• Download App
    Sherlyn Chopra demands Rs 75 crore from Raj Kundra and Shilpa Shetty, alleges mental harassment

    शर्लिन चोप्राने राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टी यांच्याकडून केली ७५ कोटींची मागणी , मानसिक छळाचा केला आरोप

    धमकीनंतर शर्लिनने आता कुंद्रा आणि शिल्पाकडून तिला मानहानीची नोटीस देखील आल्याची माहिती एएनआयला दिली आहे. Sherlyn Chopra demands Rs 75 crore from Raj Kundra and Shilpa Shetty, alleges mental harassment


    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री शर्लिन चोप्राने राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टीवर गंभीर आरोप केला आहे. राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टीने मला अंडरवर्ल्डची धमकी दिली, असा आरोप शर्लिनने केला आहे. तसेच, धमकीनंतर आता कुंद्रा आणि शिल्पाकडून तिला मानहानीची नोटीस देखील आल्याची माहिती तिने एएनआयला दिली आहे.

    पुढे शर्लिन म्हणली की , मी पोलिसांना विनंती करते की, त्यांनी माझे म्हणणे नोंदवून घ्यावे जेणेकरून माझ्या तक्रारीची दखल घेतली जाऊ शकेल. आता मी उत्तरादाखल एक नोटीस पाठवली असून त्यात मानिसक छळ केल्याबद्दल ७५ कोटींची मागणी केली.


    शर्लिन चोप्राची राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टीविरोधात एफआयआर, अंडरवर्ल्डची धमकी दिल्याचा गंभीर आरोप


    शर्लिनने १४ ऑक्टोबर रोजी जुहू पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती.या आधीही तिने मार्चमध्ये राज कुंद्रा आणि शिल्पाविरुद्ध पोलिसात तक्रार दाखल केली होती.जी नंतर मागे घेण्यात आली होती.

    दुर्दैवाने, मानहानीच्या दाव्यांचा वापर न्याय आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दडपण्यासाठी शस्त्र म्हणून केला जातो, अशी प्रतिक्रिया शर्लिन चोप्राचे वकील सुहेल शरीफ यांनी दिली आहे.

    Sherlyn Chopra demands Rs 75 crore from Raj Kundra and Shilpa Shetty, alleges mental harassment

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Chandrashekhar Bawankule : राज्यातील ख्रिश्चन मिशनरींच्या जमिनींची तपासणी होणार; धुळ्यात परप्रांतीयांकडून नियमबाह्य जमीन खरेदी, शेतकरी नसताना जमीन घेणाऱ्यांचा शोध सुरू- बावनकुळे

    Maharashtra Government : राज्यात 20 टक्के गावांत स्मशानभूमीच नाही! राज्य सरकारचा लोकप्रतिनिधींना दणका, स्मशानभूमी असल्याचा दाखला द्या, तरच इतर विकासकामांचा मिळेल निधी

    NEET Paper Leak Case : नीट पेपरफुटी प्रकरण; मोटेगावकर व कुलकर्णीच्या कोठडीत 11 जुलैपर्यंत वाढ, दिल्ली न्यायालयाचा निर्णय