• Download App
    साखर निर्यात : केंद्राचा कारखानदारांना दिलासा, 8 लाख मे. टन निर्यातीला मुदतवाढ|Sugar exports: Centre's relief to manufacturers, 8 lakh m. Extension of tonnage exports

    साखर निर्यात : केंद्राचा कारखानदारांना दिलासा, 8 लाख मे. टन निर्यातीला मुदतवाढ

    प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी 8 लाख मे टन साखर निर्यातीला मुदतवाढ दिली आहे. राज्यसभा सदस्य धनंजय महाडिक यांनी या संदर्भात मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेऊन साखरेला 8 लाख मे. टन निर्यात करण्याचा कोटा वाढवून देण्याची मागणी केली होती.Sugar exports: Centre’s relief to manufacturers, 8 lakh m. Extension of tonnage exports

    महाडिक यांनी मंत्री गोयल यांना याबाबत एक निवेदन दिले, त्यात म्हटलंय की, Open General Licence अंतर्गत अनेक साखर कारखान्यांनी निर्यातीसाठी पाठविलेली साखर बंदरांपर्यंत पोहोचली आहे. तिची निर्यात रोखली तर साखर कारखान्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागेल. चांगल्या पावसामुळे साखरेचं बंपर उत्पादन झाले होते. त्यामुळे 90 लाख मे टन साखर निर्यात झाली होती.



    त्यामुळे साखरेचे भाव वाढत चालले होते. त्यामुळे साखर निर्यातीवर बंदी घातली होती. दरम्यान, कच्ची साखर डोमेस्टीक साठी वापरली जात नाही. ती पडून राहील. या साखरेची विक्री झाली नसती तर उद्योग अडकला असता. जे करार साखर कारखान्यांचे झाले होते ते अडकून पडले होते. पियुष गोयल यांना माहिती दिली आहे, असे खासदार महाडिक म्हणाले.

    अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडे (DFPD) कारखानदारांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. संबंधितांकडून पडताळणी आणि आवश्यक छाननी करुन 31 मे 2022 रोजी बंदरात प्रत्यक्ष उपलब्ध असलेल्या साखरेला निर्यात रिलिज ऑर्डर जारी करून निर्यातीस परवानगी दिली जाऊ शकते, असे खासदार महाडिक यांनी निवेदनात सूचविले आहे.

    Sugar exports: Centre’s relief to manufacturers, 8 lakh m. Extension of tonnage exports

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Cockroach Janata Party : कॉकरोच जनता पार्टीचे 5 दिवसांत 60 लाख फॉलोअर्स; जाहीरनामा प्रसिद्ध- महिलांना 50% आरक्षण, CJI ना राज्यसभेवर पाठवणार नाही

    NEET Re-Exam : नीट फेर-परीक्षेपूर्वी बनावट टेलिग्राम चॅनेलवर कारवाई; शिक्षणमंत्री म्हणाले- त्वरित ब्लॉक करा; पेपरफुटी प्रकरणात 5 आरोपींना तुरुंगात पाठवले

    West Bengal : बंगालमध्ये OBC आरक्षण 17% वरून 7%; ममता सरकारची OBC-A आणि OBC-B व्यवस्था रद्द