विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यात आले आहे. शनिवारी पाटणा येथे पत्रकार परिषदेत तेजस्वी यादव यांनी स्वतः ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की बीएलओने येऊन आमची पडताळणी केली. तरीही आमचे नाव मतदार यादीत नाही.
राहुल गांधी यांनी गेल्या १० दिवसांत तिसऱ्यांदा निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला आहे. राहुल म्हणाले, भारताची निवडणूक व्यवस्था मृतप्राय झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीत कशी धांधली होऊ शकते हे आम्ही येत्या काळात तुम्हाला सिद्ध करू आणि ते घडलेही आहे.
काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी गेल्या ९ दिवसांत दुसऱ्यांदा निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना धमकी दिली आहे. शुक्रवारी संसदेबाहेर पडताना राहुल माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, निवडणूक आयोग मते चोरत आहे. आमच्याकडे अणुबॉम्ब आहे. जेव्हा त्याचा स्फोट होईल तेव्हा निवडणूक आयोग वाचणार नाही.
उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी इलेक्टोरल कॉलेजला मतदान करणाऱ्या खासदारांची यादी तयार करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने गुरुवारी ही माहिती दिली. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, निवडणुकीची तारीख पुढील आठवड्यात जाहीर होऊ शकते.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांवरून सुरू झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर भारत निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, ईव्हीएम यंत्रांमध्ये कोणत्याही प्रकारे छेडछाड करणे शक्य नाही. निवडणूक आयोगाने यंत्रांची तपासणी व पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हा निष्कर्ष दिला असून, सर्व यंत्रे योग्य स्थितीत कार्यरत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) बाबत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने SIR ला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. यासोबतच, निवडणूक आयोगाला विचारण्यात आले आहे की – मतदार ओळखपत्रासाठी आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड का स्वीकारले जात नाही.
निवडणूक आयोगाने मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) च्या पहिल्या टप्प्याचा डेटा जारी केला आहे. त्यानुसार, बिहारमध्ये आता ७.२४ कोटी मतदार आहेत. पूर्वी हा आकडा ७.८९ कोटी होता. मतदार यादी पुनरावृत्तीनंतर, ६५ लाख नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत.
संसदचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलैपासून सुरू होत असून, यामध्ये राजकीय वातावरण चांगलेच तापण्याची शक्यता आहे. बिहारच्या मतदार यादीचा सखोल आढावा घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या हालचालींवरून विरोधकांनी केंद्र सरकारविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. इंडिया आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल आणि तृणमूल काँग्रेस यांसारख्या पक्षांनी या मुद्द्यावर सरकारला अडचणीत आणण्याचे नियोजन केले आहे.
बिहारमध्ये मतदार यादी पडताळणीचे काम सुरू आहे. यादरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की बिहारमध्ये मोठ्या संख्येने परदेशी नागरिक आहेत.निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले की, “मतदार यादी सुधारणेसाठी आम्ही घरोघरी भेटी दिल्या. या दरम्यान आम्हाला नेपाळ, बांगलादेश आणि म्यानमारमधील मोठ्या संख्येने लोक आढळले.”
वन नेशन-वन इलेक्शन या १२९ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) ची शुक्रवारी संसद भवनात बैठक झाली. यामध्ये भारताचे माजी सरन्यायाधीश (सीजेआय) डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जगदीश सिंह खेहर यांनी संसदीय समितीसमोर आपल्या सूचना सादर केल्या.
भारताचे माजी सरन्यायाधीश (CJI) डीवाय चंद्रचूड म्हणाले, ‘लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन नाही.’ तथापि, त्यांनी प्रस्तावित विधेयकात निवडणूक आयोगाला (ECI) दिलेल्या अधिकारांवर चिंता व्यक्त केली आहे.
