Stories फौजदारी कायद्याच्या जागी येणाऱ्या विधेयकाचा अहवाल सादर; गृह मंत्रालयाच्या संसदीय समितीची मंजुरी; विरोधी सदस्यांनी व्यक्त केली नाराजी
Stories केरळच्या डाव्या आघाडीला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले, आमदारांचे विशेषाधिकार गुन्हेगारी कायद्यापासून वाचवू शकत नाहीत.