• Download App
    ममता बॅनर्जी यांनी घेतला पराभवाचा बदला, शुभेंदू अधिकारी यांना विधानसभेतून केले निलंबित|Mamata Banerjee avenges defeat, suspends Shubhendu Adhikari from Assembly

    ममता बॅनर्जी यांनी घेतला पराभवाचा बदला, शुभेंदू अधिकारी यांना विधानसभेतून केले निलंबित

    विशेष प्रतिनिधी

    कोलकाता: पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांना पराभवाचा धक्का देणारे शुभेंदू अधिकारी यांचा बदला तृणमूल कॉँग्रेसने घेतला आहे. विधानसभेत गदारोळ घातल्याप्रकरणी सभागृहातील विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी यांच्यासह भाजपच्या पाच आमदारांना विधानसभेचे अध्यक्ष बिमन बंदोपाध्याय यांनी सोमवारी निलंबित केले. अधिकारी यांच्यासह दीपक बर्मन, शंकर घोष, मनोज तिग्गा आणि नरहरी महातो यांना २०२२मधील उर्वरीत सर्व अधिवेशनांसाठी निलंबित करण्यात आले.Mamata Banerjee avenges defeat, suspends Shubhendu Adhikari from Assembly

    भाजपच्या सदस्यांनी राज्यात कायदा व सुव्यवस्था बिघडत चालल्याचा आरोप करत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या विषयावर निवेदन करावे अशी मागणी लावून धरली. या मुद्द्यावरून सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपच्या सदस्यांमध्ये धक्काबुक्की झाली. यामुळे सभागृहात गदारोळ झाला.



    शुभेंदु अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली २५ भाजप आमदारांनी सभात्याग केला. सभागृहात तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप त्यांनी केला. दुसरीकडे, सभागृहात गदारोळ घालण्यासाठी भाजप कांगावा करत असल्याचा आरोप तृणमूलचे नेते आणि राज्याचे मंत्री फिरहद हकीम यांनी केला. सभागृहातील धक्काबुक्कीमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे काही सदस्य जखमी झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.

    सभागृहातील गोंधळ आणि धक्काबुक्कीच्या प्रकाराची गंभीर दखल घेत विधानसभेचे अध्यक्ष बिमन बंदोपाध्याय यांनी कारवाईचे पाऊल उचलले. बंदोपाध्याय यांनी शुभेंदू अधिकारी, दीपक बर्मन, शंकर घोष, मनोज तिग्गा आणि नरहरी महातो अशा भाजपच्या पाच सदस्यांना निलंबित केले आहे. या वषार्तील उर्वरित सर्वच अधिवेशनांसाठी हे निलंबन असल्याने २०२२ मध्ये या सदस्यांना परत सभागृहात प्रवेश नसेल हे स्पष्ट झाले आहे.

    Mamata Banerjee avenges defeat, suspends Shubhendu Adhikari from Assembly

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही