निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमधील फालता मतदारसंघातील मतदान रद्द केले आहे. २९ एप्रिल रोजी झालेल्या मतदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यादरम्यान ईव्हीएममध्ये बिघाड आणि हिंसाचाराच्या घटना घडल्याचे वृत्त आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बहुप्रतिक्षित अशा पाच राज्यांमध्ये आज रविवार दिनांक 15 मार्च रोजी विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी NOTA (यापैकी कोणीही नाही) पर्यायाच्या उपयुक्ततेवर आणि परिणामांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायालयाने मंगळवारी सरकारला विचारले की, याचा काय फायदा आहे, NOTA आल्याने निवडून आलेल्या नेत्यांच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाली आहे का?
निवडणूक आयोगाने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेत ज्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यांच्याकडून अद्याप कोणतीही तक्रार मिळालेली नाही. SIR च्या सुनावणीदरम्यान आयोगाने सांगितले की, पश्चिम बंगालसारख्या एखाद्या प्रकरणातील तथ्ये घेऊन ती दुसऱ्या राज्याच्या SIR प्रक्रियेवर लागू करणे चुकीचे ठरेल, कारण प्रत्येक ठिकाणी प्रक्रिया वेगळी राहिली आहे.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ईव्हीएमला जोडण्यात येणाऱ्या पाडू मशीनवरील आरोप फेटाळून लावलेत. ठाकरे बंधूंना आपल्या पराभवाची चाहूल लागली असून, त्यातून ते अशी विधाने करत आहेत, असे ते म्हणालेत. मतदानाच्या आदल्या दिवशी मतदारांच्या भेटीगाठी घेणे हे नियमांनुसारच आहे, असेही ते यावेळी म्हणालेत.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी बुधवारी निवडणूक प्रचार संपल्यानंतर मतदारांना भेटण्यासाठी उमेदवारांना देण्यात आलेल्या परवानगीवर हरकत घेतली. या प्रकरणी त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत ही परवानगी का मिळाली? का देण्यात आली? कायदा का बदलला? लोकसभा व विधानसभेला अशी मुभा का देण्यात आली नाही? अशा विविध प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे. राज यांनी यावेळी ईव्हीएमला जोडण्यात येणाऱ्या ‘पाडू’ मशीनच्या वापरावरही आक्षेप घेतला आहे. आयोगाने कोणत्याही राजकीय पक्षांना विश्वासात न घेता ही मशीन ईव्हीएमला जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आयोग सरकारला मदत करत असल्याचे स्पष्ट होते, असे ते म्हणालेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.ही नोटीस जनहित याचिकेसंदर्भात आहे, ज्यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित 2023 च्या कायद्यातील एका तरतुदीला आव्हान देण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगाने मंगळवारी उत्तर प्रदेशात स्पेशल इंटेसिव्ह रिव्हिजन (SIR) ची मसुदा यादी जाहीर केली. यासोबतच 12 राज्यांमध्ये SIR चा पहिला टप्पा संपला. मतदार यादी दुरुस्त करण्यासाठी 28 ऑक्टोबर 2025 पासून सुरू झालेली मोहीम 2 महिने 11 दिवस चालली.
निवडणूक आयोगाने केलेल्या विशेष सखोल पुनरावृत्ती (SIR, सामान्य भाषेत मतदार पडताळणी) नंतर मंगळवारी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप आणि पुद्दुचेरीची मसुदा मतदार यादी (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) जारी करण्यात आली. यात एकूण मतदारांच्या संख्येत 7.6% घट नोंदवली गेली आहे.
निवडणूक आयोगाने मंगळवारी पश्चिम बंगालच्या SIR ची मसुदा मतदार यादी जारी केली आहे. राज्यात 58 लाख 20 हजार 898 मतदारांची नावे वगळण्यासाठी चिन्हांकित करण्यात आली आहेत. यापैकी 24 लाख 16 हजार 852 नावे मृत मतदारांची आहेत. 19 लाख 88 हजार 76 मतदार असे आहेत जे कायमस्वरूपी दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झाले आहेत.
