विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: केंद्राने केलेल्या नव्या कृषि कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने नेमलेल्या समितीचा अहवाल शंभर टक्के शेतकऱ्यांच्या बाजुने आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने विनाविलंब हा अहवाल मान्य करून त्यावर कार्यवाही करावी अशी मागणी समितीचे एक सदस्य अनिल घनवट यांनी केली आहे.The report of the committee appointed by the Supreme Court on behalf of the farmers, demanded the release of the report of committee
घनवट यांनी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना यांना पत्र लिहिलं आहे. कृषी कायद्यांवर नेमलेल्या समितीने न्यायालयाला अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल जाहीर करावा. सरकारलाही तो दिला जावा. तसंच त्यावर जाहीर चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणी केली आहे. कृषी कायद्यांवरील समितीचा अहवाल हा आतापर्यंत जाहीर करण्यात आलेला नाही. शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा अद्याप सोडवण्यात आलेला नाही. समितीचा तीन कायदे रद्द करण्यास पाठिंबा नाही. परंतु, या कायद्यामध्ये अनेक दोष असून ते दूर करणे गरजेचे आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने तीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत १२ जानेवारी २०१२ ला या कायद्यांवर अहवाल सादर करण्यासाठी एक समिती नेमली. समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी दिला होता. समितीने शेतकरी आणि संबंधित सर्व घटकांशी चर्चा करून १९ मार्च २०२१ ला नियोजित कालावधीत आपला अहवाल सुप्रीम कोटार्ला सादर केला.
शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ पोहोचवण्याच्या उद्देशाने सर्व भागधारकांची मते आणि सूचना समाविष्ट केल्या. अहवालात शेतकऱ्यां च्या सर्व शंकांचे निरसन करण्यात आले आहे, असं शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट म्हणाले.
समितीन अहवालत केलेल्या काही शिफारशींमुळे शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्याचा मार्ग मोकळा होईल, सा समितीला विश्वास असल्याचं त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा अद्याप सुटलेला नाही आणि आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांचा एक प्रतिनिधी म्हणून याबद्दल मला खेद आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अहवालाकडे लक्ष दिले नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या समाधानासाठी तिढा शांततेने सोडवण्याच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी हा अहवाल लवकरात लवकर जाहीर करावा, अशी विनंती घनवट यांनी पत्रातून केली आहे.
नव्या कृषी कायद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यांची तज्त्रांची समिती नेमली होती. या समितीने एका सीलबंद लिफाफ्यात आपला अहवाल सादर केला होता. यानंतर समितीने पत्रकार परिषद घेऊन अहवाल जाहीर करण्याची मागणी केली होती. पण अद्याप अहवाल जाहीर करण्यात आलेला नाही.
समितीत कृषी तज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट, अशोक गुलाटी आणि प्रमोद जोशी यांचा समावेश होता. आंदोलन करणाºया शेतकºयांच्या वतीने बी. एस. मान यांचा समितीत समावेश करण्यात आला. पण वाढत्या विरोधामुळे मान यांनी समितीत सहभागी होण्यास नकार दिला.
The report of the committee appointed by the Supreme Court on behalf of the farmers, demanded the release of the report of committee
महत्त्वाच्या बातम्या
- तेजस्वी यादव – चिराग पासवान यांच्या भेटीची पाटण्यापासून दिल्लीपर्यंत चर्चा
- फ्रॉन्समध्ये महिलांना गर्भनिरोधक साधने मोफत मिळणार
- जम्मू आणि काश्मिरच्या विशेष दर्जासाठी संघर्ष सुरूच ठेवणार – फारुक अब्दुल्ला
- मेघालयचे शिट्टी वाजणारे गाव भारतातील ‘सर्वोत्कृष्ट पर्यटन गाव’ म्हणून नामांकित
- लोकमान्यांच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाने दिली राष्ट्रीय आणि सामाजिक जीवनाला सांस्कृतिक श्रीमंती…!!