निवडणूक आयोगाने (EC) काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना एक पत्र लिहिले आहे. यामध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या गैरव्यवहाराच्या आरोपांवर चर्चा करण्यासाठी त्यांना निमंत्रण पाठवण्यात आले आहे. ANI नुसार, हे पत्र १२ जून रोजी मेलद्वारे आणि राहुल यांच्या निवासस्थानी देखील पाठवण्यात आले.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ मध्ये गैरप्रकार झाल्याच्या आरोपांवर निवडणूक आयोगाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना ईमेल पाठवून उत्तर दिले आहे. संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांनुसार आणि घालून दिलेल्या नियमांनुसार निवडणुका पूर्णपणे घेतल्या जातात असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
निवडणूक आयोगाने शनिवारी म्हटले आहे की, मतदान केंद्रांच्या वेबकास्टिंगचे सीसीटीव्ही फुटेज शेअर करणे योग्य नाही. यामुळे मतदार आणि गट ओळखणे सोपे होईल. मतदार आणि गैर-मतदार दोघेही असामाजिक घटकांकडून दबाव, भेदभाव आणि धमक्यांना बळी पडू शकतात.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीबाबत आरोप करत काही प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत. तर निवडणूक आयोगाने या आरोपांवर कडक भूमिका घेत सर्व प्रश्नांना अगदी मुद्देसूद आणि सडेतोड उत्तर दिले आहे.
निवडणूक आयोगाने देशातील चार राज्यांमधील पाच विधानसभा जागांवर होणाऱ्या पोटनिवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने रविवारी विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी अधिसूचना जारी केली आणि याबद्दल माहिती दिली.
निवडणूक आयोग मतदार, निवडणूक अधिकारी आणि राजकीय पक्षांसाठी एक नवीन डिजिटल इंटरफेस ‘ECINET’ विकसित करत आहे. ज्यामध्ये 40 हून अधिक मोबाइल आणि त्याचे वेब अँप्लिकेशन्स एकत्रित करेल.
निवडणूक आयोगाने सुधारणांच्या दिशेने आणखी तीन मोठे निर्णय घेतले आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे मतदार यादी त्रुटीमुक्त करणे आणि त्यातून मृतांची नावे तत्काळ वगळणे. यासाठी, त्याला आता कोणत्याही औपचारिक अर्जाची वाट पाहावी लागणार नाही, तर त्याला रजिस्ट्रार जनरलच्या मृत्यू नोंदणी डेटामधून मृत व्यक्तीची माहिती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मिळवावी लागेल आणि ती निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) यांना द्यावी लागेल.
२० एप्रिल रोजी अमेरिका दौऱ्यादरम्यान राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र निवडणुकीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. निवडणूक आयोगाने मंगळवारी याबाबत एक निवेदन जारी केले. भारतात ज्या प्रमाणात आणि अचूकतेने निवडणुका घेतल्या जातात त्याचे जगभरात कौतुक केले जाते, असे आयोगाने म्हटले आहे.
मतदार याद्या सुरळीत करण्यासाठी निवडणूक आयोग राष्ट्रीय पातळीवर एक मोठी मोहीम हाती घेणार आहे. यासाठी मतदार ओळखपत्र ‘आधार’शी जोडण्याबाबत करार झाला आहे. परंतु ही अट पूर्ण करण्यासाठी ज्या मतदारांनी अद्याप मतदार नोंदणीसाठी आधार क्रमांक दिलेला नाही त्यांच्याकडून कारण जाणून घेणे आवश्यक आहे.
निवडणूक प्रचारासाठी सामग्री तयार करण्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (एआय) भूमिका झपाट्याने वाढत आहे. हे लक्षात घेता, निवडणूक आयोग त्याचा गैरवापर थांबवण्यासाठी आणि त्याचा चांगला वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे बनवत आहे. याची झलक बिहार विधानसभा निवडणुकीत दिसून येते.
मतदार यादीत छेडछाड केल्याचा विरोधकांचा आरोप निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावला आहे.
केंद्र सरकार मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड लिंक करण्याची तयारी करत आहे. याबाबत मंगळवारी निवडणूक आयोग आणि भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) च्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. यासाठी लवकरच तज्ज्ञांचे मत घेतले जाईल.
मतदार यादीत फेरफार केल्याच्या आरोपांदरम्यान, मतदार ओळखपत्र आधारशी जोडण्याची तयारी सुरू झाली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार मंगळवारी केंद्रीय गृह सचिव, विधिमंडळ सचिव आणि भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी या विषयावर चर्चा करतील. डुप्लिकेट मतदार ओळखपत्रांच्या मुद्द्यावरून संसदेत अलिकडेच झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (४) निवडणूक आयोगाकडून (EC) अशा कलंकित राजकारण्यांची यादी मागितली ज्यांच्यावरील निवडणूक लढवण्यावरील बंदी कालावधी कमी केला आहे किंवा काढून टाकला आहे.