राज्याच्या प्रलंबित महापालिका निवडणुकांचा विषय आज मार्गी निघाला. राज्य निवडणूक आयोगाने आज मुंबईसह राज्यातील 29 महापालिका निवडणुका एकाच टप्प्यात घेण्याची घोषणा केली. त्यानुसार, 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान, तर त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 16 जानेवारी 2026 रोजी मतमोजणी होऊन निकाल घोषित होणार आहेत. या निवडणुकीसाठी आयोगाने उमेदवारी अर्ज ऑफलाईन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच आयोगावर होणाऱ्या चौफेर टीकेच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य दुबार मतदारांचा पायबंद करण्यासाठीही काही ठोस निर्णय घेतलेत.
मुंबई राज्यातील 29 हानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजताच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अॅक्शन मोडमध्ये आली आहे. मतदार याद्यांमधील घोळावरून मनसेचे मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. निवडणूक आयोगाने बोगस मतदारांवर कारवाई केली नसेल, तर आता आम्हीच बघून घेऊ. जिथे बोगस मतदार आढळेल, तिथे त्याला ‘मनसे स्टाईल’ने दणका देऊ, असा सज्जड इशारा देशपांडे यांनी दिला आहे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या ७ व्या दिवशी मंगळवारी लोकसभेत निवडणूक सुधारणांवर चर्चा झाली. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले की, लोकशाहीला नुकसान पोहोचवण्यासाठी भाजप निवडणूक आयोगाला संचलित करून त्याचा वापर करत आहे. दोघे मिळून मत चोरी करत आहेत. ‘मत चोरी’ हे सर्वात मोठे राष्ट्रविरोधी कृत्य आहे. राहुल यांच्या आरोपांवर भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी पलटवार केला. ते म्हणाले, आयोगात उच्च पदांवर राहिलेल्यांना बक्षीस देण्याचा इतिहास काँग्रेसचा आहे.
देशातील 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) चे अर्ज 11 डिसेंबरपर्यंत जमा केले जातील. यादरम्यान, तामिळनाडूमध्ये आतापर्यंत मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, मसुदा मतदार यादीतून 84 लाखांहून अधिक मतदारांची नावे वगळली जाऊ शकतात.
सुप्रीम कोर्ट गुरुवारी पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि इतर राज्यांमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत आहे. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारांनी किंवा राज्य निवडणूक आयोगांनी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना SIR ची कर्तव्ये पार पाडावी लागतील.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सर्वत्र सावळागोंधळ सुरू आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे निकाल 21 डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर पडले आहेत. यामुळे आता मतपेट्या पुढील 15-16 दिवस गोडाऊनमध्ये पडून राहतील. हा कालावधी सरकारला त्यामध्ये काही ‘घालमेल’ किंवा फेरफार करण्यासाठी पुरेसा आहे,” अशी भीती राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.
निवडणूक आयोग व न्यायालयावर न बोललेलेच बरे, अशा मोजक्या शब्दांत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या मतमोजणी पुढे ढकलण्याच्या आदेशाचा खरपूस समाचार घेतला. या प्रकरणी आदित्य ठाकरे पक्षाची भूमिका मांडतील, असे ते म्हणालेत. यावेळी त्यांनी एकनाथ शिंदेंना महायुतीत कुणीही विचारत नसल्याचाही दावा केला. सध्या त्यांना (शिंदे) तिकडे कोणती किंमत देत नाही. भाजप आता सरळ सांगत आहे की, फक्त नंबर 1 ला महत्त्व असते, नंबर 2 वगैरे काहीही नसते, असे ते म्हणाले.
राज्य निडवणूक आयोगाचा निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय अतिशय चुकीचा असल्याचा संताप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी सकाळी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला. निवडणूक आयोगाने कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला. आयोग कोणता कायदा काढतंय किंवा तो कुणाचा सल्ला घेत आहे याची मला कल्पना नाही. पण एखादा व्यक्ती कोर्टात गेला म्हणून निवडणूकच पुढे ढकलायची हे अतिशय चुकीचे आहे, असे ते म्हणालेत. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी आज एकनाथ शिंदे यांची भेट टाळली. तसेच शिंदे गटाचे आमदार शहाजी बापू पाटील यांच्यावर झालेल्या छापेमारीवरही भाष्य केले.
