• Download App
    राहुल गांधीचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द प्रकरणावर नितीश कुमारांचे मौन; प्रशांत किशोर यांनी साधला निशाणा, म्हणालेNitish Kumar silence on Rahul Gandhi cancellation of Lok Sabha membership; Criticized by Prashant Kishor

    राहुल गांधीचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द प्रकरणावर नितीश कुमारांचे मौन; प्रशांत किशोर यांनी साधला निशाणा, म्हणाले

    नितीश कुमारांनी विरोधकांना एकत्र येण्याची गरज असल्याचे म्हणत, काँग्रेसबद्दल टिप्पणी केली आहे.

    विशेष प्रतिनिधी

     बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जेडीयू अध्यक्ष नितीश कुमार यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर यावर भाष्य करण्यास नकार दिला आहे. यावरून निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी नितीश कुमारांवर निशाणा साधला आहे. Nitish Kumar silence on Rahul Gandhi cancellation of Lok Sabha membership; Criticized by Prashant Kishor

    प्रशांत किशोर यांनी ट्विटरवर लिहिले की, “फिरवाफिरवीची उत्तरे देणारे आणि स्वत:साठी सर्व पर्याय खुले ठेवणारे नितीश कुमार हे काँग्रेस आणि आरजेडीच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री आहेत, पण राहुल गांधींच्या मुद्द्यावर किंवा लालूजी आणि त्यांच्या कुटुंबावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर आणि सीबीआय/ईडीच्या कारवाईवर काहीही बोलणार नाही.’’

    प्रशांत किशोर यांनी का साधला निशाणा? –

    मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना लोकसभेच्या सदस्यत्वावरून अपात्र ठरवल्याबद्दल भाष्य करण्यास नकार दिला. न्यायालयाच्या आदेशांबाबत मी काहीही बोलणे टाळतो, हे सर्वांना माहीत आहे, असे ते म्हणाले होते. तथापि, मुख्यमंत्री नितीश यांनी असेही सांगितले की त्यांच्या पक्षाने जनता दल (युनायटेड) या विषयावर भाष्य केले आहे. तसेच मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पत्रकारांना सांगितले की, सध्या विरोधकांना एकत्र करण्याची गरज आहे आणि ते या मुद्द्यावर काँग्रेसने पुढे येण्याची वाट पाहत आहेत.

    Nitish Kumar silence on Rahul Gandhi cancellation of Lok Sabha membership; Criticized by Prashant Kishor

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य