डिजीटल क्रांतीमुळे माहितीचा अधिकार सामान्यांपर्यंत गेला आहे. सामान्यांनाही माहिती मिळणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे कृषि कायद्यांबाबत आम आदमी पक्षाच्या दुट्टपी भूमिकेचा नेटकऱ्यांनी पोलखोल केली आहे. पंजाब विधानसभा निवडणुकीत कृषि कायद्यांत सुधारणेचे आश्वासन देणारा आप आता मोदी सरकारला विरोध का करत आहे असा सवालही केला आहे.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : डिजीटल क्रांतीमुळे माहितीचा अधिकार सामान्यांपर्यंत गेला आहे. सामान्यांनाही माहिती मिळणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे कृषि कायद्यांबाबत आम आदमी पक्षाच्या दुट्टपी भूमिकेचा नेटकऱ्यांनी पोलखोल केली आहे. पंजाब विधानसभा निवडणुकीत कृषी कायद्यांत सुधारणेचे आश्वासन देणारा आप आता मोदी सरकारला विरोध का करत आहे असा सवालही केला आहे.
शेतकरी आंदोलनामुळे दिल्लीतील वातावरण तापले आहे. आम आदमी पक्षाने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. मात्र, या पक्षाची दुप्पटी भूमिका नेटकऱ्यांनी उघड केली आहे. यासाठी पंजाब विधानसभा निवडणुकीदरम्यान आपने केलेले ट्विट आणि प्रसिध्द केलेला जाहीरनामाच शोधून काढला आहे.
आम आदमी पक्षाने कृषि कायद्यांना काळा कायदा असे म्हणून त्याच्याविरोधात १४ डिसेंबर रोजी संपूर्ण पंजाब राज्यात आंदोलन केले. केंद्र सरकारच्या या काळ्या कायद्यांना आपला विरोध असल्याचे आपने म्हटले आहे.
मात्र, याच आपने पंजाब विधानसभा निवडणुकीसाठी केलेल्या जाहीरनाम्यात कृषि क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर खासगी गुंतवणुकीचे आश्वासन दिले होते. यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समिती कायद्यातबदल करण्याचेही आश्वासन दिले होते. आपने दिलेल्या या आश्वासनाचे स्क्रिनशॉटच अनेकांनी शेअर केले आहेत.