राज्यात नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकीच्या प्रचारात सत्ताधारी महायुतीतील मित्रपक्षांतच चढाओढ दिसून आली. प्रचारसभांमध्ये एकमेकांवर कुरघोड्या आणि टीकाटिप्पणी करण्याची स्पर्धा सुरू असताना मतदारांना प्रलोभने देणारी महायुतीतील बड्या नेत्यांच्या वक्तव्यांची निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, मंत्री गुलाबराव पाटील, संजय शिरसाट, जयकुमार गोरे, भाजप आमदार चित्रा वाघ यांच्यासह एकूण २० जणांच्या भाषणांची निवडणूक आयोगाकडून तपासणी होणार आहे. यासाठी निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिका-यांकडून अहवाल मागवला आहे. त्यामुळे मतदारांना आकर्षित करणारी वक्तव्य महायुतीतील बड्या नेत्यांना भोवण्याची शक्यता आहे.
देशातील 12 राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या SIR प्रक्रियेची अंतिम मुदत 7 दिवसांनी वाढवण्यात आली आहे. याची अंतिम तारीख 4 डिसेंबर होती. म्हणजेच, आता ही प्रक्रिया 11 डिसेंबरपर्यंत चालेल. निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा अनेक जिल्ह्यांमध्ये आणि राज्यांमध्ये BLO वर कामाचा ताण जास्त असल्याची चर्चा होती. अनेक राज्यांतून BLO च्या आत्महत्येची प्रकरणेही समोर आली आहेत.
निवडणूक आयोगाने बूथ लेव्हल ऑफिसर्सचा (BLO) पगार 6000 वरून 12000 रुपये वार्षिक केला आहे. याशिवाय, मतदार यादी तयार करणाऱ्या आणि त्यात बदल करणाऱ्या BLO सुपरवायझरचा पगारही 12000 वरून 18000 रुपये करण्यात आला आहे. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्याला BLO चे काम दिले आहे, त्याला हे पैसे त्याच्या पगाराव्यतिरिक्त वेगळे दिले जातात.
देशातील 12 राज्यांमध्ये 51 कोटींहून अधिक मतदारांच्या घरी पोहोचणाऱ्या 5.32 लाखांहून अधिक बीएलओ (बूथ लेव्हल ऑफिसर) वर कामाच्या दबावाचा आरोप वाढत चालला आहे. SIR च्या 22 दिवसांत 7 राज्यांमध्ये 25 बीएलओंच्या मृत्यूमुळे चिंता वाढली आहे.
बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात SIR विरुद्ध दाखल केलेल्या तामिळनाडू, बंगाल आणि केरळच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी निवडणूक आयोगाने म्हटले की, SIR प्रक्रियेबाबत राजकीय पक्ष जाणूनबुजून भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यात निवडणूक व्यवस्थेशी संबंधित दोन प्रस्तावांवर आक्षेप घेतला आहे. यामध्ये डेटा एंट्रीचे काम खासगी कंपन्यांना देण्याचा आणि खासगी गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या आत मतदान केंद्रे (पोलिंग स्टेशन) बनवण्याचा सल्ला/सूचना समाविष्ट आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी केंद्र आणि इतरांकडून त्या याचिकेवर उत्तर मागितले, ज्यात आयकर कायद्यातील त्या तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे, जी राजकीय पक्षांना 2,000 रुपयांपर्यंतच्या रोख देणग्यांवर कर सवलत देते. याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, देशभरात सर्वत्र डिजिटल पेमेंट अत्यंत चांगल्या प्रकारे होत आहे, त्यामुळे 2000 रुपयांपर्यंतच्या रोख देणगीला परवानगी देण्याचे कोणतेही औचित्य नाही.