वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : दूरसंचार कंपनी भारती एअरटेलला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी भारती एअरटेलच्या ९२३ कोटी रुपयांच्या जीएसटी परताव्याला स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने भारती एअरटेलला परतावा देण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवला आहे. भारती एअरटेलने जुलै-सप्टेंबर 2017 या कालावधीसाठी 923 कोटी रुपयांचा जीएसटी परतावा मागितला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मे 2020 मध्ये भारती एअरटेलच्या याचिकेला परवानगी दिली. Supreme court gives bharti airtel big setback cancels GST refund to company worth 923 crore rupees
भारती एअरटेलने जुलै ते सप्टेंबर 2017 या कालावधीसाठी 923 कोटी रुपयांचा जीएसटी परतावा मागितला होता. कंपनीने सांगितले की त्यांनी जुलै-सप्टेंबर 2017 साठी 823 कोटी रुपयांचा जादा कर भरला आहे कारण त्यावेळी GSTR-2A फॉर्म कार्यरत नव्हता. मे 2020 मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारती एअरटेलच्या याचिकेला परवानगी दिली आणि सरकारला दावा केलेली रक्कम सत्यापित करून परत करण्याचे निर्देश दिले. मात्र केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
केंद्र सरकारने आपल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला होता की भारती एअरटेलने जुलै-सप्टेंबर 2017 या कालावधीतील इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा अहवाल कमी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, BSE वर भारती एअरटेलचे शेअर्स 696.25 रुपयांवर व्यवहार करत आहेत, जे सुमारे 1 टक्क्यांनी खाली आहेत.
Supreme court gives bharti airtel big setback cancels GST refund to company worth 923 crore rupees
महत्त्वाच्या बातम्या
- राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांना कन्नडसक्ती नको , कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मत
- कोरोना लसीकरणात मागास जिल्ह्यांमध्ये ‘हर घर दस्तक’ केंद्र सुरू होणार
- शर्लिन चोप्राने राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टी यांच्याकडून केली ७५ कोटींची मागणी , मानसिक छळाचा केला आरोप
- पश्चिम बंगालमध्ये कोरोनाचे रुग्ण वाढतायत; सोनारपूर नगरपालिका क्षेत्रात आजपासून तीन दिवसांचा लॉकडाऊन