वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : पंजाबमधील हुसैनीवाला येथे बुधवारी (५ जानेवारी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षेतील हलगर्जीपणाचे प्रकरण आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर उद्या (7 जानेवारी) सुनावणी होणार आहे. PM SECURITY: Punjab-Modi security flaw case now in Supreme Court; Petition filed before bench of Chief Justice NV Ramana; Hearing tomorrow
भविष्यात अशी घटना घडणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे, असे ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने मनिंदर सिंग यांना या याचिकेची प्रत केंद्र आणि पंजाब सरकारला देण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवारी (7 जानेवारी 2021) त्यावर सुनावणी करणार आहे.
तपासाव्यतिरिक्त, याचिकेत पंजाबचे मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी आणि पोलिस महासंचालक (डीजीपी) सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय यांच्या निलंबनाचीही मागणी करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत सुरक्षेतील त्रुटी स्पष्टपणे हेतुपुरस्सर असल्याचे म्हटले आहे. यासाठी पंजाबमधील काँग्रेस सरकारला दोषी ठरवण्यात आले. ते म्हणाले की पंजाबमधील राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेने घेतलेली भूमिका गंभीर प्रश्न निर्माण करते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे काल पंजाब येथे आले होते. याचवेळी फिरोजपूर येथे एका पुलावर त्यांच्या गाडीचा ताफा 20 मिनिटे अडकला होता. त्यानंतर पंतप्रधान यांनी विमानतळ गाठून दिल्लीला परत येण्याचा निर्णय घेतला. याप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या माध्यमातून पंजाब सरकारला योग्य निर्देश देऊन जबाबदार असलेल्या दोषींवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या फिरोजपूर दौऱ्यातील त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी पंजाब सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये निवृत्त न्यायाधीश मेहताब सिंग गिल, प्रधान सचिव (गृह मंत्रालय) आणि न्यायमूर्ती अनुराग वर्मा यांचा समावेश आहे. ही समिती ३ दिवसांत अहवाल तयार करून तो सरकारला सादर करणार आहे.
भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी आज गुरुवारी पंजाबच्या राज्यपालांची भेट घेतली. यावेळी भाजप नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटींचा मुद्दा उपस्थित करून गृहमंत्री आणि डीजीपी यांना बडतर्फ करण्याची मागणी केली आहे.
