राजू शेट्टी हे शरद जोशी यांच्या विचारावर चालत असते तर त्यांनी कृषी कायद्यांना कधी विरोध केलाच नसता. मात्र, आता राजू शेट्टी यांनी हे सर्व विचार गुंडाळून ठेवले आहेत. केवळ शरद पवार यांच्या पायाशी बसण्यासाठी राजू शेट्टी हे कृषी कायद्यांना विरोध करत आहेत. त्यांना आता केवळ विधानपरिषदेची आमदारकी दिसत असल्याची टीका माजी कृषीमंत्री आणि भाजप नेते अनिल बोंडे यांनी केली.
विशेष प्रतिनिधी
परभणी : राजू शेट्टी हे शरद जोशी यांच्या विचारावर चालत असते तर त्यांनी कृषी कायद्यांना कधी विरोध केलाच नसता. मात्र, आता राजू शेट्टी यांनी हे सर्व विचार गुंडाळून ठेवले आहेत. केवळ शरद पवार यांच्या पायाशी बसण्यासाठी राजू शेट्टी हे कृषी कायद्यांना विरोध करत आहेत. त्यांना आता केवळ विधानपरिषदेची आमदारकी दिसत असल्याची टीका माजी कृषीमंत्री आणि भाजप नेते अनिल बोंडे यांनी केली.
Raju Shetty salivation to sit at Sharad Pawar’s feet, Anil Bonde criticism
परभणीत आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यकर्ता मेळाव्यात बोलताना बोंडे म्हणाले, आता राजू शेट्टी यांनी सर्व विचार गुंडाळून ठेवले आहेत. त्यांनी शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य गुंडाळून ठेवलंय. आता त्यांना केवळ विधानपरिषदेची आमदारकी दिसत आहे. त्यासाठी राजू शेट्टी हे कृषी कायद्यांना विरोध करत आहेत. जेणेकरुन आपल्याला महाविकास आघाडीत कुठेतरी स्थान मिळेल. यासाठीच राजू शेट्टींकडून लाळघोटेपणा सुरु आहे.
बच्चू कडू यांच्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना अवकाळीचे पैसे मिळाले नाहीत. त्यांना पीक विमाही मिळाला नाही. शेतकऱ्यांचे डीपी बदलले जात नाहीत. संपूर्ण राज्यात शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय आहे. मात्र, हे सगळं सोडून बच्चू कडू दिल्लीत जातात. तिथे त्यांना कोणीही विचारत नाही. आपलं ठेवायंच झाकून आणि दुसऱ्याचे पाहायचं वाकून, अशी बच्चू कडू यांची अवस्था असल्याची टीका बोंडे यांनी केली.
Raju Shetty salivation to sit at Sharad Pawar’s feet, Anil Bonde criticism
बोंडे म्हणाले, नव्या शेतकरी कृषी विधेयकाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज पसरवले जात आहेत. मात्र, नवीन कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळेल, शेतमाल नियमन मुक्त केला असल्याने शेतकरी आपला माल कुठेही विकता येत असल्याने शेतकऱ्यांना फायदा होईल. शेतीत उत्पन्न येण्यापूर्वी शेतमालाचा करार कारखानदार, शेती प्रोड्यूसर कंपन्या शेतकऱ्यांशी करतील. बाजारभावाने शेतमालाची खरेदी करतील, असे विधेयक असून या कराराला कायदेशीर पाठबळ मिळाले आहे. कंपन्यांशी करार केला म्हणजे तुमची शेती हडप होईल, हा गैरसमज आहे.