबुली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिली. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते उल्हास पवार यांच्या 81 व्या वाढदिवसानिमित्त पुण्यात आयोजित कार्यक्रमात शरद पवार बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यात तब्बल 15 हजार पोलिसांची भरती करण्याच्या महत्त्वकांक्षी प्रस्तावाला मंजुरी दिली. राज्यातील हजारो तरुण गत अनेक वर्षांपासून या पोलिस भरतीची प्रतिक्षा करत होते. अखेर सरकारने हा निर्णय हातावेगळा करून त्यांची मागणी पूर्ण केली आहे. प्रस्तुत निर्णयामुळे राज्यातील हजारो तरुणांचे पोलिस बनण्याचे स्वप्न साकार होणार आहे.
भारतीय लष्कर प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी म्हणाले, ‘ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान, सरकारने आम्हाला पूर्ण स्वातंत्र्य दिले होते. आम्ही ऑपरेशनमध्ये बुद्धिबळ खेळत होतो. शत्रूची पुढची चाल काय असेल आणि आम्ही काय करणार आहोत हे आम्हालाही माहित नव्हते.’
अनुदानित दराने एलपीजी सिलिंडर विकल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी सरकार तेल कंपन्यांना ३० हजार कोटी रुपये देईल. ही रक्कम कंपन्यांना १२ हप्त्यांमध्ये दिली जाईल.याशिवाय, उज्ज्वला योजनेच्या अनुदानासाठी १२,००० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. आज म्हणजेच ८ ऑगस्ट रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली आहे.
नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ३७ आवश्यक औषधांच्या किमती १०-१५% ने कमी केल्या आहेत. यामध्ये हृदय, मधुमेह आणि संसर्गाच्या रुग्णांसाठी आवश्यक असलेल्या पॅरासिटामॉल, एटोरवास्टॅटिन आणि अमोक्सिसिलिन सारख्या औषधांचा समावेश आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षाचे उपनेते आणि काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी रविवारी निवडणूक आयोगाच्या (EC) निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, मतदार यादीतील दुरुस्तीवर संसदेत खुली चर्चा व्हावी, अशी विरोधकांची इच्छा आहे, परंतु सरकार ते टाळत आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यावरील ऑनलाईन रमी प्रकरणी लवकरच कडक कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. विधानभवनात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, याआधीही त्यांनी कोकाटेंना योग्य इशारा दिला होता की ‘इजा-बिजा झाली, तिजा होऊ देऊ नका’. मात्र आता पुन्हा एकदा प्रकरण घडल्याने गंभीर दखल घेण्याची वेळ आली आहे.
शासनाच्या विविध योजनांसाठी वितरित करण्यात आलेल्या १३,६४५.३३ कोटींच्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागीय कार्यालयांनी आजपर्यंत सादर केलेली नाहीत. मुंबई वित्तीय नियम १९५९ नुसार कोणत्याही अनुदानाचा उपयोग झाल्यानंतर ते प्रमाणपत्र १२ महिन्यांच्या आत महालेखापाल कार्यालयाला पाठवणे बंधनकारक आहे. मात्र, शासन यंत्रणा याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करत असल्याचे कॅगच्या अहवालातून दिसते.
बिहार सरकारने सरकारी नोकऱ्यांमधील महिलांसाठीचे ३५% आरक्षण फक्त राज्यातील कायमस्वरूपी रहिवाशांसाठी मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांसाठीचे धोरण लागू करण्याची मागणी वाढत होती.
माजी सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड हे त्यांच्या सरकारी बंगल्यात (५, कृष्णा मेनन मार्ग) निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त काळ राहत आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे. त्यात म्हटले आहे की माजी सरन्यायाधीशांना त्यांचा बंगला लवकरच रिकामा करण्यास सांगितले पाहिजे, जेणेकरून आम्ही तो न्यायालयाच्या हाऊसिंग पूलमध्ये समाविष्ट करू शकू.
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल दरात मोठी कपात करत नागरिकांना दिलासा दिला आहे. विशेषतः ज्या महामार्गांवर पूल, बोगदे, उड्डाणपूल किंवा उन्नत रस्त्यांचा जास्त वापर आहे, अशा ठिकाणी टोलमध्ये ५०% पर्यंत घट करण्यात आली आहे. यामुळे अशा मार्गांवरून प्रवास करणाऱ्यांचा खर्च लक्षणीयपणे कमी होणार आहे.
एअर कंडिशनरचे (AC) तापमान २० ते २८ अंशांच्या दरम्यान ठेवण्याचा नियम आता लागू केला जाणार नाही. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी शुक्रवारी नवी दिल्ली येथे झालेल्या इंडिया क्लायमेट समिटमध्ये ही माहिती दिली.
महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांशी संबंधित प्रलंबित गुन्ह्यातील आरोपपत्र दाखल केलेले सर्व खटले मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. गृह विभागाने यासंदर्भातील शासकीय निर्णय (जीआर) 20 जून रोजी जारी केला आहे.
पंढरपूर आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून वारकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. वारीला गाडीने जाणाऱ्यांना टोलमाफी देण्यात आली आहे. 18 जूनपासून 10 जुलैपर्यंत दरम्यान हा निर्णय लागू असणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या संदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केला असून 10 मानाच्या पालख्या जाणाऱ्या मार्गांवर ही टोलमाफी देण्यात आली आहेत.