कृषि कायद्यावर अभ्यासाच्या बैठकीला काँग्रेस मंत्र्यांची दांडी

राज्यातील काँग्रेस नेत्यांना दिल्ली दरबाराचा आदेश मिळाला नाही. त्यामुळे कृषि कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांच्या बोलावलेल्या बैठकीस कॉँग्रेसच्याच ज्येष्ठ मंत्र्यांनी दांडी मारली.

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यातील काँग्रेस नेत्यांना दिल्ली दरबाराचा आदेश मिळाला नाही. त्यामुळेकृषि कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांच्या बोलावलेल्या बैठकीस कॉँग्रेसच्याच ज्येष्ठ मंत्र्यांनी दांडी मारली. Congress ministers not attend study meeting on agricultural law

मोदी सरकारने आणलेल्या कृषि कायद्याबाबत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका संशयास्पद राहिली आहे. लोकसभेला या कायद्यांना विरोध आणि राज्यसभेत पाठिंबा त्यांनी दिला. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची परस्परविरोधी वक्तव्ये येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारने मंत्र्यांची बैठक बोलावली होती.

• केंद्राचे कायदे शेतककी हिताचेच, कृषि क्षेत्रास हानीकारक ठरणार नसल्याचा राजनाथ सिंह यांचा विश्वास

बैठकीला अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात आणि जयंत पाटील गैरहजर होते. ४ नोव्हेंबर रोजी समिती गठित झाली. पण, समितीची अद्याप बैठक झाली नव्हती. हा भंडाफोड झाल्यावर आणि दिल्लीत आंदोलन पेटल्यावर सरकारला जाग आली आणि गुरुवारी बैठकीचा फार्स झाला. एका बैठकीत कृषी कायद्याचा निर्णय शक्य नाही. केंद्राचा कृषी कायदा हवा की नको, शेतकरी व बाजार समित्यांसाठी काय तरतुदी असाव्यात यासंदर्भात उपसमिती अहवाल बनवेल. तो मुख्यमंत्र्यांना देईल. त्यासंदर्भात मंत्रिमंडळात निर्णय होईल, असे उपसमितीचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीनंतर सांगितले.

पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकºयांचे दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. त्यात न्यायालय काय भूमिका घेते हे पाहावे लागेल. मात्र राज्यातील माथाडी कामगार व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची व्यवस्था कायम राहिली पाहिजे. तसेच शेतमालाचे व्यापाºयाने पैसे न दिल्यास त्याबाबतचा गुन्हा अजामीनपात्र करावा, अशी मागणी अनेक सदस्यांनी केली.

Congress ministers not attend study meeting on agricultural law

केंद्राचे तीन कृषी कायदे राज्यात लागू होऊ नयेत यासाठी सरकारमधील एकमेव काँग्रेस पक्ष आग्रही आहे. शिवसेनेला या कायद्यासंदर्भात विशेष स्वारस्य नाही, तर राष्ट्रवादीची भूमिका संदिग्ध आहे. त्यामुळे आघाडी सरकार वेळकाढूपणा करत आहे, असे सांगितले जाते.
कृषी कायदे शेतकरीविरोधी आहेत. त्यांचा थेट परिणाम किमान आधारभूत दरावर होईल. त्यातील तरतुदी ठराविक भांडवलदार व गुंतवणूकदारांचे हित जपणा?्या आहेत. म्हणून राज्याचा नवा कायदा आवश्यक आहे, अशी मागणी उपसमितीचे सदस्य अशोक चव्हाण यांनी पत्र पाठवून केली.